ठेकदारलाई पनि तरलता संकट, विकास खर्च ढुकुटीमै बन्धक


२९ मंसिर, काठमाडौं । गत कात्तिक महिनामै महादेव-खिम्ति निर्माण सेवाले  ‘परियोजना ऋण’का लागि एक बैंकमा कागजात बुझायो । तर, अहिलेसम्म बैंकबाट कम्पनीले ऋण पाउन सकेको छैन । अरु उद्योग व्यवसायीले जस्तै ऋणका लागि पुगेका अधिकांश ठेकदारले बैंकबाट जवाफ पाइरहेका छन्, ‘अहिलेलाई गाह्रो छ ।’

सामान्यतयाः विकास खर्च कमजोर हुँदा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) संकट बढेर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ। बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा ‘अहिलेको मुख्य समस्या विकास खर्च नहुनु हो‘ नै भने । विकास खर्च गर्ने जिम्मा पाएकाहरु भने अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता लगायतका प्रणालीगत समस्याले  विकासको काम प्रभावित बनेको दावी  गर्दैछन् ।

अहिले बैंकमा ४७ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने बैंकहरुले ४५ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरिसकेका छन् । कर्जा-निक्षेप अनुपात ९१.३२ प्रतिशत पुगेपछि बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चर्किएको छ । यो संकटले विकास निर्माणको कामलाई समेत प्रभावित गरेको छ । विकासको काम गरेर सरकारी ढुकुटीको पैसा बजारमा ल्याउने जिम्मा पाएका ठेकदार कम्पनीहरु आफैं तरलता नभएको भन्दै सरकारलाई गुहारिरहेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिहंका अनुसार अहिले अधिकांश ठूला ठेकदार कम्पनीहरु बैंकबाट ऋण नपाएर तरलता संकट भोग्दैछन् । उनी यो समस्या समाधान नभए हिउँदयाममा पनि विगतको जत्ति पनि खर्च गर्न कठीन हुने दावी गर्छन् ।

महामारीमा भन्दा कमजोर खर्च

सरकार भने विकास खर्च कम भएकोले मात्रै बजारमा तरलता संकटजस्ता वित्तीय समस्याहरु गहिरिएको निष्कर्षमा पुगेको छ । अर्थमन्त्री  शर्माले बुधबार उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यक्रममा विकास खर्च कमजोर भएकाले नै अर्थतन्त्रमा बढी समस्या देखिएको बताएका छन् । उनले अब त्यसको गति बढाएर सरकारी ढुकुटीको पैसा प्रशोचन गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या हटाउँदै जाने दावी गरे ।

महालेखाको नियन्त्रकको दैनिक बजेटरी प्रणालीअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९का लागि विनियोजन भएको ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमध्ये २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो समग्र विकास बजेटको ६.३६ प्रतिशत मात्रै हो ।

जबकी कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको चरम समस्याका बीच पनि गत वर्ष यस्तै अवधिमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये ३५ अर्ब ४८ करोड अर्थात् करिब १०.०६ प्रतिशत विकासे खर्च भइसकेको थियो ।

महामारी साम्य रहेको चालु वर्षको समीक्षा अवधिमा वर्ष विकास खर्चको दर गत वर्षको भन्दा करिब ४ प्रतिशतले कम छ । बजारमा तरलता संकट चुलिएपछि सरकारले विकास खर्च गर्ने गर्न नसक्केका कारण समेत चौतर्फी समस्या आएको अर्थविदहरुले पनि बताएका छन् ।

३० अर्ब निकाल्न माग 

निर्माण व्यवसायीहरु भने बैंकहरुमा भएको तरलताको संकटले आफूहरु प्रभावित हुँदा त्यसको असर विकास आयोजनाहरुसम्म पुगेको दावी गर्छन् । परियोजनाहरु अघि बढाउन निर्माण आफूहरुसँग पर्याप्त रकम नभएकाले विकास खर्च प्रभावित बन्न पुगेको अध्यक्ष सिंहको दावी छ ।

महासंघ अध्यक्ष रबि सिंह

‘म आफैंले बैंकबाट मागेको ऋण पनि पाएको छैन,’ उनी भन्छन्,’निर्माण साइटका ओभरहेड खर्चहरु हुन्छन्, उधारो तिर्नुपर्ने हुन्छ, बैंकबाट ऋण पाइन छाडेपछि उधारो दिनेहरुले पनि नगद कारोबार नै गर्न खोजिरहेका छन् । यसले विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने हामीलाई समस्या परिरहेको छ ।’

