उपेन्द्र पक्षमा उत्साह, संकटमा महन्थ पक्ष – Online Khabar


७ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले १२ असार २०७७ मा कायम कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुर्‍याउने पक्षलाई नै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिता दिने भएको छ । यससँगै उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिता पाउने सम्भावना बढेको छ भने महन्थ ठाकुर पक्षमाथि संकट गहिरिएको छ ।

जसपाको आधिकारिकतामा सुनुवाइ गरिरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित ५ आयुक्तको इजलासले कार्यकारणी समितिका सदस्यहरुलाई सनाखतका लागि ११ गते बिहीबार बोलाएको छ । तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भई १२ असार २०७७ मा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल दर्ता गर्दा प्रस्तावित ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (६) अनुसार नागरिकताको सक्कल र मतदाता परिचय पत्रको सक्कल लिएर उपस्थित हुन भनेको हो ।

ऐनको दफा ४४(६) मा विवाद हुनुअघि दलको तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षको बहुमत पुग्छ, त्यो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिने उल्लेख छ ।

यसरी सुरु भएको थियो विवाद

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ वैशाख २०७७ मा दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी र ६ दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच रातारात एकता भएको थियो ।

१० वैशाखमा जसपाले दुबै दलको पदाधिकारी रहेका नेताहरुलाई समेटेर ५३ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर राजपाबाट २६ र सपाबाट २५ गरेर ५१ जनाको नाम मात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो, जसमध्ये रेशम चौधरी टीकापुर घटनामा संलग्नताको अभियोगमा कैद सजाय भोगिरहेका छन् ।

पार्टी एकता भएको एक वर्षसम्म समायोजनको काम नसकेको जसपामा विवादको चर्किएको भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा संसद विघटन गरेपछि हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगमन भनेर सडकमा आएको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष क्रमशः ओलीप्रति नरम देखियो । मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा उभिएका ठाकुरले पार्टीमा सल्लाह नै नगरी ओली पक्षसँग वार्ताका लागि लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई जिम्मा दिए ।

वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासलाई साथ दिएनन् । कतिसम्म भने २७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत माग्दा यो समूह तटस्थ बस्यो ।

वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासमा पनि यो समूहले साथ नदिएपछि ३१ वैशाखमा संविधानको ७६ (३) को संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने थियो, जसमा फेरि पनि जसपान नै निर्णायक हुने थियो ।

४ जेठमा जसपामा नयाँ सहमति भयो, ओलीलाई साथ नदिने, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने । तर सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै ठाकुर पक्षले संसद भंग गर्ने ओलीको योजनामा साथ दियो । ६ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने र ७६ (५) को सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरे ।

संसद जोगाउन ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउनुपर्ने भन्दै देउवाले सहयोग खोज्दा ठाकुर समूहले तटस्थ बस्ने बतायो । तर जब एमालेका २६ सांसदले देउवालाई साथ दिए, जसपाको ठाकुर पक्ष ओलीको पक्षमा उभियो । देउवा र ओली दुबैको दाबी नपुगेको निर्णय राष्ट्रपतिले सुनाएपछि संसद विघटन भयो । लगत्तै यो समूह सरकारमा गयो

लगत्तै महन्थ उपेन्द्र यादव पक्षले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासन गरे । त्यसको प्रतिउत्तरमा ठाकुरले पनि उपेन्द्र यादवलाई हटाए । दुबै पक्ष आफ्नो निर्णय अध्यावधिक गर्न माग गर्दै गयो । तर आयोगले ३० जेठमा दुबै पक्षले एकअर्कालाई गरेको कारबाहीलाई अमान्य ठहर गर्दै पार्टीको पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय सुनायो ।

संकटमा महन्थ ठाकुर पक्ष

आयोगको निर्णयमा असन्तुष्ट यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन माग गर्दै निवेदन दियो । लगत्तै ठाकुरले ७ पुस २०७७ मा बसेको बैठकले आफूलाई अधिकार दिएको भन्दै कार्यकारिणी सदस्य हेरफेर गरेको जानकारी ३ असारमा आयोगमा बुझाए ।

आधिकारिता विवादमा सुनुवाई थालेको आयोगसमक्ष ठाकुर पक्षले यही कमिटीलाई आधिकारिकता दिन माग गरेको थियो । तर यादव पक्षको यो फर्जी भएको बतायो । बिहीबार कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको सनाखत गर्ने निर्णयमा पुगेको आयोगको इजलासले ठाकुर पक्षको दाबीलाई मानेन र १२ असार २०७७ मा दर्ता भएको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएको छ ।

