मोबाइल सेवाको लाइसेन्स शुल्क नघटाएसम्म सेवा सर्वसुलभ बनाउन सकिन्न


अर्जुन घिमिरे,
निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण केही हदसम्म सरकार, सेवाग्राही र सेवाप्रदायक सबैसँग जवाफदेही हुनुपर्छ । तर पनि प्राधिकरणले बढी ध्यान दिनुपर्ने उपभोक्तालाई नै हो । दूरसञ्चार ऐनले नियामकका लागि उपभोक्ता सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुने उल्लेख गरेको छ । यदि उपभोक्तालाई सन्तुष्ट पार्न र न्याय गर्न सकिएन भने नियामकको ‍‍‍‍औचित्य रहँदैन ।

नियामकको काम कर उठाउने र बढाउनेभन्दा पनि सेवा विस्तार गर्ने, सर्वसुलभ बनाउने र गुणस्तर कायम गर्ने हो । अहिले दूरसञ्चार नीति, ब्रोडब्याण्ड नीति र सूचना प्रविधि नीति गरी हामीसँग तीन वटा नीति छन् । त्यसलाई एउटै बनाउने प्रयास लामो समयदेखि भइरहेको हो । तर अहिलेसम्म त्यो बन्न सकेको छैन। 

दूरसञ्चार ऐनको प्रस्तावनामै दूरसञ्चार सेवा सुविधालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो, नियमित र व्यवस्थित बनाउने कुरा प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ । त्यतातर्फ नियामकको भूमिका कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा सञ्चार माध्यम, सरकार, नागरिक र सेवाप्रदायक सबैले हेर्ने विषय हो ।  नियामक निकायका दश ठाउँमा कमजोरी छन् । सरकार र मन्त्रालयले नै नियामकलाई मजबूत बनाउन ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि के कारणले नियामक कमजोर भयो भन्ने कुरा पहिल्याउन जरुरी हुन्छ । 

पूर्वाधार सहप्रयोग

सेवा सर्वसुलभ बनाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती लगानीको हुन्छ । हामीले विदेशबाट पूर्वाधारका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउनुपर्छ । सबैले आआफ्ना छुट्टाछुट्टै पुर्वाधार खडा गरेका छन् । शेयरिङमा जाने हो भने अहिलेभन्दा आधा सस्तोमा सेवा दिन सकिन्छ । त्यसका लागि दुई वर्षअघि नै नियमावली आइसकेको पनि हो । तर अहिलेसम्म त्यो लागु हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि परेको छ । 

सेवाप्रदायलाई लाइेन्स शुल्क, फ्रिक्वेन्सी र अन्य शुल्क र कर पनि तिर्न लगाउने । यस्तोमा सेवा पनि सस्तोमा देऊ मात्र भनेर हुँदैन । त्यसका लागि उनीहरुलाई आवश्यक आधार पनि तयार गरिदिनुपर्छ । त्यतातर्फ हाम्रो गृहकार्य नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ ।

इन्टरकनेक्सन गाइडलाइन

सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर इन्टरकनेक्सन गाइडलाइन तयार पारिएको थियो । तर पास भइसकेपछि पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलले लागु गर्न मानेनन् । जब कि उनीहरुको सुझावकै आधारमा प्राधिकरणले उक्त गाइलाइन तयार पारेको थियो । यदि कुनै असहज अवस्था थियो भने उनीहरुले पहिल्यै भन्नुपर्ने थियो ।

तर प्राधिकरणले गाइडलाइन लागु गर्ने सन्दर्भमा कडा खालको प्रतिवाद उनीहरुबाट आयो  । त्यसलाई कडिकडाइपूर्वक लागु गर्न प्राधिकरणले नसकेककै हो । यदि त्यतिखेरै कार्यान्वयनमा लगेको भए त्यसले सेवाप्रदायकलाई असहज भएको खण्डमा सुल्झाउन सकिने ठाउँ पनि थियो ।

त्यसमा हामीबाट कमजोरी भएकै हो । इन्टरकनेक्सन गाइडलाइन लागु नहुँदा निश्चित रुपमा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । त्यतातर्फ नियामकले ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ । यसका लागि फेरि पनि अध्ययन भइरहेको छ । त्यसबाट केही निचोड आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

