अरुण तेस्रो जाने सडकको मुआब्जा नपाएपछि… – Online Khabar


३ माघ, काठमाडौं । छयाङकुटी-दिदिङ सडकखण्डको मध्यभागमा पर्ने धरानेमा रिमझिम शर्पाको परिवार एउटा प्लाष्टिकको छाएको झुपडीमा बस्छ । चिसो मौसममा यो परिवारलाई रात मात्रै हैन, दिन काट्न पनि मुस्किल छ ।

शेर्पाका अनुसार दाजु भाइसहित सिंगो परिवारको करिब २२-२३ रोपनी जमिन भारतीय कम्पनी सतलजले बनाइरहेको ‘अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना’को विद्युतगृह जाने सडक बनाउन सरकारले लिइदियो, उनको मात्रै करिब १५ रोपनी जमिनमा सडक बनाएर सरकारले लालपुर्जा खोसिसक्यो,  तर मुआब्जा दिएन । त्यसैले यो परिवार अहिले चिचिला गाउँपालिका-४को ओखरेबाट धरानेको एक  भत्किएको घरको भग्नावेशषभित्र जीवन गुजार्न बाध्य छ ।

‘घरघँडेरी नै लगिदिएपछि अर्काको करेसाबारीमा प्लाष्टिकको ओत बनाएर बाँचेका छौं, विहान बेलुकीको लागि बेसाएर खानु परेको छ’ शेर्पा भन्छन्,’चिसो भुइँमा सुत्छौं, पानी पर्दा त सबै चुहिन्छ, सरकारले सय चोटी जमिन नाप्न मान्छे पठाउँछ, पैसा चाहिँ पठाउँदैन ।’  पुरानो गरोले कहिले थिच्छ कि भन्ने डर पनि छ । चिसोमा रात काट्न उस्तै सकस छ ।

५१ वर्षका शेर्पा आफूभन्दा पनि घरमा रहेका तीन जना बालबच्चाको बिजोक देखेर मर्माहत छन् । सरकारले जमिनको मुआब्जा नदिएकाले आफू निरीह बन्नु परेको शेर्पा बताउँछन् । सरकारले जोगी नबनाएको भन्दै उनले छिटो मुआब्जा पाए केही गरेर खान पाइन्थ्यो कि भन्ने आश नमेरेको बताए ।

‘अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना’कोको काम ६० प्रतिशत सकिँदा पनि प्रवेशमार्गका यस्तै धेरै प्रभावितहरुले अझै मुआब्जा पाएका छैनन् । सरकारले अनेकन बाहना देखाएर ढिलाइ गर्दा प्रवशेमार्गका लागि आफ्नो सबै जग्गा जमिन गुमाएकाहरु प्रभावित बनेका छन् ।

प्रवेशमार्गका लागि करिब ४०० घरधुरी स्थानीयवासीको घर जग्गा परेको छ । तर,समयमै मुआब्जा वितरण नगरिँदा गाँस, बास र कपासको गम्भीर समस्या परेको उनीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले बोवास्ता गरेपछि स्थानीयले केन्द्रीय र स्थानीय संघर्ष समिति र सल्लाहकार समिति बनाएर आन्दोलन थालेका छन् । समितिले मंगलबारदेखि प्रवेशमार्ग नै बन्द गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

संघर्ष समितिका अनुसार पावर हाउस जाने प्रवेशमार्ग छयाङकुटी-दिदिङसम्मको २४ किमि सडकखण्डको छुट मुआब्जाबारे टुंगो लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । तर, अझै मुआब्जाको दररेट पनि तोक्ने काम भने भएको छैन  ।

यो क्षेत्रमा पहिले नै मुआब्जा वितरण भएपनि धेरै घरपरिवरको छुट हुँदा समेत जग्गा भने सरकारको नाममा आइसकेकोले समस्या लगानी बोर्ड स्रोतको दावी छ । ‘जग्गा सरकारी बनिसक्यो, स्थानीयले भने झुक्याएर सरकारी बनाइएको बताएका छन्,’ स्रोतले भन्यो,’त्यसैले समस्या समाधान गर्न कठीन छ ।’

छुट मुआब्जाबारे २ वर्षसम्म अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गरेर ११ फागुन २०७७ मा लगानी बोर्डको कार्यलयमा प्रतिवेदन पेश भएको थियो । ८ असार २०७८मा गते लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले करीब ७२४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेअनुसार बोर्डको कार्यलयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभालाई मुआब्जा वितरण गर्दा आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेटबारे लिखित पत्राचार गरेको थियो ।

