कांग्रेस चाम्रो हुन्छ भन्थे, हो रहेछ – Online Khabar


६ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदशेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत त पाएका छन्, तर मन्त्रालय बाँडफाँटमा किचलो कायमै छ ।

अर्थ, भौतिक पूर्वाधारलगायतका प्रमुख मन्त्रालयमा गठबन्धनमा रहेका सबै पार्टीको आकांक्षा भएपछि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय नतोकी मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । तर मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा न शपथ लिएका चार मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छन्, न मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छ ।

बरु सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अर्थ मन्त्रालय नपाए  सरकार छाड्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

तर कांग्रेस त्यसका लागि तयार भएको छैन । अर्थ दाबी गरिरहेका सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने जसपासागको सम्झौता संसद जोगाउन प्रयोग गरिएको औषधिमात्र भएको बताउाछन् । ‘सदनमा अनुपस्थित भएर सदन नै भंग गर्ने अत्यन्त आत्मघाती कदम चाल्नु हुँदैथ्यो । यो अवस्थाबाट जोगाउन एउटा औषधिको रुपमा मात्र प्रयोग गरिएको हो,’ खड्काले भने, ‘संसद भंग गर्नुहुन्न भनेर एमालेबाट सत्ता हामीले लिने, स्वार्थ पूरा भएन भनेर त्यही संसद भंग गर्न खोज्नुभन्दा अर्को राजनीतिक बेइमानी के हुन सक्छ ?’

खड्काको अभिव्यक्तिले जसपा थप रूष्ट भएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा विना विभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्य भन्छन्, ‘सानो शक्ति भनेर हेला गरे अर्को दुष्परिणाम निस्कन पनि सक्छ ।’

प्रस्तुत छ, मन्त्री आचार्यसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदी र विकार रोक्का मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

निकै जोडबलले नयाँ सरकार बनाउनुभयो, केही दिन नबित्दै विवाद देखियो नि ?

गठबन्धनमा जानेबेला हाम्रो मिसन प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गर्ने र पराजित गर्ने थियो । त्यसका लागि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेबाहेक सबै अग्रगामी सोचका साथ अघि बढेका पार्टीहरु जुट्यौं । गण्डकी प्रदेशको हकमा कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिने अवस्था आयो ।

राजनीतिक रुपमा चाहिँ कांग्रेसलाई पनि हामीले घिसार्दै घिसार्दै अग्रगामी दिशामा ल्याएका हौं । ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दायाँ लागौं कि बायाँ लागौं ? अगाडि बढौं कि पछाडि हटौं भन्ने दुविधामा हुनुहुन्थ्यो ।

अहिले कांग्रेसले अलिकति अगाडि बढ्ने हिम्मत गरेकाले सहकार्य गर्‍यौं र गण्डकीमा प्रतिगामी सरकार ढाल्यौं । अग्रगामी सरकारका रुपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा अर्को पिल्लर उठाएका छौं ।

त्यसक्रममा कांग्रेससँग हामीले अर्थ मन्त्रालय पाउने गरी दुवै जना सांसद सरकारमा जाने लगायतका राजनीतिक सम्झौता भएको थियो । अहिले बेइमानी गर्न खोजेको छ ।

पाँच पक्षको गठबन्धन बनाउने, सहमति चाहिँ कांग्रेससँग किन सुटुक्क गर्नुपर्‍यो ?

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि एउटा घटनाले हामीलाई आशंका लाग्यो ।

नयाँ सरकार गठन भएको भोलिपल्ट नीति तथा कार्यक्रम आयो । त्यो बनाउँदा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एकठाउँ जुटे, हामीलाई एउटा अक्षर पनि हेर्न दिइएन । एकै पटक सदनमा आयो र ‘एस’ भन्नुपर्ने अवस्था बन्यो । यो घटनापछि लिखित सहमति नगरी तपाईंहरुलाई विश्वासको मत दिँदैनौं भनेका हौं ।

उहाँहरुले पनि तपाईंहरुको माग मान्न तयार छौं भन्नुभयो । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने, साना दलमाथि लगाइएको थ्रेस होल्ड हटाउने र पावर शेयरिङबारे सहमति गरेका थियौं ।

राजनीतिक नियुक्तिहरु आपसी सहमतिका आधारमा गर्ने र व्यक्तिगत गर्न नपाउने भन्ने पनि हाम्रो सहमति थियो । यसको ड्राफ्ट कांग्रेसले नै दिएको हो । हामीले मन्त्रालय खुलाएपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्छौं भनेपनि उहाँहरुले पावर शेयरिङलाई पनि थप्नुभयो ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि धम्क्याएपछि संसद जोगाउन सहमति गर्‍यौं भन्छ नि कांग्रेस त ?

