रोकिएन आमा र बच्चाको अकाल मृत्यु – Online Khabar


७ साउन, वीरगञ्ज । रौतहटको कटहरिया नगरपालिका-७, श्रीनगरकी एक महिलाको गर्भमा छैटौं सन्तान हुर्कंदै थियो । पाँचौं सन्तान शल्यक्रियाबाट जन्माइएकोले उनलाई फेरि अस्पताल पठाउनुपर्ने थियो, तर कटहरियाकै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने प्रयास गर्दा बच्चादानी फुट्यो ।

त्यसपछि उनलाई बाराको कलैया अस्पताल हुँदै गत असार ११ गते वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल पुर्‍याइयो । त्यसबेलासम्म गर्भको बच्चा मरिसकेको थियो । ती महिलाले यसअघि जन्माएका पाँच सन्तानमध्ये तीन मात्र जीवित छन् ।

रौतहटको राजपुर नगरपालिका-९ की २५ वर्षीया गर्भवतीलाई छैटौं बच्चा जन्माउन स्थानीय वर्थिङ सेन्टर लगेर बेथा लाग्ने सुई लगाउँदा उनको बच्चादानी फुट्यो । त्यसपछि गत फागुन २५ गते नारायणी अस्पताल ल्याइएकी उनी त धन्न बाँचिन्, तर बच्चा जोगिएन । जिल्लाका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई एउटा बच्चा शल्यक्रियाबाट निकालेपछि अर्को पनि शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नहुँदा यस्तो हुने गरेको नारायणीको प्रसूति विभागका स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

बाराको आदर्श कोतवाल- १ की एक गर्भवती बिरामी परिन् । उनलाई टाइफाइड भएको शंकामा गाउँकै स्वास्थ्य संस्थाले १० दिनसम्म औषधि दियो, काम गरेन । ३० हप्ताकी गर्भवती उनलाई धेरै गाह्रो भएपछि जेठ १५ गते नारायणी अस्पताल ल्याइयो । बिरामी भएर खाना खान नसक्दा धेरै कमजोर र रक्तअल्पता समेत भइसकेकी उनलाई दुई पिन्ट रगत दिएर उपचार गरियो ।

२९ गते अचानक पेट धेरै दुख्ने, सास लिन गाह्रो हुने भएपछि उनलाई सुत्केरी गराउँदा जम्मा १.१ केजीको बच्चा जन्मियो । असार २ गते जनरल आईसीयूमा सारेपछि उनको पेट फुल्ने समस्या देखियो । जाँच गर्दा पेटमा पिप जमेको देखियो । उपचारकै क्रममा असार ५ गते राति १२ बजे उनको मृत्यु भयो । नर्सिङ इन्चार्ज अहेमा थापा समयमै अस्पताल ल्याएको भए ती २५ वर्षीया महिलाको मृत्यु नहुने बताउँछिन् ।

०००

१३ सरकारी अस्पताल, १३ स्वास्थ्य संस्था, १५६ वर्थिङ सेन्टर र २१३ वटा निजी अस्पताल भएको प्रदेश-२ मा आमा र शिशुको अकाल मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार, २०७५/७६ मा २९, २०७६/७७ मा १५ र २०७७/७८ मा २४ जना आमाको मृत्यु भएको छ । मातृभन्दा शिशु मृत्युदर बढी छ । २०७५/७६ मा ११७, २०७६/७७ मा १२२ र २०७७/७८ मा १४० जना शिशुको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ ।

नारायणी अस्पतालमै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८० र २०७७/७८ मा ८३ जना शिशुको मृत्यु भएको छ । उनीहरू बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीबाट रिफर भएर आएका गर्भवतीका शिशु हुन् ।

नारायणी अस्पतालमा वाषिर्क ९ हजारदेखि १० हजारसम्म सुत्केरी हुन्छन् । अवस्था निकै बिग्रेपछि मात्र रिफर भएर आउने चलनका कारण घातक परिणाम निस्कने गरेको प्रसूति विभागमा कार्यरत नर्स श्रुति साह बताउँछिन् । ‘नर्मल डेलिभरी हुन नसक्ने केसलाई राखेर बस्छन् अनि धेरै बिग्रेपछि ढिलो अस्पताल पठाउँछन्’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसबेलासम्म आमा र बच्चा दुवै जोखिममा परिसकेका हुन्छन् ।’

नर्स अहेमा थापाका अनुसार कम उँचाइ भएका महिलाबाट नर्मल डेलिभरी हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । त्यस्ता गर्भवतीलाई पनि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा प्रयास गरेर नसकेपछि मात्र अस्पताल पठाउने गरिएको उनी बताउँछिन् ।

उनका अनुसार, पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका ५ विरञ्चीवर्वाबाट चैत २४ गते अस्पताल ल्याइएकी गर्भवतीको हालत त्यस्तै थियो । ‘साढे चार फिटकी उनलाई बचाउन निकै कठिन परेको थियो’ उनी भन्छिन्, ‘कम उँचाइ भएका गर्भवतीको शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान त्यताका स्वास्थ्यकर्मीमा देखिएन ।’

बाराको कलैया अस्पतालबाटै बच्चाको टाउको बाहिर निस्किएको र कुम अड्किएको अवस्थामा रिफर गरेर पठाएको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘यहाँ डेलिभरी त गरायौं, तर बच्चालाई बचाउन सकिएन ।’

नसक्ने केस लिएर बिगार्ने काम भइरहेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘त्यसो गर्नु भनेको अपराध हो, कारबाही गर्नुपर्छ ।’