तर, कानुनी अड्चन परेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासनले चासो नै दिएको छैन । त्यसैकारण मुआब्जा पीडित संघर्स समिति, स्थानीय जग्गाधनी तथा सरोेकारवालाहरुले भोलि मंगलबारदेखि अरुण ३ को प्रवेशमार्ग बन्द गर्ने भएका छन् । स्थानीयले पावर हाउसको कामकारबाही समेत ठप्प पार्ने निर्णय भएको केन्द्रीय सर्घर्ष समितिका संयोजक जनिकुमार राईले जानकारी दिए ।

पीडित तथा सरोकारवाला संघ संस्थाहरु सहितको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, लगानी बोर्डका सीईओ सुशिल भट्ट, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, उपसचिव तत्कालीन गृहसचिव तथा माननीय अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रिय नेतृत्व, संघ प्रदेश र जिल्ला नेतृत्व तथा सम्बन्धित निकायहरुमा पटक-पटक डेलिगेसन गएको संर्घष समितिले जनाएको छ ।

छलफल, लिखित तथा मौखिक निवेदन तथा समस्याहरुलाई बुझाउँदै संघर्ष समितिले समस्या समाधानका लागि पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनका निमित्त विगत ५ वर्षदेखि भएको संघर्ष गरिए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको सल्लाहकार समितिका संयोजक सुजन खालिङले बताए । ‘अझै पनि यस विषयमा लगानी बोर्ड र संखुवासभाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावित पीडतहरुको समस्या समाधान गर्न ढिलासुस्ती र बेवास्ता गरिरहेको छ, पीडित जनताहरु ठूलो अन्यायमा परेका छन्,’ उनले भने ।

समस्या समाधानको लागि जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु (स्थानीय,  जिल्ला, प्रदेश, संघ), सम्बन्धित सरोकारवालाहरु, सम्बन्धित संघसंस्था, स्थानीय पीडित जनता, बुद्धिजीवि सबै पत्रकारसहितको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय समस्या समाधानको निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि अपील तथा अनुरोध गर्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन नभएको स्थानीय संघर्ष समिति स्थानीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष हर्कसिंह राईले बताए ।

‘परियोजनाबाट स्थानीयहरु आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति, जग्गा जमीन गुमाई सुकुम्बासी बनेका छन्,  मुआब्जा वितरण नगरेमा स्थानीय जनताहरु आफ्नो अधिकारका लागि सम्बन्धित निकायकाविरुद्ध कडा संघर्ष तथा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछन्,’ उनले भने । संघर्षबाट सिर्जना हुने सबै जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारको सम्बन्धित हुने पनि राईले बताए ।

गृह मन्त्रालयले उक्त अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाउन संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि कडा निर्देशन दिएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थाीय पीडितहरुसँग समन्वय तथा प्रक्रिया अगाडि नबढाएको गुनासो सल्लाहकार समितिका संयोजक खालिङको छ । ‘मुआब्जा पीडित स्थानीय जनता तथा सरोकारवालाहरु पुनः आन्दोलित भएर प्रवेशमार्ग र पावरहाउसको कामकारवाही बन्द गर्न बाध्य हुदैछौं,’ उनले भने ।

संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडा भने २०६६ सालमै सो सडडको जग्गा प्राप्ति भएर सरकारी लगतमा आइसकेको बताउँछन् । सरकारी लगतमा आइसकेको जग्गाको अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘कुन कानुनका आधारमा सरकारी स्रोतमा कायम भएको जग्गाको मुआब्जा बाँड्ने ?’ उनले भने,’त्यतिबेला मुआब्जा पाएपनि कतिपयले थोरै पाएको बताएका छन् भने कतिपयले पाउँदै नपाएका बताएका छन्, यस्तो अवस्थामा मुआब्जा वितरण गर्ने हो भने लगानी बोर्डले विशेष निर्णयका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’

लगानी बोर्डले मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गराएमा मात्रै प्रशासनले मुआब्जा वितरण गर्नसक्ने प्रजिअ खतिवडाले बताए । ‘मेरो तहबाट पहिले नै सरकारको नाममा आएको जमिनमा मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय सम्भव हुन्न,’ उनले भने ।



Source link

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्