‘एमाले जोगाउन माधव नेपाललाई अर्को अध्यक्ष बनाउन सकिन्छ’ – Online Khabar


१० असार, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेकपा एमालेको विभाजन रोक्ने पहलकदमीका निम्ति काठमाडौं आएका छन् । प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट नेता गुरुङ एमालेका दुवै समूहका अतिवादी सक्रिय भए पनि पार्टी एकता जोगिनेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय राजनीति ट्र्याकमा ल्याउन पनि एमालेको एकता अनिवार्य रहेको बताउने गुरुङ अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई जुनसुकै शर्तमा एकठाउँ ल्याउने समेत दाबी गर्छन् । ‘विन–विनको सिचुएसन’ नभए द्वन्द्वरत पक्षबीच सहमति हुन नसक्ने तर्क गर्दै गुरुङ भन्छन्, ‘धेरै पर गएपछि मन र विधि प्रक्रियाले पनि फर्कन समय लाग्छ ।’

नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सचिव गुरुङ एमाले मिलाउन र मिल्दा माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी अध्यक्ष समेत बन्न सक्ने बताउँछन् । ‘अरु पार्टीको (शेरबहादुर देउवा) प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बन्छ भने बनोस् भन्ने होइन कि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिंदा के बिग्रन्छ ? त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हुँ म,’ उनी भन्छन् ।

अर्को विकल्पमा गुरुङ भन्छन्, ‘हिजो दुई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । आज दुई अध्यक्ष हुँदैन भन्ने छ र ! माधव नेपाललाई अर्को अध्यक्ष बनाएर जान पनि सकिन्छ ।’

प्रस्तुत छ, गुरुङसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेकपा एमाले एकता गर्न अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । तर घटनाक्रम र निर्णयहरूले एमाले जुटउन्मुख भएको देखिन्न । भइरहेको के हो ?

जतिसुकै झगडा भए पनि त्यसलाई ‘म्यानेज’ गर्नुपर्थ्यो । ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राजनीतिक रुपमा केपी ओलीको गलत ‘स्टेप’ थियो

भदौयताको संवादहीनता तोडिएको छ । केपी ओली र माधव नेपालको सहमतिमा दश सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । कार्यदलको एक जना कारबाहीमा पर्नु भए पनि संवाद चलिरहेको छ । त्यसबाट ब्रेक थ्रु पनि भएको छ ।

अदालतले माओवादी केन्द्र र एमाले अलग गरेपछि केपी ओली नेतृत्वले जुन खालको निर्णयहरु गरेको थियो, त्यसमा अर्को पक्ष सहभागी थिएन । माधव नेपालले बारम्बार २ जेठ २०७५ मा फर्काइयो भने त्यहाँ सहमति हुनसक्छ भन्नुभएको थियो ।

मूलभूत रुपमा जेठ २ मा फर्कंदा समेट्नैपर्ने दुई काम थियो– साविक माओवादी केन्द्रका साथीहरू पुरानै घर एकीकृत पार्टीमा बस्नुभएको छ । प्रचण्डतिर लाग्नुभएन । उहाँहरू २३ जना केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ । २ जेठभन्दा उहाँहरु छुट्नु हुन्छ । उहाँहरु एकीकृत भएर आउनुभएको हो, कुनै नयाँ पार्टीबाट आएको होइन । उहाँहरुबारे यथोचित निर्णय आवश्यक छ ।

अर्को एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुँदा हामीले ४१ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा थप गरेका छौं । त्यो ४१ जना हामी सबै हुँदा निर्णय गरिएको हो । त्यो मनोनयनलाई मान्यता दिनुपर्छ ।

कार्यदलमा भएको धेरै लामो छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले २३ जेठमा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो । विज्ञप्ति बाहिर आउँदा ‘२ जेठ २०७५ भनिएन यहाँ षडयन्त्र छ’ भनेर अपव्याख्या गर्नुभयो । रुन खोजेको आँखा घोचेको भन्ने ढंगले यस्तो भनियो ।

यसको अर्थ माधव नेपाल मिल्न खोज्नुभएन ?