प्रसूति गराउने

जनशक्तिको अभाव

स्वास्थ्य संस्थामा स्किल्ड वर्थ एटेन्डेन्ट (एसबीए) हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो जनशक्ति छैनन् । जबकि, नेपालमा सन् २००३ देखि नै एसबीए कार्यक्रम लागू भएको हो ।
एसबीए तालीम नलिए पनि नर्सले दक्ष प्रसूति सेवा दिन सक्नुपर्ने हो, तर पछिल्लो समयमा नर्सिङ कलेजहरूले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको सिनियर नर्सहरू बताउँछन् । एसबीएहरूसँग गर्भवतीको जटिलता पहिचान गर्ने सीप हुन्छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्न नेपाल सरकारले सन् २००० देखि नै ‘सुरक्षित मातृत्व प्रोत्साहन कार्यक्रम’ लागू गरेको छ । त्यस्तै, २००५ मा सुरक्षित प्रसूति अनुदान कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यस अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच र सुत्केरी गराएबापत यातायात खर्च दिने गरिएको छ । २००९ जनवरीमा लागू भएको निःशुल्क राष्ट्रिय प्रसूति नीति अनुसार सबै जिल्लामा ‘आमा’ कार्यक्रम चलेको छ ।

पर्सामा २३ वटा वर्थिङ सेन्टर छन् । तीमध्ये आठ वटामा एसबीए तालीम प्राप्त जनशक्ति नभएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयकी पब्लिक हेल्थ नर्स निरीक्षक मीरा यादव बताउँछिन् । उनका अनुसार, स्थानीय तह स्थापना हुनुअघि एसबीए तालीम लिएमध्ये धेरैजसो राजीनामा दिएका छन् भने कतिपय समायोजनमा अन्तै गइसकेका छन् ।

प्रदेश-२ को नारायणी अस्पताल, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा एक पटकमा ८-१० जनालाई एसबीएको दुई महीने तालीम दिइन्छ । प्रदेश स्वास्थ्य तालीम केन्द्र, पथलैयाका निमित्त प्रमुख निर्देशक सरोजचन्द्र न्यौपाने गत दुई वर्षमा १० ब्याचलाई एसबीए तालीम दिइएको बताउँछन् । र, पनि प्रदेशमा जनशक्ति कम नै भइरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘तालीमप्राप्त एसबीएमध्ये कोही समायोजनमा परेर त कोही बिहे भएर प्रदेश बाहिर गए, त्यसले गर्दा जनशक्तिको अभाव छ’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय पालिकाले तालीम गराइदिनुस् भनेका छन्, तर संख्या नपुगेकोले तालीम गराउन सकेका छैनौं ।’

उनका अनुसार, मापदण्ड अनुसार एसबीए तालीम दिंदा एउटै ब्याचमा रु.१० लाख जति खर्च लाग्छ । १० जनासम्मको समूह बनाएर दुई-तीन वटा पालिका मिलेर आए तालीमका लागि समन्वय गर्न सकिने न्यौपानेले बताए । ‘फेरि, तालीम दिएर मात्र भएन, कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर अनुगमन गर्ने निकाय छैन’, उनले भने ।

तालीम मै गडबडी

२०६६ सालमा पर्सामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा नारायणी अस्पतालमा कार्यरत प्रसूति रोग विशेषज्ञ लक्ष्मी थापाले गाउँ-गाउँमा गएर तालीम दिइन् । अहिले प्रभु अस्पतालमा कार्यरत उनी राम्रो प्रसूति सेवाका लागि एसबीए तालीमले मात्र नपुग्ने बताउँछिन् ।

‘एसबीएहरूले ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण पनि चाहिन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘नारायणी अस्पतालले जसरी सेवा दिन कलैया, पोखरिया अस्पतालले नसक्नुको प्रमुख कारण त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीलाई अप्ठेरो पर्दा सहयोग गर्ने प्रशासन नहुनु हो ।’

डा. थापा एसबीए जनशक्तिको अभावलाई प्रसूति सेवाका अनेकमध्ये एउटा समस्या मान्छिन् । उनको अनुभवमा, पहिलो कुरा त परिवारले सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने निर्णय शुरूमै गर्दैनन् । त्यसपछि सजिलै एम्बुलेन्स नपाएर ढिलाइ हुन्छ । त्यसपछि वर्थिङ सेन्टरमा ढिलाइ हुन्छ । परिवार सकेसम्म बाहिर लैजान खोज्दैनन्, भइहाल्छ कि एकछिन हेरिदिनुस् भन्छन् । बच्चादानी फुटिसकेपछि, बच्चा पेटमै मरिसकेपछि, बच्चा अड्किएपछि मात्र अस्पताल लैजाने चलन छ ।

‘जहाँसम्म एसबीए जनशक्तिको कुरा छ, त्यसको तालीममै पहुँचको आधारमा सहभागी गराउने समस्या देखिएको छ’ डा. थापा भन्छिन्, ‘त्यसरी तालीम लिएकाहरू रातदिन रगत, पानी र पिसाबसँग खेल्न रुचाउँदैनन् । वर्थिङ सेन्टरमा करार, ज्यालादारी र भोलेन्टियरलाई प्रसूतिमा खटाउँछन् । यो प्रवृत्तिले गर्दा तालीम दिनेहरू पनि उत्साहित छैनन् ।’

मातृशिशु मृत्युदरले कुनै पनि मुलुक वा प्रदेशको विकासको अवस्था देखाउँछ । नेपालको प्रदेश-२ मा यी दुवै दर उच्च विन्दुमा छ । प्रदेशका करीब आधा महिला तथा किशोरी कुपोषित छन् । ७०-८० प्रतिशत बालबालिकामा हेमोग्लोबिनको मात्रा कम छ । रक्तअल्पता भएर जन्मिने पनि उत्तिकै छन् ।



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0