डेटा महंगो हुँदा नेपालमा ईकमर्स फस्टाउन सकेन


ईकमर्स विश्वव्यापी रुपमा अहिले नयाँ शपिङ ट्रेन्ड बनिरहेको छ । युवाहरु सधैं मोबाइल चलाएरै बसिरहेका हुन्छन् । त्यस्तोमा मोबाइलमा नै पसल ल्याएर राख्ने अवधारणा अनुरुप ईकमर्स आएको हो । अहिलेको समयमा मानिसहरुलाई पसलमा गएर सामान छानेर बार्गेनिङ गरिरहनुपर्ने बाध्यता छैन ।

प्रविधिले गर्दा के सामान बजारमा आएको छ र कस्तो सामान किन्ने भन्ने कुरा तपाईंलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको हुन्छ । अर्को कुरामा मानिसहरुको कार्यव्यस्ता पनि असाध्यै बढेको छ । काठमाडौं जस्ता सहरहरुमा बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तोमा पसलमा गएर सरसामान खरिद गर्न भ्याइरहेका हुँदैनन् । 

फोरजी सेवाको विस्तारले अहिले रिमोट काम गर्ने कुरालाई सम्भव बनाएको छ । अझ ईकमर्सका लागि त अझै यो प्रविधि एकदमै राम्रो कुरा हो । मानिसहरुलाई साइट चलाउँदा फास्ट लोड हुने, तुरुन्तातुरुन्तै सर्च गरेको कुरा भेटिने र राम्रो अनुभवका लागि पनि गुणस्तरिय नेटवर्क जरुरी हुन्छ । 

तर डेटामा अथवा फोरजी नेटवर्कमा बसेर इन्टरनेट चलाउँदाको शुल्क अझै निकै महंगो छ । यो विषय ईकमर्सका लागि आफैंमा एउटा चुनौतिको विषय हो । मानौं मैले ईकमर्सको लागि कुनै मार्केटिङ क्याम्पेन गरेँ र ग्राहकलाई एसएमएसबाट लिङ्क पठाएर क्लिक गरेर हेर्न भन्नुपर्‍यो भने उहाँहरु त्यसका लागि तयार हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ ।

किन भने अहिलेसम्म कुनै पनि ग्राहकले मोबाइल डेटा चलाएर एप डाउनलोड गरेको देखिँदैन । यसले गर्दा हाम्रो मार्केटिङको लागत एकदमै धेरै भइरहेको हुन्छ । यस्तोमा हामीले ग्राहक कतिखेर घरमा हुन्छन् र वाईफाईमा कनेक्ट भइरहेका हुन्छन्, त्यो विचार गरेर मात्रै एसएमएस पठाउनुपर्ने भइदिन्छ । त्यस्तो बेलामा एप डाउनलोड हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

एप डाउनलोड मात्र नभएर ग्राहकले डेटा नेटवर्कमा एप पनि चलाउने गरेको पाइँदैन । एप चलाउँदा रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सहरु धेरै आउने जाने गरिरहेको हुन्छ । तस्वीरहरु लोड भइरहेका हुन्छन् र एपले डेटा खपत गरिरहेको हुन्छ । जसले गर्दा ग्राहकहरु मोबाइल डेटाबाट ईकमर्स लगायतका एप चलाउन चाहँदैनन् ।  

अहिले हाम्रो जति पनि होस्टिङ भइरहेको छ, त्यो देशभन्दा बाहिर छ । नेपालमा होस्टिङ हुने एकदमै थोरै छन् । यसले गर्दा ग्राहकको रेस्पोन्स सर्भरसम्म पुगेर रिजल्ट ल्याएर आउन लामो समय लाग्छ । जसले गर्दा ग्राहकलाई त्यति राम्रो अनुभव हुँदैन ।

