‘संविधानको समीक्षा गर्ने बेला भयो, ढिलो नगरौं’ – Online Khabar


८ असार, काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा असार ९ गते बुधबारबाट बहस हुँदैछ ।

विपक्षी गठबन्धनको दाबी छ, १४९ सांसदको हस्ताक्षर भएकाले देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको दाबी छ, दलको समर्थन भएकाले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी सही थियो ।

तर, नेकपा (एमाले) नेता प्रभु साह भने संविधानमै त्रुटि भएकाले प्रधानमन्त्री छान्न नसक्ने अवस्था आएको दाबी गर्छन् । संविधान बनाउने बेलामा चलेको भागबण्डाको राजनीतिले व्यवस्थामा पनि भागबण्डा भएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘मेरो एउटा लेख्नुहोस् न भन्दाभन्दै (संविधान) बन्यो । यस्तो बन्यो कि अहिले सबै कन्फ्यूज भइरहेका छन् । अदालतका न्यायाधीशहरू बाँडिएका छन् ।’ अहिलेका घटनाक्रमले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूको समीक्षा गर्न जरूरी भइसकेको उनले बताए ।

प्रस्तुत छ, एमाले नेता प्रभु साहसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

२०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र पछि नेकपा बनेर मुलुकमा ठूलो वाम शक्ति भएर उदाएको थियो । अहिले मुलुक नै अन्योलमा फस्न पुग्यो । कहाँ भयो गल्ती ?

यो सुखद् स्थिति होइन । कोरोना महामारीका बेला सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर एउटा सन्देश दिनुपर्ने थियो तर तमासा देखाउने काम भएको छ । यसले राजनीतिक व्यवस्थालाई नै संकटतिर लैजान्छ कि भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ ।

नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र इगोले यहाँसम्म आइपुग्यौं । हिजो नेताहरूले वास्तविकता स्वीकारेका थिए, नेपाली जनतालाई स्थिरता चाहिएको छ, सुशासन चाहिएको छ, तीव्र विकास चाहिएको छ । नेताहरू आ–आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठे । कुरा बुझेर उठेका थिए वा स्वार्थसिद्ध गर्न मात्रै उठेका थिए समीक्षाको विषय होला । हामीलाई लाग्थ्यो, यो देशको हितका लागि हो ।

तर फेरि हठ, पद र प्रतिष्ठाका कारण उल्टो दिशामा हिंड्न खोजिएको छ । यसले हिजो अलग–अलग पार्टीमा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने देखेर एकठाउँमा आएका थिए कि भन्ने शंका उब्जाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वार्थ पूरा गर्न मात्रै पार्टी एकता भएको थियो त ?

एमालेको संख्याले मात्रै देशको नेतृत्व गर्न नसक्ने, माओवादी केन्द्रको हैसियतले मात्रै त्यहाँ पुग्न गाह्रो पर्ने स्थितिको बीचमा एकता भएको थियो । हामीलाई लाग्थ्यो, नेपाली जनताको मजबूत सरकार निर्माणको अपेक्षा अनुुभूत गरेर पार्टी एकता भएको थियो ।

तर, अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा त्यो चिन्ता त कमै देखिन्छ, चाहे त्यो केपी ओली होस्, चाहे प्रचण्ड वा माधव नेपालमा । किनकि आज जुन अवस्था आएको छ, त्यो तलका नेता कार्यकर्ताको झगडाले होइन, माथिकै नेताहरूको असमझदारीले गर्दा भएको हो ।

यसको अर्थ जनताको चाहनाभन्दा पनि पदका निम्ति पार्टी एकता गरिएको थियो ?

व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा नभएकै कारणले यो स्थिति आएको देखिन्छ ।

कतिपयले चाहिं एमाले र माओवादीको एकता नै हतारमा भएको थियो, यसको जग कमजोर थियो भन्छन् नि !

