दुई पालिकाले अझै ल्याएनन् बजेट

स्थानीय तहहरुले असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ नगरसभा नहुँदा प्रशासनिक र विकास निर्माणका कामकाज लामो समयदेखि अवरुद्ध भएका छन्

दुई पालिकाले अझै ल्याएनन् बजेट

सल्यान/दैलेख — कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनमा लगे पनि २ स्थानीय तहले अझै चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका र सल्यानको बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकामा विवादका कारण अझै बजेट आउन नसकेको हो ।

स्थानीय तहहरूले असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बन्गाडकुपिण्डेमा जनप्रतिनिधिबीच बजेट बाडफाटको कुरा नमिल्दा बजेट आउन नसकेको हो । विवाद मिलाउन असारदेखि हालसम्म ३ पटकसम्म बैठक बसे पनि सहमति हुन नसकेको वडा नं. ९ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष रुद्रबहादुर परियारले बताए । उनका अनुसार नगरसभा नहुँदा प्रशासनिक र विकास निर्माणका कामकाज लामो समयदेखि अवरुद्ध भएका छन् । ‘नगरसभा भए विकास निर्माणका योजना सुरु गर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यालय नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहीन हुँदा प्रशासनिक काम पनि लामो समयदेखि अलपत्र छन् ।’

नगरसभाको टुंगो नलाग्दा यो वर्षको दसैं–तिहारमा पनि तलब पाउने सम्भावना नरहेको देवस्थलस्थित प्रभाकर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिखरकुमार ऐरीले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष पनि मंसिरमा नगरसभा हुँदा शिक्षकले दुई चौमासिकको तलब एकैपल्ट पाएका थिए । ‘आन्तरिक विवादलाई लिएर अहिलेसम्म नगरसभा नगर्नु लाजको विषय हो,’ उनले भने, ‘कार्यपालिका बैठक नबस्दा विद्यालयसमेत खुल्न सकेका छैनन् ।’ उनले नगरसभा समयमै नहुँदा ठूलो रकम बर्सेनि फ्रिज जाने गरेको बताए ।

गत वर्षका केही योजनामा रकम भुक्तानी नहुँदा जनप्रतिनिधिबीच विवाद भएको नगर उपप्रमुख मञ्जु यरीले बताइन् । उनका अनुसार केही कर्मचारीको नियुक्ति र तलब खुवाउने विषयमा पनि जनप्रतिनिधिबीच विवाद छ । बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकले १० दिनभित्र नगरसभा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन् । अहिलेसम्म वडा भेला नै नभएकाले नगरसभा गर्न समस्या भएको नगरप्रमुख गोविन्द पुन बताउँछन् । ‘कार्यालय प्रमुख पनि नहुँदा नगरसभा गर्न समस्या भयो,’ उनले भने, ‘विवाद मिलाएर नगरसभामा छिट्टै बजेट पेश गरिनेछ ।’ उनले असार १५ गते परीक्षा दिन गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज रेग्मी अझैं नफर्किएकाले समस्या भएको बताए ।

भैरवीमा भने कर्मचारी राख्ने विषयमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन नसकेको हो । कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीच आफ्ना कार्यकर्तालाई कर्मचारीमा भर्ना गर्ने विषयमा विवाद हुँदा गाउँसभा गर्न समस्या भएको हो । गाउँपालिकाले चार वर्षदेखि नै समयमै गाउँसभा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । सधैं जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा सेवाप्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको स्थानीय रमेश केसीले बताए । ‘चार वर्षदेखि सधैं किचलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेताहरूको मनमुटावले गाउँपालिकाको विकासलाई असर परिरहेको छ ।’

उनका अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्र छनोट, वडा कार्यालयको भवन निर्माणलगायत विषयमा जनप्रतिनिधिबीच लामो विवाद छ । गाउँपालिकाले दुई महिनाअघि स्वास्थ्य सेवातर्फका र कार्यालय सहयोगीका लागि पदपूर्तिको सूचना निकालेको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भलाराम पंगालीले विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार असार १० गते उद्घाटन भएको गाउँसभा त्यसयता बसेकै छैन । ‘समयमै बजेट नआउँदा कार्यालयका दैनिक कामसमेत अवरुद्ध भएका छन्,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार छ, तर कहिले पेश हुने टुंगो छैन ।’ भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम वुढाले धेरै जनप्रतिनिधि बाहिर भएकाले गाउँसभा रोकिएको बताए । ‘गाउँसभाका लागि सबै काम गरिसकेका छौ,’ उनले भने, ‘सबै जनप्रतिनिधि आएपछि बैठक बसेर गाउँसभा सुचारु हुनेछ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0