जल व्यापार – Online Khabar


२०६८ को जनगणना अनुसार १ करोड ३३ लाख १८ हजार तराईमा र २५ लाख मानिस चुरे-भावरमा बसोबास गर्छन् । तराई, भित्री-मधेशको जीवनको रूपमा रहेको चुरेको दोहन सदियौंदेखि हुँदै आएको भए तापनि सरकारी तवरबाटै यसको विनाश गर्ने योजना संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको १९९ बुँदामा ल्यायो ।

नेपालबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गरेपछि वर्तमान सरकारका अर्थनीति, कूटनीति र राजनीतिका धेरै सवाल छर्लङ्ग भएका छन् । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारतले खरीद गर्ने चाख नदेखाएको भए बजेट भाषणमा यो प्रसङ्ग आउने नै थिएन । भारतको सहमति नभई भारत र अन्य मुलुकमा यसको व्यापार पनि सम्भव छैन ।

नेपालबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत लगायतका देशमा निकासी गरेर नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा न्यून गर्ने ज्ञान र सहमति भारतीयहरूले दिएका हुन् भने उनीहरूको योभन्दा ठूलो मूर्खता अरू हुनै सक्दैन ।

कमलजङ्ग कुँवर

नेपालको भौगोलिक बनोटका आधारमा चुरे, पहाड र हिमालमा मुहान भएका करीब एक किमीभन्दा धेरै लम्बाइ भएका ६ हजार वटा सदावहार नदी प्रणालीबाट सुक्खा मौसममा भारतमा गंगा नदीको ७० प्रतिशत जलप्रवाह हुन्छ । तसर्थ ६८ प्रतिशत पहाड, १५ प्रतिशत हिमाल र १७ प्रतिशत तराई, भित्री-मधेश चुरेको भूभागमा फैलिएको नेपाल सिंगो देश नै पवित्र गंगा नदीको जलाधार क्षेत्र हो ।

जलाधार क्षेत्रमा हुने वन विनाश र ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खननले तल्लोतटीय क्षेत्र नेपालको तराई र भारतका पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड गरी चार प्रदेशलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । कोशी नदीमा आउने बाढीले बिहारमा हुने अत्यधिक धनजनको क्षतिका कारण यो नदीलाई ‘बिहारको दुःख’ पनि भन्ने गरिन्छ ।

वन र वनस्पतिका कारण वर्षामा जल संचय क्षमतामा वृद्धि भई तत्काल भू-क्षय र भू-स्खलनमा ह्रास आउँछ । यसबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा बाढीमा कमी आई धनजनको क्षति र कृषिभूमि मरुभूमिकरण हुन न्यूनीकरण हुन्छ । यसका साथै वर्षाषमा सञ्चय भएको पानी हिउँदमा निष्काशन भई सुक्खा मौसममा आवश्यक पानी प्राप्त हुन्छ ।

यसका साथै भूमिगत जलभण्डारलाई जल आपूर्ति गरेर भूमिको उत्पादकत्वमा वृद्धि, सिमसार क्षेत्रमा जल प्रवाहका साथै बस्ती र जमीन भासिनबाट बचाउँछ । तसर्थ जलाधार क्षेत्रको संरक्षण नेपालको तराई क्षेत्र र त्यहाँका बासिन्दाको हितमा मात्रै होइन यो भारत र भारतीयका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण संजीवनी हो ।

नेपालबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने घोषणाले सरकारको अर्थनीति, कूटनीति र राजनीतिका धेरै पक्ष छर्लङ्ग भएका छन् । भारतले खरीद गर्ने चाख नदेखाएको भए बजेट भाषणमा यो प्रसङ्ग आउने थिएन ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ (छ) (१) मा देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि अध्ययन गरेका ललितपुर बाहेक अर्घाखाँची, मोरङ, उदयपुर, डडेलधुरा, सिन्धुली, मकवानपुर, पाल्पा, प्युठान, सुर्खेत, सल्यान, चितवन र धनकुटा चुरे क्षेत्रभित्र पर्ने जिल्ला हुन् ।

जहाँजहाँबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने भनिए पनि भारत निकासीका लागि भारत नजिक पर्ने चुरेमा नै यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । जहाँसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सवाल छ, संवैधानिक निकाय र संसदीय समितिहरूको निर्देशनको समेत अवज्ञा गर्ने नेताले शासन गर्ने हाम्रो जस्तो देशमा सरकारकै वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारी मूल्याङ्कन समितिका निर्णयकर्ता हुने हुँदा वातावरण संरक्षणका दृष्टिकोणले यो मूल्याङ्कन भरपर्दो र विश्वसनीय छैन ।