त्यसबेला संसदीय अंकगणितले बढी काम गरेको जस्तो लाग्छ । कसैलाई  लाग्थ्यो– एक्लै नजित्ने, कसैलाई लाग्थ्यो– जिते पनि सरकार बनाउन नसक्ने । यस्तो हिसाब बढी भयो कि ! विचार, राजनीतिक कार्यदिशा र मुलुकको आवश्यकता भन्दा पनि आफ्नो पोजिसनलाई बढी महत्वमा राखिएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

जस्तो– म यसपटक चुनाव लड्दिनँ । अरूलाई पालो दिन्छु भनेका नेताहरूले गठबन्धन बनेपछि अरूको नामै लिनुभएन । यसले के देखाउँछ भने भाषणमा स्थिरता भने पनि सांसद बन्न पाइन्छ कि पाइन्न ? सांसद बने पनि सरकार बनाउन पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने हेरेर एकता भएको थियो कि !

संविधान हटाऔं भन्दिनँ । तर अपूर्ण छ । अमूर्त गणतन्त्रलाई दोष दिएर हुन्न, किन समस्या आयो भन्ने नेताहरूले जवाफ दिनुपर्छ । त्यसबेलाका सभामुख सुवास नेम्वाङ ओलीसँगै हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नु पर्‍यो नि !

पार्टी एकता गरिरहँदा कतिपय नेताहरूले गठबन्धन मात्रै गरौं भनेका थिए भन्ने सुनिन्छ । अहिले तपाईंलाई एकता नगरी गठबन्धन मात्रै गरेको भए हुनेरहेछ भन्ने लाग्छ ?

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको रेकर्डहरू हेर्नुभयो भने तपाईंले थाहा पाउनुहुन्छ । त्यहाँ प्रभु साहले भनेको छ– हामी एक्लै पनि देशलाई ‘लिड’ गर्न सक्छौं । यदि, कुनै नेतालाई ‘कन्फिडेन्स’ (चुनाव जित्ने विश्वास) छैन भने हामी गठबन्धन बनाऔं । देश संघीयतामा गएकाले गठबन्धनको राजनीति उपयुक्त हुन्छ । साझा धारणा र कार्यक्रम हुने र अलग–अलग अस्तित्व पनि हुन्छ ।

यदि गठबन्धन मात्र भएको भए यस्तो स्थिति हुँदैनथ्यो होला । सम्बन्ध हार्दिक र सफल पनि हुन्थ्यो होला । हामीले पार्टी नै एकता गर्‍यौं । पार्टी एक जस्तो पनि बनाउन सकेनौं । त्यसरी हेर्दा हाम्रा लागि यो एउटा सिकाइ नै भयो ।

छिमेकी मुलुक भारतमा गठबन्धन कल्चर छ । त्यहाँ गठबन्धन मध्ये एउटा दलले नेतृत्व लिन्छ । हाम्रोमा न एमालेले माओवादीको नेतृत्व स्वीकार गर्‍यो, न माओवादीले एमालेको नेतृत्व । यसले पनि हो कि ?

भारतमा राष्ट्रिय पार्टी जम्मा दुई वटा छन् । बाँकी क्षेत्रीय दल छन् । क्षेत्रीय पार्टीहरूले देशको नेतृत्वको दाबी गर्दैनन् । प्रदेशमा त त्यहाँ पनि क्षेत्रीय पार्टीले नेतृत्व लिन्छन्, केन्द्रमा अर्कोलाई समर्थन गर्छन् । तर नेपालमा राष्ट्रिय पार्टी धेरै भए । प्रमुख नेताहरू केन्द्रमा छन् । प्रधानमन्त्री चलाएका नेताहरू भएका पार्टी धेरै भए ।

मेरो विचारमा हैसियत टुंग्याएर चुनावमा जाने र सरकार बनाउने गर्नु नै राम्रो हुन्छ । जस्तो वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका थियौं । आज वाम गठबन्धनको एउटा हिस्सा कांग्रेस नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिंडिरहेका छन् । यो जनमतको अपमान हो कि सम्मान ? यसमा आफैं विचार गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद विधान अनुसार हल गर्न सक्थ्यौं, तर भएन । अदालतले अलग नै बनाइदियो । हामी गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं । त्यसैले यसबाट शिक्षा लिनु जरूरी छ । धेरै पछुतो मानेर पनि फाइदा छैन ।