अध्यक्ष सिंहकाअनुसार निर्माण सामग्री उत्पादक र आपूर्तिकर्ता पनि महामारीका कारण थला परेका छन् । आफूहरुले पुरानो उधारो नै चुक्ता गर्न नसकेकाले थप उधारो दिनसक्ने अवस्थामा आपूर्तिकर्ताहरु नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले समयमा भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं, सबैलाई आर्थिक तरलताको संकट छ,’ सिंह भन्छन्, ‘पर्याप्त पैसा नभई काम सुरु गर्न सकिन्नँ ।’

घर भाडा, बैंक किस्ता, ब्याज, कर्मचारी तलब लगायत ओभरहेड खर्चहरुले निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाहमा समस्या परिरहेको उनी बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीहरुले भोगिरहेको समस्या नसल्ट्याएसम्म ‘विकास खर्च’को जाम नखुल्ने महासंघको तर्क छ । तरलता नहुँदा आफूहरुले काम गर्न नसक्ने, त्यसका कारण विकास खर्च कम भएर मौदि्रक क्षेत्रमा तरलताको संकट गहिरिने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।

संकट समाधानका लागि महासंघले सरकारसँग विशेष माग पनि अघि सारेको छ । आयोजनाहरुको हरेक बिल भुक्तानीमा सरकारले राख्ने पाँच प्रतिशत धरौटी रकम जम्मा भएर बनेको करिब ३० अर्बको कोष यही बेला परिचालन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । बैंक ग्यारेन्टी लिएर सो रकम चलाउन दिए व्यवसायीहरु तरलता संकटबाट जोगिने महासंघको भनाइ छ ।

‘कम्तिमा सरकारले हामीबाट धरौटीका रुपमा लिएको ५ प्रतिशत रकम हामीलाई केही सयम काम चलाउनका लागि फिर्ता दियो भने अहिलेको समस्या धेरै हदसम्म घट्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारका कुर्नै पनि हुँदैन भन्दैनन्, तर काम पनि गर्दैनन् ।’

वर्षायामसम्म निर्माण व्यवसायीहरु दशैं-तिहारपछि साइटहरुमा कामले गति लिने बताइरहेका थिए । तर, अहिले तरलताको संकटको समस्याहरु देखाएर उनीहरु पन्छिएका छन् ।

नेपालमा मंसिरदेखि असारसम्मको अवधिलाई निर्माणको मुख्य सिजन मानिन्छ । तर, तरलता संकट भएपनि निर्माण व्यवसायीले कामको गति बढाएका छैनन् । ठूला परियोजनामा पनि सीमित कामदार खटाएर काम गरिरहेका छन् ।

‘हामीलाई बाँकी भुक्तानीसहित ५०/६० अर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध गराउने हो भने विकासको कामले स्वभाविक रुपमा गति लिन्छ,’ महासंघ अध्यक्ष सिंह भन्छन् ।

आयोजनाहरु आफैं समस्यामा

समस्या निर्माण व्यवसायीले मात्रै देखाएका छैनन् । विकासे अड्डा र ती अन्तरगतका आयोजनाहरु मुआब्जा, टेन्डर, मूल्यांकन, स्वीकृति र ठेकदार परिचालन र आयोजना व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा रहेका समस्याले पनि विकास खर्च रोकिएको बताउँछन् ।

सडक विभागका अनुसार नागढुंगामा निर्माणाधीन सुरुङमार्ग आयोजनालाई अहिले एक अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँमात्रै रकमान्तर गरेर आयोजनालाई दिएको छ ।

आयोजनालाई काठमाडौंतर्फको फ्लाइओभर र पहुँचमार्गको काम अघि बढाउन एक अर्ब रुपैयाँ नभए समस्या पर्ने अवस्था छ । नदिई नहुने मुआब्जा रकम दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गर्दा विभागले गर्नसक्ने काम समेत प्रभावित छ ।

सरकारले आयोजनालाई बजेट छुट्याउँदा मुआब्जा शीर्षकमा पर्याप्त रकम नदिँदा समस्या आइरहेको सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन् । ‘मुआब्जा रकम वितरण नगर्दासम्म आयोजना निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम पनि खर्च हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा अधिकांश डिभिजन र निर्माण इकाईहरुले यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् ।’