यदि नेटवर्क सेवाप्रदायकले नै नेपालभित्रै होस्टिङको सेवा सञ्चालनमा ल्याएको खण्डमा उनीहरुलाई पनि आम्दानी हुने र ग्राहकले पनि राम्रो अनुभव गर्न पाउने अवस्था बन्न सक्छ । यसका लागि त अझै केही समय लाग्न सक्ला । 

तर अहिले तत्कालै ईबिजनेस वा ईकमर्सलाई बढावा दिने हो भने डेटाको मूल्य एकदमै कम हुनुपर्छ । ताकि एप चलाउँदा खल्तीबाट पैसा चोरी भएजस्तो डेटामा खर्च नहोस् । डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि नेपालमा आवश्यक सेवा र स्रोतसाधन उपलब्ध भइसकेको छ । भुक्तानीका लागि वालेट सेवा, कनेक्ट आईपीएस जस्तो बैंकबाट बैंकमा कारोबार गर्न सकिने सेवा आइसकेका छन् ।

नेपाल टेलिकमको नमस्ते पेको नाममा आफ्नो छुट्टै सेवा पनि ल्याउँदै छ । यसरी टुलहरु आइसकेका छन् । तर कुनै बैंकमा मेरो खाता छ र चेक डिपोजिट गर्न गएँ भने मलाई यो काम तपाईं अनलाइनबाटै गर्न सक्नुहुन्छ भनिदैन । यसको अर्थ बैंकहरुले त्यो स्तरको विश्वास जित्न सकेको देखिँदैन । जसले गर्दा भनेको ठाउँमा पैसा नपुग्ने हो कि, यदि पैसा गएन भने कहाँ कसलाई भन्ने, यस्ता अनेक आशंकाहरु जीवित छन् । 

अर्कोतर्फ चार्ज ब्याक कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन । मानौं मैले अनलाइनबाट सामान किने र सामान डेलिभर भएन । ईकमर्स नै फटाहा पर्‍यो । यस्तोमा मैले के त्यसका लागि गरेको भुक्तानी कसरी फिर्ता पाउँछु ? यदि मेरो वालेटको पैसा झुक्किएर गलत ठाउँमा गयो भने मैले त्यसलाई कसरी फर्काउन सक्छु ? यसका लागि नीतिगत व्यवस्थादेखि उपभोक्ता सचेतनासम्मका कामहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

मैले तीन वर्षअघि मेरो किराना सुरु गर्दा हाम्रो ९० प्रतिशत कारोबार नगदमा हुने गर्दथ्यो । डिजिटल भुक्तानी मुस्किलसँग १० प्रतिशत जति हुन्थ्यो । त्यो पनि हामी आफैंले सकेसम्म कार्डबाटै भुक्तानी गर्न भन्थ्यौं । तर अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो ८० प्रतिशत कारोबार अनलाइनबाट हुन्छ र २० प्रतिशत मात्र नगदमा छ ।

यसको अर्थ ३ वर्षको अवधिमा मात्रै हामी यतिधेरै रुपान्तरित भइसकेका छौं । अझ अहिलेको कोभिडको अवस्थामा त झन् उपभोक्ताहरु डिजिटल कारोबारमा एकदमै अगाडि गइसकेका छन् । उपभोक्तालाई तपाईंको पैसा सुरक्षित छ भनेर आत्मविश्वास भर्ने काम गर्न जरुरी छ । बैंकहरुले पनि ससानो भुक्तानीका लागि बैंक धाउनु पर्दैन, डिजिटल माध्यमबाटै भुक्तानी गर्नुहोस् भनेर प्रोत्साहन गर्नेतर्फ केही कुरा नपुगेको जस्तो लाग्छ ।

पूर्वाधार र स्रोतसाधन भने सबै किसिमको छ । नेटवर्कका लागि इन्टरनेट सेवादेखि थ्रीजी/फोरजी जस्तो नेटवर्क छ । एपहरु छन् । बत्ती-बिजुलीको पैसा हामी अनलाइनबाटै तिर्छौं । यदि हामी सबै सरोकारवाला मिलेर उपभोक्ताको विश्वास जित्न सक्यौं र आत्मविश्वास बढाउन सक्यौं भने  धेरै अगाडि पुग्न सक्छौं । 