नेपालमा यसको अध्ययन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम तवरबाट हुन नसक्ने र मूल्याङ्कन गराउने कार्य पनि आयोजना प्रस्तावककै खर्चपानीमा हुने हुँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ‘श्राद्धमा बिरालो बाँधे’ जस्तो मात्रै हो ।

एकातिर वन विनाशका कारण भएको चुरेको क्षत-विक्षत अवस्था र अर्कोतर्फ चुरेबाट बगेर आएको बालुवा, ढुंगा, गिट्टी, गेग्य्रान र माटो थुपि्रएर तराई मरुभूमिकरण भइरहेको देख्दा कुन सचेत नेपालीको मन नचोइटिएला ? चुरे क्षेत्ररूपी घर भत्काएर तराईलाई मरुभूमि बनाउन नेपाल सरकार नै लागिपर्नु जस्तो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेचेर सरकारले केही सय करोड कमाउला । तर नेपालको उर्वर भूमि तराई सुरक्षित गर्ने चुरेको विनाश गरेर पैसा कमाउनु भनेको आफ्नो घर जलाएको खरानी बेचेर पैसा कमाउनु जस्तै हो । मलाई अहिले राणा नै भए पनि प्रधानमन्त्री देवशमशेरको ‘मातृभूमिको छातीमा लात हानेर रजाइँ गर्नुभन्दा पाटीको बास वेश’ भनाइ याद आइरहेको छ ।

देशको भौतिक विकासका नाममा अनधिकृत ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अत्यधिक दोहन रोक्न त अक्षम भएको हाम्रो नीति, संयन्त्र, संगठन, कार्यक्रम र अनुगमन विदेश निकासी गर्दा उत्पन्न हुने अनियमिततालाई नियमन गर्न सक्छ भन्ने सोच्नु ‘बिरालोलाई दूध कुर्न राखे’ जस्तै हुनेछ ।

चुरे विनाशबाट उत्पन्न परिणामका केही उदाहरण हुन्, सर्लाहीको लखनदेही खोला करीब २५ वर्ष अगाडि ५० मिटर चौडा थियो । अहिले त्यसको चौडाइ ९००-१००० मिटर छ । सिरहाको बालन खोला यसको मुहानमा २० मिटर चौडा छ भने २ किमी तल ६०० मिटर चौडा र १५ किमी तल -भगवानपुर) पुग्दा यो तीन किमी चौडा भएको छ ।

२० वर्ष अगाडि यो खोला १२ मिटर गहिरो थियो, अहिले पूरै भरिएको छ । धनुषामा त्यस्ता १२ खोला छन् । ती सबै खोलाको चौडाइ यही दरमा बढ्ने हो भने अबको केही दशकमा धनुषा पूरै मरुभूमि हुन्छ । नेपालभरि चुरे क्षेत्रमा त्यस्ता सयौं खोला छन्, ती खोला यही रूपमा बढे भने तराईको उर्वर भू-भाग ध्वस्त हुन्छ ।

माडीको मगुुई खोलाको चौडाइको वृद्धिदर भन्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बग्ने खोलाको चौडाइको वृद्धिदर ज्यादै न्यून छ । यसको मतलब हो तल्लोतटीय क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने हो भने चुरे र अन्य पहाडमा घना जंगलले ढाकेको हुनुपर्दछ ।

एउटा ढिस्कोलाई वनस्पतिले ढाकेको र अर्को ढिस्को नाङ्गो राखेर दुवैमा माथिबाट पानी खसाल्दै दुवैतर्फ हुने भूक्षय र पानीको सञ्चितिको तुलना गरेर पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सकिन्छ । चुरे वा पहाड र जलाधार क्षेत्र संरक्षणको एक मात्र विकल्प वन संरक्षण नै हो ।

जलाधार क्षेत्र संरक्षण हुनसक्यो भने खानेपानी, सिंचाइ, जलविद्युत् उत्पादन, वस्तुभाउको पिउनेपानी, आमोदप्रमोद, मनोरञ्जन, कृषिभूमि मरुभूमिकरण र बाढी-पहिरोबाट जनधनको क्षतिमा न्यूनीकरण आदि हुनेछन् ।

सुन, तामा, चाँदी, तेल खानीको उत्खनन र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटोको उत्खनन विल्कुलै फरक कुरा हो । हामीले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र व्यापार गरेर होइन पानीको व्यापार गरेर हाम्रो देश समुन्नत बनाउन सक्छौं ।