डा. बाबुराम भट्टराईले ०४८ सालमा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल हुँदा पाएको धोका सुनाउँदै पटक–पटक भन्नुभएको थियो, ‘कांग्रेस अलि चाम्रो हुन्छ, लिखित सहमति नगरी सरकारमा नजानुस्् है ।’ पार्टी निर्देशनभन्दा अलि उदार भएर हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पक्षमा मतदान गर्ने भनेर निर्णय गर्‍यौं ।

त्यसपछि पनि पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारमा मुख्यमन्त्रीबाहेक कति चाहिन्छ रोजेर लिनुस् भनिएको थियो । तर हामी प्रलोभनमा परेनौं र प्रतिगमनविरुद्ध उभियौं ।

कृष्णचन्द्र पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बनाइसक्यौं । सत्तामा पुगेपछि हामी ठूलो दल हौं भनेर ठूलो भाग लिएर बस्ने, साना दललाई चिढ्याएर वास्तै नगर्ने ? जहाँसुकै जाओस् भन्ने ? यस्तो बेइमानी गर्न पाइन्छ ?

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन तपाईंले विना विभागीय मन्त्रीको सपथ लिनु भएको थियो । सरकारमा जान हतार गर्ने, अनि विश्वासको मत लिने बेला शर्त राख्ने ?

उहाँहरु राजनीतिक रुपमा बेइमानी हुनुहुन्छ भन्ने अलिकति त लागेकै थियो । तर हामी एउटै मिसनमा थियौं । त्यसमा अघि बढेपछि अविश्वास गरेर हुँदैन भन्ने लाग्यो ।

परिस्थिति पनि कस्तो बन्यो भने जसपा नामधारी मान्छेहरुले पार्टीको नाम बेचेर ‘हामी सहमत छैनौं, विपक्षी गठबन्धनमा छैनौं’ भनेर प्रदेश प्रमुखकहाँ निवदेन दिएपछि नैतिक संकटमा पर्‍यौं । अन्तिमसम्म सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने थियो । जाँदा दुवै जना एकै पटक भन्ने थियो । तर एकजना प्रतिनिधि जसरी पनि जानुपर्छ, नत्र झन् नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भनेपछि गएका हौं ।

तर तपाईंले शपथ लिँदा जसपाकै सांसद धनमाया लामा पोखरेलले आपत्ति जनाउनु भएको थियो  नि ?

हामी सरकारमा नजाने भनेरै बसेको हो । डा. बाबुराम भट्टराई, पार्टी इन्चार्जलगायतले नकारात्मक सन्देश जान्छ । तपाईं अहिले जानुस्, धनमायाजीलाई पछि पठाउँला । राजनीतिक ढंगले फेरि छलफल गरौंला भन्नुभयो ।

उहाँहरुले पनि कांग्रेसमा पनि विवाद हुन्छ, माओवादी केन्द्रमा पनि विवाद हुन्छ । अहिले एक–एक जना पठाउने निर्णय भएको छ । तपाईंहरुको पनि एकजना मात्रै पठाइदिनुस् भनेर भन्नुभयो । पार्टीले तपाईं जानुस् भनेपछि म गएको हो । उहाँ (धनमाया)सँग बुझाइमा एकरुपता हुन नसक्दा केही विषयवस्तु बाहिर बोल्नुभयो, तर त्यस्तो होइन । आज पनि हामी एक ढिक्का छौं ।

तर अर्थ मन्त्रालय नभई नहुने चाहिँ किन ? कांग्रेस नेताहरुले त मुख्यमन्त्रीपछि पावरफूल मानिने अर्थ हामीसँगै हुँदा सरकार सञ्चालनमा सहज हुन्छ भन्छन् ?

हामीसँग त लिखित सहमति भएको छ । हामीसँग भएको छलफलहरुमा नेताहरुले ढुक्क हुनुस्, हामीले बोलेको फरक पर्दैन भनेर पटकपटक भन्नुभएको थियो ।

तर, अहिले आएर ‘सहमति, सहमतिका लागि मात्रै हो, अब केही अर्थ छैन’ भनेको सम्म सुनियो । मुख्यमन्त्री पनि उहाँहरुकै, सभामुख पनि उहाँहरुकै हुने, अनि हामीसँग अर्थ मन्त्रालय पनि नहुने ? त्यसो हो भने तपाईंहरु नै गरिखानुस्, भनेका छौं ।

कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका कुमार खड्काले अर्थ मन्त्रालय दाबी गरिराख्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रले पनि अर्थ र भौतिक पूर्वाधारमध्ये एउटा चाहिन्छ भनिनरहेको छ । यो झिनाझपटीले गठबन्धनलाई कमजोर बनाउँदैन ?