फेरि अर्को चुनावमा गठबन्धन बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

विचार मिल्नेहरूबीच गठबन्धन गरेपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म त लैजानु पर्‍यो नि ! इमानदारी देखाउनुपर्‍यो नि ! नेपालमा इमानदारीको खाँचो छ ।

देशको यो अवस्था त कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वकै सरकार हुँदा भयो । अब फेरि कम्युनिष्ट पार्टीहरूको गठबन्धनमा कसरी विश्वास गर्ने र ?

अरू पार्टी पनि कहाँ बाँकी छन् र ? कांग्रेस हेर्नुहोस् वा मधेशवादी दल । कुन पार्टी अहिलेको घटनाक्रममा अछुतो छन् र ? दुनियाँले देखिरहेको छ, एउटा सिटवाला जनमोर्चाले त छोडेको छैन ।

यसको अर्थ त आम नागरिकले अहिलेको व्यवस्था नै खराब रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दैन त ?

नागरिकले मात्रै होइन, म आफैं भन्छु– यो व्यवस्थामा अपूर्णता छ । एउटा कित्ताले भन्छ, केपी ओलीको कारणले देश उल्टो दिशा लियो । अर्कोतिर उल्टो बुझाइ छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीवालाले एउटा आरोप लगाउँछ अर्को पक्षले अर्कै आरोप लगाउँछ । मेयर र उपमेयर एक छैनन् ।

नेता वा पार्टीलाई मात्रै दोष दिएर पूर्णता हुँदैन । पूर्णता भनेको प्रणाली र अहिलेको व्यवस्थामा हेर्नुपर्छ । संविधान बनाउने टीममा प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली, देउवा (त्यतिबेला सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो) नै थिए । यो टीम बसेरै मस्यौदा गरेका हुन् । आफैंले गरेको मस्यौदामा एकछिन नटिकेर न्यायाधीशलाई दुःख दिनुहुन्छ । आफैंले बनाएको मस्यौदामा के कुरा किन राख्नुभएको छ भन्ने थाहा छैन ?

संविधानमा धारा ७६ (५) को जरूरी किन भयो ? अल्पमतका नेताले फेरि फेरि प्रयास गर्न ? धारा ७६ (२) जस्तै सरकार बन्ने हो भने धारा ७६ (५) किन लेख्नु ?

प्रणालीमै समस्या भयो भन्ने तपाईंको मत हो ?

संविधान बनाउने बेलामा भागबण्डाको राजनीति भइरहेको थियो । व्यवस्थामा पनि भागबण्डा भयो । मेरो एउटा लेख्नुहोस् न भन्दाभन्दै (संविधान) बन्यो  । यस्तो बन्यो कि सबै ‘कन्फ्यूज’ भइरहेका छन् । अदालतका न्यायाधीशहरू बाँडिएका छन् ।

हिजो व्यवस्था विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गर्नुभयो । शान्ति सम्झौतामा आउनुभयो, संविधान बन्यो । तर फेरि व्यवस्थामै समस्या देख्नुहुन्छ ?

संविधान नबनिरहेको बेला संविधान बन्नु सकारात्मक हो । तर संविधान अपूर्ण छ भने त्यसलाई परिमार्जन गर्न तयार हुनुपर्छ । किनकि हामीले धेरै उतारचढावका बीच संविधान बनाएका छौं । त्यसैले संविधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर जानुपर्छ ।

अब यसलाई परिमार्जन गर्ने बेला भएन र ? एउटा तप्काले राजतन्त्र भएको भए ठीक हुन्थ्यो, गणतन्त्रका कारणले यो सबै भइरहेको हो भन्छन् । अर्कोले केपी ओली वा देउवालाई दोष दिन्छ । एक ठाउँ मात्रै होइन, देशैभर यस्तै भइरहेको छ । वडा, नगर, प्रदेश र केन्द्रमा उस्तै कथा छ । कुनै पार्टी अछुतो छैन । जहाँ अवसर पाइरहेको छ, त्यहीं लडिरहेको छ । त्यसैले प्रणालीमा हल खोज्नुपर्छ ।

तपाईंहरू जनसत्ताको अभ्यास गरेर आउनुभयो । कसैले तानाशाही व्यवस्थाको पनि कल्पना गर्छन् । तपाईंको सिफारिश चाहिं कस्तो प्रणाली हो ?