संसद नभएको मौका पारेर अध्यादेश मार्फत आएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो भने नेपाल र भारत दुवैले ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हाने’ जस्तै हुनेछ । यो कदम घातक मात्र होइन दुवैतर्फ प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

वन क्षेत्रबाट कार्बन व्यापार हुँदैछ भने नेपालबाट जति पनि पानी भारतमा बगेर जान्छ त्यसको वातावरणीय सेवा भुक्तानी बापतको पैसा भारतले नेपाललाई तिर्नुपर्दछ । यसको अर्थ बाँध बनाएर होइन, प्राकृतिक तवरले जसरी बगेर गएको छ त्यसको पैसा तिर्नुपर्दछ ।

कार्बन व्यापारमा पनि अक्सिजनलाई जम्मा पारेर बेचेको नभई वनमा सञ्चित हुने कार्बन बराबरको रकम पाउने प्रणाली जस्तै नेपालबाट प्राकृतिक रूपमा बगेर जाने जलको पहिचान, परिमाण मापन, मूल्य निर्धारण गरेर भारतलाई बेच्नुपर्दछ । यसले नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा घट्छ, वातावरणीय सन्तुलन कायम हुन्छ । दुवैतर्फको कृषिभूमि मरुभूमिकरण हुनबाट जोगिन्छ र धनजनको क्षतिमा न्यूनीकरण हुन्छ ।

नेपाल र भारत दुवैका लागि फाइदा हुने योभन्दा काइदाको उपाय अरू कुनै पनि व्यापारमा छैन । नेपालले कृषिमा स्वनिर्भर हुने र विश्वको ३५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७६ करोड जनसंख्या भएको भारत, चीन जस्ता देशका लागि अति आवश्यक सामग्री उत्पादन गरी त्यसको व्यापार गर्ने, जैविक विविधता संरक्षण गरी पर्या-पर्यटन र धार्मिक पर्यटन विकास गर्ने उपाय नै नेपालको व्यापारमा नाफा कमाउने उत्तम उपायहरू हुन् ।

इन्जिनियर भ्रष्ट भए सडक, पुल, हवाई मैदान वा भौतिक संरचना ध्वस्त हुन्छ । राजनीतिज्ञ, पुलिस, प्रशासन र अदालत भ्रष्ट हुँदा समाज ध्वस्त हुन्छ । तर वनकर्मी र प्रकृति संरक्षणकर्ता भ्रष्ट हुँदा प्रकृतिको विनाश भई मानव अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ । तसर्थ मानव सभ्यताको विकासमा सबैभन्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषय नै प्रकृति संरक्षण हो ।

आफ्नो निजी जग्गामा हुर्काएको आँप, बकाइनो लगायतका वनजन्य पदार्थ निकासी गर्दा त कमिशन खाने हाम्रो जस्तो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र कर्मचारी संयन्त्र भएको देशमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो उत्खनन गरेर धनी हुने सपना देख्नु प्रकृतिलाई ध्वस्त पार्ने भष्मासुर खेल हो ।

तसर्थ देशको व्यापार घाटा घटाउने नाममा चुरे र पहाडबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर विदेश निकासी गर्ने जस्तो देश नै ध्वस्त पार्ने मूर्ख सोच अरू हुनै सक्दैन ।

संसद नभएको मौका पारेर अध्यादेश मार्फत आएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो भने नेपाल र भारत दुवैले ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हाने’ जस्तै हुनेछ । यो कदम घातक मात्र होइन दुवैतर्फ प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

नेपालले जलाधार क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन गरेर उत्पादन भएको जल वापतको पैसा भारतलाई तिरायो भने नेपाल र भारतको हितका लागि सबैभन्दा बुद्धिमानी, दिगो र सन्तुलित उपाय अरू हुनै सक्दैन । भारतको राजनीतिक अक्षमताका कारण हाम्रो देशमा केही शताब्दीसम्म त्यसको असर पर्दै आएको छ भने प्राकृतिक दोहनको असर युगयुगसम्म रहिरहनेछ ।

वन संरक्षण गरेर जलाधार क्षेत्रको जल र माटो संरक्षण गर्ने नीति, कानून र कार्यक्रम नै हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकमा मूल प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । यो सद्बुद्धि नेपाल र भारतका राजनीतिज्ञमा पलाओस् । अन्यथा दुवै देशले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

(कुँवर चितवन र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका पूर्व प्रमुख संरक्षण अधिकृत हुन् ।)



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0