त्यहाँ पनि अतिवादी छन् नि त । त्यसैले (एकता) अड्किरहेको छ । तर संवाद भइरहेको छ । पार्टी एकता हुन्छ । एकता हुँदा शतप्रतिशत हुन्छ कि एक दुई जना बाँकी रहन्छ भन्ने हो । हाम्रो प्रयत्न साविक नेकपा एमालेका साथीहरु सबै भएर नै यो मामला पूरा हुन्छ ।

छुट्ने चाहिं माधव नेपाल नै हुन् ?

माधव नेपाल छुट्नै कुरै छैन । माधव नेपाल मूल नेता हुनुहुन्छ, उहाँ त समाहित नै हुनुपर्छ । किनकि हाम्रो पार्टीको झगडा भीम रावल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङको होइन नि । हिजो नेकपामा केपी ओली र प्रचण्डको झगडा थियो, अहिले केपी ओली र माधव नेपालबीच झगडा छ ।

हिजो पनि कुनै सिद्धान्त वा नीतिको होइन, जुँगाको लडाइँ थियो । नेताहरुले सिद्धान्तको जलप लगाउने त गरिहाल्छन् नि । पार्टी फुट्दा (२०५४ मा एमाले विभजन) पनि महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती भनेर जलप लगाइयो । तर पछाडि त्यो सावित भएन । अहिलेको समस्या पनि नेताहरुको जुँगाको लडाइ नै हो । त्योभन्दा महिलामैत्री भएन भन्नुहोला । तर लडाइँ नै जुँगेहरुबीच छ । अरु बीच होइन । एक्लौटी भयो, मैले भाग पाइनँ भन्ने त हो नि ।

पार्टी मिल्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? मिल्छ भन्दाभन्दै क्षति त रोकिएको छैन ?

ओरालो बाटोमा दुर्घटनामा परेको गाडी हत्तपत्त आफ्नो ठाउँमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ । राजनीति पनि त्यही हो । हामी एउटा दुर्घटनामा परिसक्यौं, एकता भएको तीन वर्षभित्रै विभाजन हुनुमा नेताहरुको अयोग्यता देखियो । केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड वा सचिवालयमा रहेकाहरुले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकेनन् । नेताहरु बीचको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेको साँचो हो । त्यही कमजोरीका कारण पार्टी आज यो ठाउँमा आइपुग्यो ।

नेकपाको विभाजनले मुलुकमा एउटा संकट ल्यायो । बहुमतको सरकार गिरेर अल्पमतमा पर्‍यो । फेरि पार्टीभित्र विवाद हुँदा (एमालेका) १२१ मध्ये पनि ९३ जना मात्रै (अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर) हुने अवस्था आयो, २८ जना एर्कातिर भए ।

एमालेमा देखिएको यो विभाजनले मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातिर गयो । पार्टीहरु विभाजित भए । जसपामा पनि विभाजन छ । कांग्रेसभित्र एउटा घर, तर तीन समूह छ । माओवादी केन्द्रमा तुलनात्मक रुपमा कम विवाद छ, तर दिशाहीन छ । बुढानीलकण्ठ र कोटेश्वर दौडिंदैमा सीमित छ ।

एमालेका नेतासहित विपक्षी गठबन्धन बनेको छ । त्यो गठबन्धन पनि मूलतः हाम्रो (एमाले) झगडाले बन्यो । माधव नेपाल विपक्षी गठबन्धनमा नलागेको भए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने आधार तयार हुँदैनथ्यो ।

जबकि विपक्षी गठबन्धनको कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार छैन । केपी ओलीलाई सत्ता र कुर्सीबाट हटाएर त्यहाँ पुग्ने उद्देश्य मात्रै छ । त्यसैले राजनीति यो ठाउँ पुग्नुमा एमालेको अन्तरविरोध प्रमुख कारण हो र राजनीति ठीक ट्रयाकमा ल्याउन एमाले एकताको विकल्प छैन ।

तपाईं एकताको विकल्प छैन भनिरहनुभएको छ । तर लामो समय वार्ताको नाममा अल्मलिन हुन्न भन्ने मत दुवै समूहमा छ नि ?