अब ११ साउनमा यही समितिका सदस्यहरुको ‘हेड काउन्ट’ (व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर कुन पक्षमा भन्ने लिखित रुपमा जानकारी दिने प्रक्रिया) मार्फत जसपाको आधिकरिकता टुंग्याउनेछ । यसले यादव पक्ष निकै उत्साहित भएको छ । यादव पक्षमा कार्यकारिणी समिति सदस्य गंगा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कार्यकारिणी समितिमा हाम्रो बहुमत छ, हामीले वैधानिकता पाउने सुनिश्चित जस्तै भएको छ ।’

ठाकुर पक्ष भने संकटमा देखिएको छ । किनकी ५१ सदस्यीय समितिमा यादव पक्षमा ३३ जना छन् भने ठाकुर पक्षमा रेमश चौधरीबाहेक १७ जना मात्र छन् । पूर्वसमाजवादी तर्फका २५ कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये २४ जना अहिले पनि यादव समूहमा छन् । कार्यकारिणी समितिका सदस्य दानबहादुर विश्वकर्मा, महन्थ ठाकुर पक्षतिर लागेका थिए, तर अहिले अलमलमा देखिएको एक नेताले बताए ।

पूर्वराजपा पक्षका महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव, अमृता अग्रहरि, मृगेन्ऽप्रसाद सिंह यादव, नवलकिशोर शाह, रामनरेश यादव, गजाधर रोहित, अमरेश यादव पनि यो समूहतिर लागेको छ ।

यही समीकरण कायम रहृयो भने यादव पक्षल ११ साउनमा जसपाको बैधानिकता पाउने छ भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरु संकटमा पर्नेछन् । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि महत्व राख्छ । उपेन्द्र यादव समूहले आधिकारिकता पाएमा नवगठित सरकारले स्थिरता पाउने सम्भावना बढी हुन्छ भने महन्थ ठाकुर समूहले आधिकारिकता पाएमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नेछन् ।

यसरी हुनेछ हेड काउन्ट

आयोगको ५ सदस्यीय इजलासले विवाद निरुपणका लागि जसपा कार्यकारिणी समितिमा सबै सदस्यहरुलाई आगामी सोमबार दिउँसो ११ बजे आयोगको केन्दि्रय कार्यालयमा डाकेको छ । त्यो दिन उनीहरु नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको सक्कलप्रति लिएरर आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखामा जानुपर्नेछ । महाशाखाका कर्मचारीहरुले उनीहरुको कागजात रुजु गरेपछि आफ्नो पक्षमा खुल्नुपर्नेछ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निजहरू निवेदक पक्ष (उपेन्द्र यादव पक्ष)मा रहेको वा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता (महन्थ ठाकुर)पक्षमा रहेको प्रष्ट देखिने गरी कानून बमोजिम सनाखत गराई रजिष्टर प्रमाणित गरी पेश गर्ने ।’ आयोगका एक अधिकारीका अनुसार त्यही दिन पनि फैसला आउनसक्छ ।

सांसद पद के हुन्छ ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा जुन पक्षको बहुमत पुग्छ, त्यो पक्षले विवाद हुनुअघिको दलको मान्यता पाउने छ भने अर्को पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्न दिन सकिनेछ ।

तर यसरी दल दर्ता गर्न दिँदा ऐनको दफा ३३ (२) आकषिर्त हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न कायमै छ । ३३ (२) मा कुनै दलले केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल नबनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेका वा त्यस्ता सदस्य समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा संसदीय दलको सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भनिएको छ ।

दफा ४४ अनुसार विवाद निरुपण गरेपछि आयोगले आधिकारिता नपाउने पक्षको संसदीय दलमा ४० प्रतिशत छ कि छैन हेर्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा आधिकारिता पाएको पक्षले अर्को पक्षमा लाग्ने सांसदहरुलाई दल त्याग ऐन अनुसार कारबाही गरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बिहीबार सुनुवाइका क्रममा यादव पक्षका वकिलहरुले ३३ (२) अनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत नपुगे दल दर्ता नै गर्न दिन नहुने तर्क गरेको छ । तर यसबारे आफूहरुबीच छलफल नै नभएको यो मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको आयोगको इजलासमा रहेका एक आयुक्तले बताए । उनी भन्छन्, ‘यो विषय शायद संसदले हेर्ला, नभए सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको विषय बन्ला ।’





यो पनि पढ्नुहोस
जसपा : ओलीका कारण जुट्यो , ओलीकै कारण फुट्यो



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0