कुमार खड्का एकजना व्यक्ति हो । पार्टीको निर्णय अगाडि व्यक्तिको केही लाग्दैन । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीले तपाईंहरुले अर्थ मन्त्रालय पाउनुहुन्न भन्नुभएको छैन । छलफल गरौं, एउटा सहमतिमा पुगौं भनिरहनु भएको छ ।

नमस्ते गरेर मानिदिनु पर्‍यो भनेर फकाउँदै हुनुहुन्छ । हामी केटाकेटी हो फकाउन ? योभन्दा अर्को बेइमानी के हुन्छ ? यो त सरासरी कांग्रेसको बेइमानी हो ।

डा. बाबुराम भट्टराईहरुसँग कांग्रेसले ४८ सालमा गरेको बेइमानी अहिले दोहोर्‍याउन खोज्दैछ । यसरी सहकार्य र अग्रगामी राजनीतिको निकास निस्किन्छ ? त्यसैले हामीले भनेका छौं, जे सहमति भएको छ, त्यसको पालना होस् । सानो शक्ति भनेर हेला गरे अर्को दुष्परिणाम निस्कन पनि सक्छ ।

कांग्रेस र तपाईंहरुबीच सुटुक्क भएको लिखित सहमतिलाई माओवादीले पनि राम्रो भनिरहेको छैन नि ?

यसमा माओवादीको धारणा केही छैन । उहाँहरुले तपाईंहरु सहमति गर्नुस्, हामी त्यसमा सहभागी छैनौं भनेर पन्छिनुभएको छ । यो पन्छने होइन, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने हो । उहाँहरु भड्काउने ढंगले लाग्नुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन, ठूला पार्टीले गरी खाउन् ।

एक जनामात्रै सरकारमा सहभागी हुँदा कुनै प्रमुख मन्त्रालय दिने, दुबै सहभागी गराउँदा जुनसुकै भएपनि हुने भन्ने मौखिक सहमति थियो पनि भनिन्छ नि ?

७ वटा मन्त्रालय हुँदा हामीले एउटामात्र लिने भनेका थियौं । अहिले त ११ मन्त्रालय छ नि ! मागेर हामी मोटाउँछौं भन्ने होइन, तर हामी जनताको सेवा गर्न चाहन्छौं । क्षमताका हिसाबले पनि कम छैनौं । साँच्चै भन्ने हो भने मुख्यमन्त्रीहरुभन्दा हामी कम छैनौं । आवश्यक परे मुख्यमन्त्री चलाउन सक्छौं ।

तपाईंहरुको बहस छलफल हेर्दा त राजनीतिक एजेन्डाभन्दा सत्ता ठूलो रहेछ भन्ने पुष्टि गर्दैन ?

मन्त्रालय भागवण्डा मात्रै होइन, क्षमताको कुरा हो । कसको कहाँ कति क्षमता छ भन्ने हेर्नुपर्छ । कांगेसबाट मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा हामी पनि त सानो भए पनि दलको नेताबाट आएको हो नि ! हिजो सबै सांसदभन्दा वरियताको क्रममा अगाडि हो । आज त्यो नहेरी १०÷११ औं मन्त्रालयमा लगेर राखेर हुन्छ ?

होइन भने हिजो पनि हामी धुलोमै कुदेर हिँडेका हौं, भोलि पनि धुलोमै कुदेर हिँड्छौं । पैदल हिँडेर पनि जनताको सेवा गर्न सकिन्छ । भोलि पनि त्यही हो ।

मागेको मन्त्रालय नदिए सरकार छाड्ने हो ?

हाम्रो क्लियर छौं, हामी प्रतिगमनविरुद्ध लड्ने, संसदलाई बचाउने हाम्रो राजनीतिक मिसन नै हो । यो मिसनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेजस्तो गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने कुरा त होला । तर तत्कालका लागि सरकारमा नजान सक्छौं । हेपिएर, चेपिएर वा पछुवा भएर सरकारमा जाँदैनौं ।

यो तपाईंको बार्गेनिङ कि राजनीतिक असहमति ? यसले त सरकारको भविश्ष्यमाथि प्रश्न उठ्दैन ?

सरकारको भविष्यभन्दा पनि हिजो हामीले जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, दलित महिला आन्दोलनको लगायतको उपलब्धी संघीय लोकतान्त्रिक संविधान हो ।

त्यो संविधानलाई कहिँ कतै धक्का दिइन्छ कि ? छड्के हानिन्छ कि ? भनेर खबरदारी गर्ने र सुरक्षित राख्ने हाम्रो राजनीतिक मिसन हो । संविधान रक्षाका लागि हामी कुनै पनि ठाउँमा उभिन्छौं । सडकमा परे सडकमा र संसदमा परे संसदमा उभिन्छौं । तर सत्ता र शक्तिका लागि अपमान सहेर कहीँ जाँदैनौं ।

अहिले सरकारको भविष्य के भनेर ठूलो कुरा गरेर हुँदैन । एक सवा एक वर्ष त हो । पछिल्लो समय भनेको चुनावी सरकार हो । यो एक वर्ष त हो काम गर्ने । प्रतिगामीले संविधान च्यात्न खोजेका थिए, रोक्यौं । संविधानको रक्षा भएको छ ।



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0