संविधान बनाउने बेलामा राप्रपा पनि सामेल छ । कमल थापा लगायत संविधान बनाउन सामेल मात्रै होइन, सन्तुष्ट पनि छन् । संविधान बनाउन सामन्तवादका प्रतिनिधि पनि सामेल छन्, विदेशीको इशारामा चल्ने दलाल नोकरशाहको पार्टी सामेल छन्, नेपाली जनताको मन–मुटु भनेर हिंड्ने राष्ट्रवादी पार्टी पनि सामेल छन् ।

सबै मिलेर कसरी संविधान बन्यो ? सबै मिलेर बनेको चिज कस्तो हुन्छ ? कमल थापा खुशी, विजय गच्छदार सामेल, एमाले र कांग्रेसको कुरा पनि आउने र माओवादी पनि नभड्किने भनेपछि कस्तो चिज बनेको छ ? कल्पना गर्नुहोस् न । मधेशवादीको एउटा हिस्सा छुटे, बाँकी त सबै मिलेकै छन् । कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट, परिवर्तन र परिवर्तन विरोधी को मिलेनन् र ? त्यसैले खिचडी संविधान बन्यो । खिचडी व्यवस्थाले खिचडीकै स्वाद दिन्छ ।

अनि एकपक्षीय मात्रै कुरा समेटिएको व्यवस्था त उत्तरकोरिया वा भेनेजुएला बन्ला नि त ?

एकपक्षीय विचार भनेको होइन । तर संविधान प्रष्ट हुनैपर्छ । यसमा मिलाई–जुलाई भन्ने हुँदैन । कोरिया गलत वा सही म भन्दिनँ । तर संविधान सही हुनुपर्छ । नेपाली समाजको बनोट कस्तो छ, त्यसलाई गाइड गर्ने हुनुपर्छ । समाजलाई गति दिने राज्य प्रणाली हुनुपर्छ ।

कहीं नसुनिएको प्रणाली हामीसँग छ, तीन तहको सरकार । भारतको जति भूगोल र नेपालको जति जनसंख्या भएको क्यानडा छ, जहाँ दुई सरकार छ । नेपालमा जति संवैधानिक आयोग अन्त हुँदैन ।

नेपालमा अहिले ७६१ सरकार छन्, कति कानून बन्छ भनेर न्यायाधीशलाई थाहा हुन्न । अहिले त कन्फ्युजन शुरू भएकै छैन, शुरू हुनेवाला छ । एउटा स्थानीय तहले पन्ध्र वटा मात्रै कानून बनाउँदा कति कानून बन्छन् मुलुकमा !

अनि विकल्प छ त, भएको च्यातेर फेरि बनाउने ?

त्यस्तो होइन । संविधान निर्माणमा जसरी नेताहरूबीच गम्भीर छलफल हुन्थ्यो, यसको कार्यान्वयनमा पनि गम्भीर छलफल हुनुपर्‍यो । स्पष्ट नभएका प्रावधानहरूबारे छलफल जरूरी छ । संविधानका प्रावधानबारे न्यायाधीशहरू मात्रै अलमलमा हुनुहुन्न, देश नै मूठभेडमा छ । यो व्यवस्थाका हकदारहरूले सम्हाल्न सकिरहेका छैनन् भने यसको विरोधीहरूले के भन्लान् !

हामी कम्युनिष्ट पार्टीको एकताकै लागि ओलीजीसँग हिंड्यौं । तर प्रकारान्तरमा फुट भयो । हामीले एकपटक समीक्षा गर्ने बेला आइसक्यो । जहाँ हिंड्यौं, परिणाम त फुट ल्यायो

समीक्षा गर्न त त्रुटि स्वीकार गर्नुपर्ने होला नि ?