पल्स रेट घटाउने विषय

जहाँसम्म पल्स रेटको कुरा छ, २० सेकेन्ड बनाएर त्यसलाई अहिले १० सेकेन्डमा सीमित गरिएको छ । अब प्रति सेकेन्डमा ल्याउँदा सेवाप्रदायकको दीगोपनको विषय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सेवाप्रदायक पनि बजारमा रहनुपर्छ । उनीहरु भएको अवस्थामा मात्रै सेवा रहन्छ । ट्यारिफ नघटे पनि पल्स १० सेकेन्डमा आउँदा उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । अब पुनः छलफल गरेर यसलाई अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । 

ट्यारिफ दर

ऐन, कानून, विधिले प्राइस क्याप तोक्ने व्यवस्था हामीकहाँ छैन । एउटा कस्ट बेस ट्यारिफ हुन्छ, अर्को हिस्टोरिकल । अहिले प्राधिकरणले हिस्टोरिकल ट्यारिफ अर्थात परम्परागत शुल्क प्रणालीमा ध्यान दिइरहेको छ । यसमा पहिले भन्दा शुल्क घट्दै गएको पनि देखिन्छ । तर कस्ट बेस अर्थात लागत आधारमा जाँदा सन् २००४ तिर विश्वबैंकले परामर्शदाताबाट एउटा अध्ययन गराएको थियो । त्यसमा पीएसटीएनमा भन्दा पनि सेवा महंगो हुने देखियो ।

अहिले भोलुम बेसमा सेवा शुल्क गइसकेको छ । यस हिसाबले मूल्य घटिरहेकै देखिन्छ । यो प्रतिस्पर्धाले तय गर्ने विषय हो । 

अहिले नेपाल टेलिकमको पोस्टपेडमा १ रुपैयाँ प्रति मिनेट र प्रिपेडमा १.५ रुपैयाँ प्रति मिनेट छ । पीएसटीएनमा पनि घटेकै छ । यदि अहिलेको अवस्थामा सेवाप्रदायकले धेरै नाफा कमाई रहेका छन् भने नियामकले कल शुल्क घटाउन दबाब दिनैपर्छ । 

चर्को कर व्यवस्था

सेवाप्रदायकले लाइसेन्सका लागि ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने, फ्रिक्वेन्सी शूल्क पनि बोलकबोलबाट तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता सबै शुल्क र लागतको हिसाब गर्ने हो भने उपभोक्तालाई झन् गाह्रो पर्ने देखिन्छ । 

टीएससी (दूरसञ्चार सेवा शुल्क) र भ्याट कम्पनीले तिर्ने कर होइन । उपभोक्ताबाट उठाएर उनीहरुले सरकारलाई बुझाउने मात्रै हो । यद्यपि यसबाट उपभोक्तालाई भार र महंगो परेको चाहिँ हो । नाफा कमाएपछि आयकर तिर्नैपर्ने हुन्छ । ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ पनि तिर्नैपर्‍यो ।

स्वामित्व कर पहिला पोस्टपेडमा मात्रै थियो । त्यसलाई घटाउँदै १५०० बाट हजारमा झारियो र अहिले ५०० रुपैयाँ बनाइएको छ ।  पछिल्लो समय प्रिपेडमा सिम र रिचार्जमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।

टीएससीमाथि भ्याट लगाइएको छ । यस हिसाबले करमाथि कर जोडिएको अवस्था छ । ग्राहकले मोबाइल सेवा प्रयोग गरेवापत सोझो रुपमा २९ प्रतिशत कर राज्यलाई तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

फ्रिक्वेन्सी प्राविधिक रुपमा नियमन गर्नुपर्ने विषय हो । तर त्यसलाई वित्तीय रुपमा नियमन गर्ने अभ्यास हाम्रोमा छ । यसो हुँदा कसले बढी पैसा तिर्छ, कसरी बढी पैसा लिने भन्ने दिशातिर ध्यान गयो । यो नितान्त प्राकृतिक श्रोतसाधन हो ।

यसलाई उचित किसिमकले प्राविधिक रुपमा नियमन गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुँदा सरकारले पनि राम्रो राजस्व पाउने, सेवाप्रदायकले पनि राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने र ग्राहकले पनि गुणस्तरीय सेवा सस्तोमा पाउने अवस्था बन्न सक्ने थियो ।

सरकारले वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी लिइरहेको छ । लाइसेन्सका लागि ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ लिइरहेको छ । यस हिसाबले वर्षको ४ अर्ब त्यसको तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई पनि वार्षिक रुपमा तिर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने रोयल्टी ४ प्रतिशतबाट बढाएर ८ प्रतिशत बनाउन सकिन्छ ।

