‘अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन’ – Online Khabar


३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराई र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । दुबै पक्षको दाबी छ– अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन । यो संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका गरी १५३ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी गरेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले केही सांसदको समर्थन दुबैतिर रहेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुने लगायतका तर्क गर्दै दुबैको दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् । लगत्र्तै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली दुबैले लिखित जवाफमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी नपुग्ने जिकिर समेत गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर १४६ सांसद सर्वोच्च गए । उनीहरुको माग छ, संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि दिइयोस् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने देउवा र ओली दुबैको आधार नपुगेको भनेपछि अदालतले त्यसलाई बदर गर्न नमिल्ने र कसैलाई नियुक्त गर्नू भनी परमादेश दिन नसक्ने दाबी गरिएको छ ।

‘…कसैको सिफारिसविना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधान बमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन । यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई नभएको तर्क गरेका छन् । ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन ।

धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त भएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन’ प्रधानमन्त्रीले अदालतमा बुझाएको २० पृष्ठ लामो जवाफमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली दुबैले लिखित जवाफमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी नपुग्ने जिकिर समेत गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले देउवाको दावीमा दुई दलको मात्र निर्णय रहेको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको, सांसदको हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतका साथ देउवाले केही सांसद आफूतिर तानेर प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले यसलाई संसदीय शासन प्रणालीविरुद्ध र संविधानको प्रतिकुल भनेका छन् ।





यो पनि पढ्नुहोस
सर्वोच्चलाई शीतल निवासको जवाफ : राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न सक्दैन

संविधान अनुसारकै विघटनको दावी

राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने सर्वोच्च अदालतको ११ फागुन २०७७ को फैसलाअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि संविधान बमोजिम नै संसद विघटन भएको बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

‘…सोही आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम सरकार निर्माणका लागि धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्प प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रुपमा स्वतः भएको हो’ प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ ।





यो पनि पढ्नुहोस
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन

‘संसद विघटन भन्दा देउवाको विषय पेचिलो’

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा ९ असारदेखि बहस सुरु हुनेछ । सर्वोच्चमा ३० वटा मुद्दा परेका छन्, तीमध्ये केहीमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत माग गरिएको १४६ सांसदको रिटलाई पेशीमा राखेको छ ।

अरु २९ वटा रिटलाई देउवाको मुद्दामा हुने फैसलासहित पेश गर्नू भनेर आदेश गरिएको छ । संसद विघटनको मुद्दामा हालसम्म दुवै पक्षले गरेको जिकिर हेर्दा कतिपयले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने सम्भावना रहेको बताउने गरेका छन् ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य एवं राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘नयाँ परिस्थितिमा संसद पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि त्यसपछि कसरी जाने भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । संसद पुनर्स्थापना हुनसक्ने आँकलन गरेर त्यस अनुसार मेन्टल्ली तयारी छ ।’

संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा भने संसद पुनर्स्थापना हुनेमा शंका नरहेको बताउँछन् । ‘संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा त बहस नै गर्न पर्दैन, उहाँहरु (सरकार पक्ष) लाई पनि विघटन सदर हुन्छ भन्ने विश्वास छैन’ उनले भने ।

रिट निवेदकको माग अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिने कि नदिने भन्ने मात्र संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा आफूले दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेको अवस्थामा आफ्नै दलका केही सांसदले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु संविधान र संसदीय शासन प्रणाली अनुकुल नहुने दावी गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७४ लाई उधृत गर्दै उनले नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भएको र संसदीय शासन प्रणलीको आधारभूत विशेषता दलीय आधारमा सरकार गठन हुने भएकाले देउवा प्रधानमन्त्री भए निर्दलीय व्यवस्था सरह हुने तर्क गरेका छन् ।

अधिवक्ता डा. शर्मा भने नेपालको शासकीय स्वरुपलाई दलीय व्यवस्था मात्र भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘धारा ७४ मा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भनिएको छ, उहाँहरुले बहुलवादलाई छाडेर अरुको मात्र ब्याख्या गर्नुभएको छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

बहुलवाद भनेको बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा थप विशेषता पनि भएकाले अदालतको ब्याख्या आवश्यक भएको उनले बताए । ‘उहाँहरुले निर्दलीय व्यवस्था भनिरहनुभएको छ । त्यसमा अलिकति प्रष्ट पार्नुपर्ने कुरा छ’ डा. शर्मा भन्छन् ।

संसद विघटनको मुद्दामा के आउँछ फैसला भन्ने विषयमा अहिले नै अनुमान गर्न नसकिने संवैधानिक कानुनका जानकार एक अधिवक्ता बताउँछन् । ‘अहिले नै अनुमान गर्न सकिने त्यति सजिलो भएको भए निवेदकलाई १२ घण्टा, विपक्षीलाई १५ घण्टा र ३ घण्टा जवाफ भनेर किन समय छुट्याउनुपर्थ्यो ?’ उनले भने ।

इजलासमा हुने बहस, त्यहाँ उठाइने विषय र त्यसबीचमा सार्वजनिक स्तरमा हुने बहसले फैसला प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।





यो पनि पढ्नुहोस
संसद विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दिएको रिटमा के छ ?



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0