संविधान हटाऔं भन्दिनँ । तर अपूर्ण छ । कमजोरी स्वीकार्न तयार हुनुपर्छ । अमूर्त गणतन्त्रलाई दोष दिएर हुन्न, किन समस्या आयो भन्ने नेताहरूले जवाफ दिनुपर्छ । त्यसबेलाका सभामुख सुवास नेम्वाङ ओलीसँगै हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नु पर्‍यो नि !

संसदमा त अनेक विचार आउने नै भए । तपाईं त्यो २०५२ तिरको संसदीय अभ्यास बेठीक भन्ने माओवादीकै बुझाइमा त बोलिरहनुभएको छैन नि ?

अहिले पनि भन्छु, यो विकृत र खिचडी संसदीय व्यवस्था हो ।

तर तपाईं अहिले त केपी ओलीसँग हुनुहुन्छ ?

केपी ओलीसँग बस्दा सत्य बोल्नु हुन्न र ! अहिले हरेक नेताको पछाडि कुन देशको समर्थन छ भन्ने देखिन्छ । कोही अमेरिका, कोही भारत, कोही चीन यस्तै यस्तै । त्यसो हो भने हाम्रो देशमा शासन कसले गरिरहेको छ ? नेपाली जनताको प्रतिनिधिले गरिरहेको छ वा अरू कसैले गरिरहेको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

तपाईं अहिलेको प्रणालीमाथि गम्भीर समीक्षाकै जरूरी ठान्नुहुन्छ ?

अहिलेको घटनाक्रमले समीक्षा गर्न जरूरी भइसक्यो । हामीले त दश वर्ष प्रयोग गर्‍यौं । त्यसपछि समीक्षा गर्न चाहेको हो । तर अहिले ५/६ वर्षमै संकट गहिरिएर गयो । यो संकटले भन्छ– समीक्षाको बेला आयो, ढिलो नगरौं ।

नेताहरूमा यस्तो बुझाइ पाउनुभएको छ ?

बाध्यता हो, सूर्य उदाएपछि तपाईंले नमानेर हुन्छ ? संकटको कारण त जनतालाई बताउनुपर्छ । व्यक्तिलाई दोष दिएर व्यवस्था बच्दैन । अमूर्त नेतालाई दोष दिएर बस्ने हो भने हामी सबै नांगो हुने अवस्था आउन सक्छ । आफ्नै इज्जत जोगाउन पनि संविधान परिमार्जन जरूरी छ ।

संविधान परिमार्जन नभएमा ?

हामीले लेखेको संविधानले समस्या हल गर्न सकिरहेको छैन । ‘को प्रधानमन्त्री बन्ने’ भन्ने टुंग्याउन नसक्ने व्यवस्थाबारे सोच्नुपर्छ । जनताबाट मेयर निर्वाचित हुन्छ, तर बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्छ । यो कस्तो शासन प्रणाली हो ?

संविधानको प्रावधानमा समस्या हो कि नेताहरूको नियतमा ?

संविधान लेख्नेहरू आफैं प्रष्ट छैनन् भने जनतालाई के भन्छन् ! हिजोका ग्रन्थ र पुराण पढेपछि एउटा दिशा आउँथ्यो, यो संविधानले त ‘कन्फ्युज’ बनाइरहेको छ ।

प्रष्ट लेखिएको व्यवस्थाको गलत व्याख्या भएको हुन सक्दैन र ?