यो निहुँ खोज्ने कुरा हो । एउटाले केपी ओली षड्यन्त्र गर्दैछ भन्ने र अर्कोले माधव नेपाल मिल्न चाहँदैनन् भन्ने । कार्यदलमा सहमति हुन्छ, फेरि बहानाबाजी निकाल्छ । झगडामा यस्तो भइरहन्छ । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो मिल्नुपर्छ ।

तपाईंकै तहका नेताहरु लाग्दा पनि मिलाउन नसक्ने भनेपछि एमाले कसले मिलाउला ?

‘फ्लोर क्रस’ राजनीतिक अपराध थियो, तर एमाले ठीक ठाउँमा हुँदा भएको त होइन । झगडाका कारणले उत्पन्न भएकाले यसलाई माफी दिनुपर्छ । फर्गिभनेसको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । बाँकी कसरी मिलाउन सकिन्छ, त्यसरी नै जानुपर्छ । यसबारे कार्यदलमा एक किसिमले सहमति छ ।हामी पार लगाउँछौं । बोल्ने स्थितिमै नभएको नेताहरुलाई सँगै बसायौं,  कार्यदल बनायौं । समस्याहरु छन्, समाधान गर्दै जानुपर्छ । अहिले देखिएका समस्या पार्टीभित्रको विवादको उपज हो । ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने, शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने यो सबै पार्टीभित्रको झगडाबाट उत्पन्न ‘बाइप्रोडक्ट’ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

तपाईंले पार्टीभित्रको रियालिटी भन्नुभयो, अध्यक्ष ओली अपराध मान्नुहुन्छ । ओली पक्षका नेताहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ नि 

यो वार्तालाई भड्काउने कोणबाट आइरहेको कुरा हो । दुवै पक्षमा अतिवादी छन् । द्वन्द्वरत पक्षबीच ‘विन–विनको सिचुएसन’ नगरी सम्झौता हुन्छ र ? एउटाले जितिरहने र अर्कोले हारिरहने स्थितिमा सम्झौता हुन्छ दुनियाँमा ? त्यस्तो हुँदैन ।

सहमति नहुँदासम्म कहिले केपी ओलीले त कहिले माधव नेपाल तयार नहुने स्थिति बन्छ । २ जेठ २०७५ मा फर्कन त केपी ओली तयार हुनुहुन्नथ्यो, नमिल्दा देश चल्दैन भनेर हामीले दबाब दियौं । उहाँ त तयार हुनुभयो । माधव नेपालतिरका साथीहरुले पनि त्यही ढंगले सहमत गराउन सक्नुपर्छ ।

मुलुकमा अहिले राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ । झगडाले कसैको कद बढेको छैन । प्रचण्डको कद ३० बाट तीनमा झरेको छ । माधव नेपाललाई कति नोक्सान भयो भयो । देउवाको पनि बढेको छैन । अर्को स्खलन बाबुराम भट्टराईको भयो । केपी ओलीको पनि लोकप्रियता बढेको छैन । अहिले पनि जनता प्रधानमन्त्रीको विरोधमा छैनन्, तर धेरै गुनासो छ । नेताहरू सुध्रिदिए हुन्थ्यो, परिवारको ‘फादर’ जस्तो भएपछि सबैलाई समेटेर लैजाने तरिका अपनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ ।

मुलुक असफलतातिर गइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको एकपछि अर्को फैसलामा एकप्रकारले डिजाइन छ भन्ने लाग्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच स्वायत्तता र आफ्नै खालको स्वतन्त्रता हुन्छ । तर जब न्यायपालिकाले कार्यपालिका माथि सिधै आक्रमण गर्न थाल्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र खतरामा पर्छ ।

एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपाले नसक्ने अनि कसले सक्ने त ? हिन्दू राज्यसहितको राजा आउनुपर्‍यो ? त्यो स्पेस हाम्रो नालायकीले बन्दैछ । त्यसैले एमाले मिल्नुपर्छ । यसमा कोही बाधक बन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ– त्यो अस्थिरताको पक्षधर हो । त्यो हिन्दू राजाको पक्षधर हो ।

हाम्रो संविधानले त्यो बाटोमा जान दिन्छ र ?