यदि मैले कुनै डिजिटल माध्यमबाट एउटा ईकमर्सका लागि भुक्तानी गरेँ र त्यो पैसा ईकमर्सले पाएन भने मैले भुक्तानीका लागि प्रयोग गरेको माध्यमबाटै आफ्नो गुनासो पठाउन पाउनुपर्ने सुविधा हुन जरुरी छ । यसको अर्थ चार्ज ब्याक वा रिफण्ड गर्न सकिने व्यवस्था वालेट वा डिजिटल भक्तानीका माध्यममा हुनुपर्छ ।

तर हामीकहाँ कुनै भुक्तानी बीचमा अड्कियो वा फेल भयो भने रिफण्ड गर्ने प्रक्रिया कसैले पनि राखेको छैन । यस्तोमा ग्राहकले  ईकमर्सलाई नभएर जहाँबाट भुक्तानी गरेको हो, त्यस्तो माध्यमलाई भन्नुपर्ने हुन्छ । भुक्तानी नै नआएको अवस्थामा त ईकमर्सले केही गर्न सक्ने ठाउँ पनि हुँदैन । भुक्तानी गरेको प्रमाण ग्राहकसँग मात्रै हुन्छ ।

त्यसैले यदि तपाईंले गरेको भुक्तानी पुरा भएको छैन छैन भने पेमेन्ट टुलप्रदायक (भुक्तानी सेवाप्रदायक, बैंक वा कार्ड सेवाप्रदायक )सँगै आफ्नो रकम रिफण्डका लागि आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ भुक्तानी सम्बन्धी अनेक समस्याहरु आइरहेका हुन्छन् । जब ग्राहकले भुक्तानीका लागि कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहिँ धेरै कारोबार हिट भइदिन्छ ।

यसको अर्थ पहिलो पटक भुक्तानीको प्रयास गर्दा पुरा हुँदैन र उहाँहरुले फेरी भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ । तर पहिलाको कारोबारमा पनि भुक्तानी भइदिन्छ र यस्तोमा दुई पटक भुक्तानी हुनपुग्छ । यस्तो समस्यामा भुक्तानी प्रमाणीकरण गर्न अन्तिम दिनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनि कहिलेकाहिँ मोबाइलको नेटवर्कमा समस्या भएर वा सेवा नै बन्द भएका कारणले पनि भुक्तानी नआउने समस्या हुन्छ । यसबाट पनि कहिलेकाहिँ डबल पेमेन्ट भइदिन्छ । यदि ईकमर्सलाई डबल पेमेन्ट आएको छ भने हामीले पैसा फिर्ता गर्छौं । तर हामीले फिर्ता गरेको पैसा ग्राहकसम्म कहिले पुग्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन । यतिसम्म कि यो जानकारी बैंकलाई पनि हुँदैन ।

यो परिस्थितिमा हामी ईकमर्स व्यावसायीले ठगी गरेको जस्तो देखिन्छ । जब कि त्यो भुक्तानी प्रक्रियामा भएको झन्झटले गर्दा ढिलो भइरहेको हुन्छ । अर्को कुरा आंशिक रुपमा रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि हामीकहाँ छैन । वाणीज्य मन्त्रालयले ईकमर्स सम्बन्धी नीतिहरु ल्याउँदै छ । हामीले त्यसमा यी सबै विषयलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरौं भनिरहेका छौं ।

भुक्तानी प्रक्रियामा ईकमर्सको दायित्व कति हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्था कतिसम्म जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरिनुपर्छ । चार्ज ब्याक गर्ने र उपभोक्तालाई संरक्षण दिने विषय राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो नीतिमार्फत स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । यदि तपाईंले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानि गर्नु भएको छ भने त्यसको ट्र्याक बसिरहेको हुन्छ ।