सडक विभागका प्रवक्ता शिव नेपाल

उनका अनुसार २ करोडमा बन्ने पुलको लागि केही लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिन नसक्दा काम नै अघि बढ्न पाएको छैन । ‘रकमान्तर गरेर पसा दिन पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिँदैन,’ उनी भन्छन्,’आयोजनाको पूर्वतयारीको लागि पर्याप्त मुआब्जा रकम आवश्यक हुन्छ, तर निर्धारण गरिएअनुसार प्राप्त नहुँदा निर्माणको काम रोकिन पुगेका थुप्रै उदाहरण छन् ।’

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारीका अनुसार विकास आयोजनालाई यो वर्ष मूल रुपमा ती कारणले बढी प्रभाव परेको छ । यो वर्ष मनसुन बाहिरिएपछि भएको ‘बोमौसमी’ वर्षातका कारण विभिन्न ठाउँमा निर्माणाधीन आयोजनालाई समस्या परेको थियो ।

कति स्थानमा बाढी पहिहरोले सडक भत्किएर आयोजनाहरुमा मालसमान ढुवानी र श्रमिक परिचालन रोकिएको थियो भने शुरु हनु लागेको काम पनि रोकिन पुगेको उनको भनाइ छ ।

त्यसमाथि अघिल्लो सरकारले जेठ १५मा आएको बजेटको कार्यान्वयन शुरु नहुँदै नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले विभिन्न पूर्वातयारी नसकिएका आयोजनामा ठेक्का लगाउने निर्देशन दिएकाले कतिपयको ठेक्का प्रक्रिया समयमै शुरु हुनै पाएको थिएन ।

सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउन ढिला गरेको केही समय ‘बजेट होलिडे’ रहेका कारण पनि समस्या भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसबाहेक सरकारले बजेट हेरफेर गर्दा पनि आवश्यकक्ताअनुसार विनियोजन नगरेको आरोप विकासे अड्डाका हाकिमहरुको छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता नेपाल सडकका ६० प्रतिशत बजेट वैदेशिक सहायतातर्फको भएको बताउँछन् । त्यसमध्ये कतिपय शीर्षकमा छुट्याइएको रकम पहिलो चौमासिकमा खर्च नहुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

‘टेन्डर मूल्यांकन, स्वीकृति र सम्झौतासम्मका काम गर्दा कम्तिमा ३-४ महिना समय लाग्छ,’ उनी भन्छन्,’अहिले धेरैजसो नयाँ आयोजनाहरु यही प्रक्रियामा छन् ।’ सबै कुरा सहज भएका आयोजनाहरुमा माघबाट काम हुन थाल्ने र चैतदेखि खर्च हुने क्रम बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय अहिले र विगतमा काम भएका आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चित थिएन, केही भइसकेको कामको पनि भुक्तानी पनि भएको छैन,’ उनी भन्छन्,’रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्न अनुमति दिने हो भने करिब ८ अर्ब रुपैयाँ विभागको दायित्वमा छ ।’नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको दावी पत्याउने हो भने अहिले ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम भएपनि भुक्तानी रोकिएको छ । प्रदेशहरुले संघ सरकारलाई फिर्ता गरेका परियोजनाहरुमा काम भएपनि बजेट नछ्ट्याइएकाले कसले भुक्तानी दिने भन्ने विवाद भएको महासंघ अध्यक्ष सिंहले बताए । कतिपय आयोजनाहरुमा काम भइरहेपनि म्याद थप लगायतका प्रक्रिया पुरा नहुँदा भुक्तानी लिन समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे सरकारले छुट्याउने विकास बजेट खर्चको दर कमजोर हुनुमा अर्थ मन्त्रालयभित्रको कर्मचारीतन्त्र र सरकारी नीति नियमहहरु दोषी देख्छन् ।

‘आयोजनाको आवश्यक बजेट व्यवस्थापन विकासे मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयको आफूभन्दा कनिष्ठ तहका कर्मचारीलाई मनाउनुपर्ने अवस्था छ, बजेट लिने प्रणाली प्रभावकारी छैन’ उनी भन्छन्,’ अस्वस्थ नीतिका कारण ४० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लागिरहेको छ भने शतप्रतिशत विकास खर्चको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?’



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0