त्यसैले यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर डेण्डरबाट आएको मूल्य भएकाले घटाउनु हुन्न भन्ने हाउगुजी छ । त्यसबाट माथि नउठ्ने हो भने अहिलेको डुओपोलीको अवस्था तोड्न सकिन्न । त्यसै कारणले नै स्मार्ट राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । यूटीएल त्यसै थला परेको छ । सीजी र नेपाल स्याटेलाइटले काम नै गर्न सकेका छैनन् । किन सेवा सुरु गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।

लाइसेन्सको शुल्क धेरै हुँदा लगानीकर्तालाई पनि लगानी गर्न सकिएन भन्ने परेको छ । राज्यलाई पनि नोक्सान नहोस् र सेवाप्रदायक पनि राम्रोसँग चल्ने वातावरण होस् । त्यसो हुने हो भने उनीहरु पनि चल्ने र त्यसबाट राज्यलाई राम्रो राजस्व आउने अवस्था बन्न सक्छ ।

पहुँचको प्रश्न

पहिलो कुरा सेवामा पहुँच चाहिन्छ । जजसले लाइसेन्स लिएका छन्, सबैतिर पहुँच पुर्‍याउने दायीत्व उनीहरुकै हो । जब पहुँच हुन्छ, त्यसपछि सर्वसुलभ सेवा दिने वातावरण तयार हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा सेवा दिएर मात्रै भएन ।

हुम्ला, जुम्ला, डोल्पामा सेवा पुगेको छैन । त्यस्तै ठाउँलाई हेरेर ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको अवधारणा ल्याइएको हो । तर कोष त्यसभन्दा अन्यत्र खर्च गर्ने परिपाटी देखिन थालेको छ । त्यसो हुने हो भने सर्भसुलभ सेवा दिन सकिन्न । सहरी क्षेत्र र सरकारी कार्यालयहरुका लागि खर्च गर्नेगरी आरटीडीएफ बनाइएको होइन ।

नीति निर्माताहरुले नीति बनाउँदा भौगोलिक बनौट, जनताको क्रय शक्ति, देश विकासको अवस्था अनुसार नीति र संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ । यदि पहुँच नै पुगेकै छैन भने, कति शुल्क तिर्ने भन्ने कुरा गरेर हुँदैन । मूल्य बजारले आफैंले निर्धारण गर्न सक्छ । सेवाप्रदायक कार्टेलिङमा लागे वा लिकभन्दा बाहिर गए भने त्यसलाई लिकमा ल्याउन सकिन्छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सदुपयोगको प्रश्न

गाउँपालिका, स्वास्थ्यचौकी र सामुदायिक विद्यालयलाई दुई वर्ष निःशुल्क इन्टरनेट दिने विषय ३ वर्ष पुरानो हो । यो अवधिमा कति स्थानमा सेवा सञ्चालनमा आयो, कतिले त्यसबाट लाभ उठाए, त्यसमा के-के कमजोरी भयो भन्ने कुरा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर त्यो नगरिकन फेरी दुई वर्ष निःशुल्क सेवा थप गर्ने कुरा आइरहेको छ ।

त्यो पनि जहाँजहाँ सरकारी संघसंस्थाहरु छन्, त्यहाँ मात्र केन्द्रित गर्ने कुरा छ । तर उपभोक्तासम्म जानका लागि आवश्यक पूर्वाधार त्यहाँ बन्यो कि बनेन ? पूर्वाधार छैन भने त्यहाँका उपभोक्ताले के गर्ने ? हामीले यस्ता विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको अवस्था देखिदैन ।

पूर्वाधार भएको स्थानमा मासिक हजार रुपैयाँ तिरेर भए पनि सेवा उपभोग गर्न सक्छन् । तर त्यस किसिमको आधार हामीले तयार पार्न सक्यौं कि सकेनौं । जहाँ पूर्वाधार नै छैन, सेवा नै पुगेको छैन, त्यस्तो ठाउँका जनतालाई सेवा सर्वसुलभ बनाउने भनेर पनि त्यति औचित्यपूर्ण हुँदैन ।

लगानी, विकास, नियमन, नीति, ऐन, नियम, कानून  आदिलाई कसरी व्यवस्थित गरेका छौं, त्यसले भूमिका यसमा खेल्छ । यी सबै विषयमा सुधार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु ।





Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0