संविधानले एकातिर १५३ र अर्कातिर १४९ भएर अहिलेको अवस्था आउने कुरा पनि त कल्पना गरेको छैन । हाम्रो व्यवहारले संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । संविधान कमजोर हुँदै जाने भनेको हाम्रो व्यवहारले हो ।

राजनीतिक दलहरुमाथि प्रश्न उठ्दै जाँदा विस्तारै संविधान ‘डिरेल’ हुन्छ भन्ने हो ?

एउटा प्रधानमन्त्री गएर अर्को प्रधानमन्त्री आउँदैमा व्यवस्था सकिने होइन । प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गर्दैमा व्यवस्था सकिने होइन । तर संविधानको प्रस्तावनामा अपरिवर्तनीय भनेर उल्लेख गरेका कुराहरु एकपछि अर्को गरी खोसिंदै गयो भने व्यवस्था ‘कोल्याप्स’ हुन्छ । शक्तिपृथकीकरण, आवधिक निर्वाचन, संविधानवादको सिद्धान्त, मौलिक हकको ग्यारेन्टी, संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता सकिंदै जान थालेपछि व्यवस्था सकिन्छ । अहिले सबै सकिंदै गएको होइन, तर प्रश्नहरु उठ्नेतिर जाँदैछ ।

कतिपयले चाहिं प्रधानमन्त्रीले स्वच्छेचारी ढंगले सरकार चलाउने, अध्यादेश ल्याउने गरिरहनुभएको थियो, त्यसलाई अदालतले सच्याउँदैछ भन्छन् नि ?

संसद् पुनर्स्थापना गरेर मुलुक ‘ट्याकमा’ आउँदैन भन्ने कुरा अघिल्लो घटनाले पुष्टि गरेको छ । जबकि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा प्रतिगमन भयो भनियो । लोकतान्त्रिक व्यक्तिले म जनताको बीचमा जान्छु भन्नु अलोकतान्त्रिक हुँदैन । तर त्यसको अपव्याख्या भयो ।

संसद् भंग गरेर केपी ओलीले ९८ प्रतिशत ल्याउँछु भनेको छ र ? देउवा, प्रचण्ड वा जसले पनि जित्न सक्थ्यो । तर त्यसको विरोध गरेर संसद् भंग प्रतिगमन हो भन्दै चुनावसँग सबै डराए । कांग्रेस तयार नै थिएन । महाधिवेशनको झगडामा थियो । उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड र माधव नेपाल कहाँबाट चुनाव जितेर आउने ? केपी ओली आफैंमा धरापमा हुनुहुन्थ्यो । तर जिते पनि हारे पनि (चुनावमा) जान्छु भन्नुभयो । अदालतले उहाँको निर्णय गलत भनेर सच्यायो, पुनर्स्थापना भयो । तर संसद् पुनर्स्थापना बाँदरको हातमा नरिबल भयो ।

संसद् चल्न नदिन त १२१ सिटसहितको एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आफैं लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

पूर्वाग्राही कुरा हो । पहिलेको संसद् भंग हुनुको कारण पार्टीभित्रको कलह थियो । ६४ प्रतिशत होल्ड गरेको दलमा प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिने, पार्टीको सचिवालय बैठक चार महिनासम्म चल्ने भयो । तर मान्छेहरुको ध्यान चाहिं पाँचवर्षे म्याण्डेटतिर मात्रै गयो ।

अब सबै अधिकार आफैंमा लिएको भए, केपी ओली तानाशाह हुन लाग्यो भन्नुहुन्थ्यो । शेरबहादुरले ज्ञानेन्द्रलाई सुम्पिए जस्तो भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो । जनतालाई सुम्पिएको थियो ।

त्यसबेला केपी ओलीले गरेको राजनीतिक कमजोरी आज भन्छु– जतिसुकै झगडा भए पनि त्यसलाई ‘म्यानेज’ गर्नुपर्थ्यो । ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा राजनीतिक रुपमा गलत थियो । उहाँ (केपी ओली)को राजनीतिक ‘स्टेप’ त्यहाँ गल्ती भएको हो ।

अहिले पनि संसद् भंग गर्नुभएको छ नि ?