त्यसैले ईकमर्सको सन्दर्भमा भुक्तानी गर्दै हुनुह्नछ भने म जहिले पनि डिजिटल पेमेन्ट नै गर्न र नगद प्रयोग गर्दै नगर्न सुझाव दिन्छु । डिजिटल भुक्तानी गर्दा त्यसको ट्रेल हुन्छ । यदि भोलि गएर कसैले बदमासी गरेर तपाईंलाई अफ्ट्यारोमा पार्‍यो भने पनि ट्रेलकै आधारमा तपाईंले भुक्तानी गर्दा समेत नपाएको सेवाको पैसा फिर्ता पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । 

अहिले जति पनि नियमनको तहमा छन्, उनीहरु डिजिटल प्रविधिलाई सजिलै आत्मसाथ गर्ने चरित्रका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरुले प्रविधिलाई जहिले पनि जोखिमको रुपमा हेरिरहेका हुन्छन् ।  यसले जोखिम नभएर, आफैंलाई नै सहज तुल्याउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

उदाहरणका लागि अहिलेको महामारीको अवस्थामा होम डेलिभरीलाई खुल्ला रख्नुपर्छ भनेर म दिनहुँ जसो मन्त्रालय जाने, सीडीओ कार्यालय धाइरहेको हुन्छ । अहिलेको समयमा कोभिड नियन्त्रण गर्न कुनै प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यो ईकमर्स नै हो । तर प्रविधि प्रयोग गरेर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, जनजीवन सहज हुन्छ र कुनै पनि प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिन्छ  भन्ने कुरा उनीहरु बुझ्दैनन् ।

अहिले जो त्यस्ता पदहरुमा छन्, उनीहरु प्रविधिसँग त्यति घुलमिल नभएका र स्मार्टफोन आएपछि मात्र प्रविधिको बारेमा सुनेकाहरु छन् । यो पुरानो पस्ताकै समस्या हो । नयाँ पुस्ताले सजिलै बुझ्ने र आत्मसाथ गर्ने अनि पाका मानिसहरुले खारेज गर्ने प्रवृत्ति यहाँमात्र नभएर विश्वव्यापी नै हो । उहाँहरु केही भइहाल्यो भने तपाईंलाई कहाँ गएर समात्ने भन्नुहुन्छ ।

वेबसाइट प्लेटफर्म हो र यो यसरी दर्ता भएर यो प्रक्रियाबाट चल्छ भन्ने आधारभूत जानकारी पनि उनीहरुमा छैन । हुन त उनीहरुले एउटा स्तरबाट यसलाई बुझ्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । उदाहरणको लागि स्टार्टअपलाई पूँजी उपलब्ध गराउने कुरा छ । तर कसलाई स्टार्टअप मान्ने वा नमान्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नै नभईकन यस्तो घोषणा आएको छ ।

त्यसैले जति पनि नीतिगत व्यवस्था हुन्छन्, ती हेर्दा आशलाग्दो भए पनि खोतल्दा खोक्रो देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका कतिपयलाई अझै पनि चार्ज ब्याक गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई कसरी सहज र सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयको जानकारी नै छैन ।

यस्तो अवस्थामा मलाई चाहिँ सरकारी क्षेत्रबाट भन्दा पनि निजी क्षेत्रबाट नै बढी अपेक्षा छ । जति पनि पूर्वाधार हामीसँग तयार भएको छ, यसले हामीलाई डिजिटल रुपमा साक्षर हुन र डिजिटल नेपालतर्फ अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रकै बढी हात रहन्छ । 

टेकपानाले शनिबार आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहस श्रृङ्खलामा ई-बिजनेस एसोसियसन नेपालका अध्यक्ष सागरदेव भट्टले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश । भट्ट ईकमर्स कम्पनी मेरो किरानाका संस्थापक तथा सीईओ समेत हुन् ।





Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0