कसले गर्‍यो त गलत व्याख्या ? केपी ओली भन्नुहुन्छ, मैले पाउनुपर्छ (प्रधानमन्त्री) । देउवाजी भन्नुहुन्छ, मैले पाउनुपर्छ । ‘फ्लोर क्रस’ गर्न पनि नपाउने र स्वतन्त्र सांसदको परिकल्पना गर्ने कसरी संविधानमा लेखियो ! व्यवस्था र संविधान भनेको त बाटो देखाउने र उत्साह बढाउने हो, ‘कन्फ्युज’ सिर्जना गर्ने होइन ।

संविधान लेखिरहँदा म मस्यौदा समितिमा थिएँ, तर राजीनामा दिएँ । मलाई पापको भागीदार बन्न मञ्जुर भएन । फेरि संविधान रोक्ने अवस्था पनि थिएन । किनकि मुलुकलाई संविधान चाहिएको थियो । संविधान नबनेको भए जनता निराश हुनेथिए । तर अब एकपटक हेर्ने बेला आइसक्यो ।

फरक प्रसंगको कुरा गरौं, नेकपा दुर्घटनामा पर्‍यो । तपाईंले केपी ओली रोज्नुको कारण के हो ?

कम्युनिष्ट पार्टीहरू अलग–अगल धारमा बाँडिनु हुन्न । सच्चा कम्युनिष्ट हो भने एकठाउँमा आउनुपर्छ । कम्युनिष्ट भएपछि गैरकम्युनिष्टको गतिविधि कायम राख्न हुन्न । कम्युनिष्ट भन्ने अनि देउवा (शेरबहादुर देउवा) को पक्ष लाग्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टी बन्द गरे हुन्छ । कम्युनिष्टहरूको ध्रुवीकरण जरूरी छ । पार्टी एकता वा गठबन्धन जे गरे पनि ध्रुवीकरण जरूरी छ । यसले देशमा एउटा दिशा दिन्छ ।

एमाले र माओवादी बीच फेरि गठबन्धन वा एकता हुने सम्भावना छ ?

सच्चा कम्युनिष्टहरूले फुट्न कहिल्यै पनि भनेनन् । माओवादीको कित्ताका सच्चा कम्युनिष्ट फुटको विपक्षमा छन् । केपीसँग बस्नेहरू पनि खुशी छैनन् । यो खेलले निराश मात्रै बनाएको छ ।

तपाईं एकता भन्दै हुनुहुन्छ । भएको नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी बन्यो । फेरि एमाले पनि फुट्ने दिशामा छ !

हामी कम्युनिष्ट पार्टीको एकताकै लागि ओलीजीसँग हिंड्यौं । केपी ओलीसँग चिनजान पनि थिएन । तर प्रकारान्तरमा फुट भयो । हामीले एकपटक समीक्षा गर्ने बेला आइसक्यो । जहाँ हिंड्यौं, परिणाम त फुट ल्यायो ।

फुटका निम्ति त हामी हिंडेका थिएनौं । केपीजी र प्रचण्डजी झगडा गर्दा पनि मैले एक हुनुपर्छ भनेर अडान लिएको थिएँ । एउटालाई अर्को नेताको पोजिटिभ कुरा सुनाउँदा कसैले नसुन्ने अवस्था बन्यो । ‘एक हुनुपर्छ’ भन्दा एक्लै कर्नरमा परें । कसैको नहुने परिस्थिति पनि बन्यो । एकताको कोशिश असफल भयो, तर जारी राख्नुपर्छ ।

आशावादी हुने ठाउँ छ ?

सम्भव छ । यत्रो पाठ सिकेर पनि प्रयास नगर्ने । एउटा बलियो जगमा एकता जरूरी छ । कम्युनिष्टको साझा सेन्टर विना देशले दिशा लिन सक्दैन ।

तर भएको दुई तिहाइ गुमाएर यत्रो झगडा भइरहेको छ । कसरी होला र ?

राजनीति नापे जस्तो सीधा रेखामा हिंड्दैन, नसोचेको हुन्छ । जुन तप्का फुटसँग बेखुश छन् । उनीहरूले त एकताकै प्रयास गरिरहेका छन् । नेकपा फुटेको कार्यकर्तामा झगडा भएर होइन । कार्यकर्तामा अहिले पनि हार्दिकता छ । यत्रो झगडा भएर पनि केपी ओली र माधव नेपाल छुट्न त सकिरहनुभएको छैन । कार्यकर्ताले रोकिरहेका छन् नि !



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0