धारा ७६ (१) को सरकार माओवादीसँग अलग भएपछि (२) मा गयो । फेरि धारा (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले बन्यो । विश्वासको मत लिन नसकेपछि धारा (५) मा गएको हो । तर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले समर्थन गरेपछि १५३ सांसद पुगेकाले प्रधानमन्त्री दाबी पेश गर्नुभएको छ । तर अर्कातिर देउवाको पनि दाबी छ । अब संविधानले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना गरेको छैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली नै भनिएको छ ।

संसद् राख्दा पनि संकट र नराख्दा पनि संकट । भनेपछि …?

अरु पार्टीको प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बन्छ भने बनोस् भन्ने होइन, बरु माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिंदा के बिग्रन्छ ?

त्यसकारण एमालेको एकता अनिवार्य छ । राजनीति ठाउँमा ल्याउन एमालेको एब्सुलुट युनिटी हुनुपर्छ । त्यसपछि एमालेको १२१ जना हुन्छ, महन्थ ठाकुरहरुको २० जना छँदैछ । सरकार त बनिहाल्यो नि ।

एमालेको सरकार बनेपछि विपक्षी दलको औचित्य समाप्त हुन्छ । किनभने त्यो त केपी ओलीविरुद्ध बनेको हो । हाम्रो पार्टीको एकता हुनासाथ माधव नेपालको समर्थन उता हुने कुरा आएन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था बन्दैन । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा ब्याक भइहाल्छन् ।

उहाँहरुको माग नै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिइयस् भन्ने छ ?

अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न सक्छ र संसदीय प्रणालीमा ? प्रधानमन्त्री बनाउने त संसद्ले हो । कुन प्रणालीको अभ्यास गर्ने ? स्वार्थका लागि सिद्धान्त विपरीतको कुरा गर्नु हुन्न ।

विवाद चलिरहेको बेला अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको नजीर संसारमा कहाँ छ ? विवाद भएरै राष्ट्रपतिले मध्यावधि घोषणा गरेको हो नि । एउटाले १५३ भन्छ, अर्कोले १४९ लिएर आउँछ । प्रधानमन्त्री चयन गर्ने त राष्ट्रपतिले हो नि ।

प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतले सदर गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

सदर वा बदर गर्न सक्छ । अदालतसँग तेस्रो विकल्प छैन ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश चाहिं दिन सक्दैन ?

मिल्दैन, सक्दैन । कसैलाई केपी ओली हटाउन मन लाग्यो भन्दैमा हुन्छ र ? संसद्ले हटाउनुपर्छ नि ।

तर देउवाको समर्थनमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिई एमालेको एकता कसरी भन्ने पनि छ ?

त्यो भड्काउनेहरुको कुरा हो । पार्टी एकता हुने हो भने आफ्नो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कुरा अमिल्दो हुन्छ । तर अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुरा विधि र प्रक्रियाका हिसाबले पनि अप्ठ्यारो छ । त्यहाँ मध्यमार्गी बाटो बनाउनुपर्छ ।

माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरुको समायोजनमा माधव नेपाल पक्षको असहमति देखिंदैन । २ जेठमा फर्कन तपाईंहरु तयार भइसकेको हो र अदालतमा रहेको रिटमा भएको हस्ताक्षरबारे मध्यमार्ग खोज्ने हो भने समस्या के रह्यो त ?

शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड ‘साँच्ची नै हामीलाई धोका दिने हो त ? यसो त गर्नुभएन’ भनेर हाम्रो माधव नेपालकहाँ गएको गयै गर्नुहुन्छ । अनि उहाँ (माधव नेपाल)लाई अप्ठ्यारो त्यही भइदिन्छ । धेरै पर गएपछि फर्कनलाई समय लाग्छ । मन र विधि प्रक्रियाले पनि समय लाग्छ ।

तर यत्रो वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले एकताभन्दा पर जानुहुन्छ भन्ने विश्वास छैन । कार्यदलले अझै केही न केही मिलाउनुपर्ने छ भने त्यो मिलाउनुपर्छ । अरु पार्टीको (शेरबहादुर देउवा) प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बन्छ भने बनोस् भन्ने होइन कि बरु माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिंदा के बिग्रन्छ ? त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हुँ म । कार्यदलमा के छलफल भइरहेको छ भन्ने बेग्लै कुरा हो । त्यहाँसम्म गएर भए पनि पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ ।

तपाईंको आशय संसद् पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा ओलीको होइन, एमालेकै सरकार भन्ने हो ?

केपी ओली प्रधानमन्त्री नहुनु हुने भयो, शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने स्थिति बन्यो भने पार्टी एकता गरेर आफ्नै पार्टीको मान्छे (माधव नेपाल वा अरु कोही मान्छे) हुन सक्छ । त्यहाँसम्म पनि जान तयार हुनुपर्छ भन्ने धारणा मेरो हो । त्यहाँ पुग्न समय लाग्ला । कहिलेकाहीं तत्काल हारेर पनि समग्र आन्दोलन, पार्टी, राष्ट्र र जनताले जितिरहेको हुन्छ । व्यवस्थाले जितिरहेको हुन्छ । त्यो काममा केपी ओलीले केही न केही लचकता अपनाउनुपर्छ । माधव नेपाल पनि संकीर्ण भएर बस्नुहुँदैन । सहमतिमा आउनुपर्छ ।

सुवास नेम्वाङ वा अरु कोही नेतालाई प्रधानमन्त्री मान्न केपी ओली तयार भए त नेकपा नै फुट्दैन थियो भन्छन् नि ?

त्यो गलत कुरा हो । केपी ओलीलाई एक दिन पनि राख्न नचाहने शक्तिहरुकै कुरा हो । केपी ओलीले भनेकै मान्छे ल्याऊ भन्ने, अनि सुवास नेम्वाङको पनि नाम लिने ? केपी ओलीले सुवासलाई बनाउने स्थिति छैन भने कसरी हुन्छ ? त्यसले दुईवटा काम हुन्छ, एउटा हामीभित्र पनि विवाद सिर्जना गरिदिने, अर्को केपीले बनाउँदैन भनेको मान्छे प्रस्ताव गरेपछि झन् अप्ठ्यारो हुने । त्यो प्रस्तावको अन्तरनिहित कुरा चाहिं केपी ओली कुर्सीमा रहनुभएन भन्ने हो ।

अहिले तपाईंले भनेजस्तो अर्को नेतालाई मानेर जाँदा पनि केपी ओली त प्रधानमन्त्री रहनु हुन्न नि ?

त्यो त भोलि कहाँ पुगिन्छ, थाहा छैन । अहिलेसम्म केपी ओलीको ठाउँमा अर्को व्यक्ति लिएर जाने कुरा भएको छैन । तर पार्टीमा कुरा मिलाउन सकिन्छ । हिजो दुई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । आज दुई अध्यक्ष हुँदैन भन्ने छ र ! माधव नेपाललाई अर्को अध्यक्ष बनाएर जान पनि सकिन्छ ।

सरकारको धेरै काम प्रधानमन्त्री एवम् एउटा अध्यक्षले हेर्नु हुन्छ । अर्को अध्यक्षले पार्टी हेर्नुहुन्छ । महाधिवेशनको तयारी गर्नुहुन्छ । यसमा जान सकिन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत कुरा हो ।

वा, महाधिवेधन आयोजक कमिटी बनाएर एक जना संयोजक वा अर्को सहसंयोजक हुनुहुन्छ । कार्यकारी काम सहसंयोजकले गर्नुहुन्छ, त्यहाँ महासचिव पनि हुनुहुन्छ । हामी छँदैछौं । यो पनि पार्टी एकताको समाधान हो । माधव नेपालसँग एकताका निम्ति वातावरण सहज हुन्छ ।

तपाईं जुनसुकै मूल्यमा पनि एमालेको एकता चाहिं बचाउने पक्षमा ?

सबै जना दुई कदम पछि हटेर पनि एकता गर्नुपर्छ ।



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0