सार्वजनिक ऋणका दूरगामी असर – Online Khabar


ओली नेतृत्वको सरकार बनेको तीन वर्षमै देशको ऋण दुई गुणा भएको छ । पछिल्लो ६ महीनामा मात्रै सरकारले ७८ अर्ब ४ करोड ऋण थपेको छ । यो ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत बराबर हो ।

यसले हामी माझ यो प्रश्न उब्जाएको छ कि- सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए देश र जनताले के कस्ता समस्या भोग्नुपर्दछ ? कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कति प्रतिशतसम्म ऋण हुनु सामान्य मानिन्छ ? यो बुझ्न हामीले युरोपियन मुलुक ग्रीसलाई हेर्न सक्छौं ।

ग्रीस एउटा यस्तो मुलुक हो, जो पछिल्लो केही वर्षदेखि विश्वकै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट गुजि्ररहेको छ । भेनेजुएलाको आर्थिक संकटपछि ग्रीसको संकटलाई सबैभन्दा नराम्रो मानिन्छ । आखिर यो किन भयो ? यसका पछाडि के कारण छन् ? यहाँका जनतालाई यसले कस्तो असर गरिरहेको छ ? यो लेखमा हामी त्यसैको विषयमा चर्चा गर्नेछौं।

सन् १९९१ मा ग्रीस युरोपियन युनियनको सदस्य बन्यो । यो समयमा ग्रीसको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २८ प्रतिशत थियो । २८ प्रतिशतलाई अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणमा राम्रो अनुपात मानिन्छ । ६० प्रतिशत भन्दा तलको अनुपातलाई राम्रो मानिन्छ । ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ६० प्रतिशत नाघेमा कुनै पनि देशमा ऋण धेरै नै बढिरहेको र त्यो देशको अर्थतन्त्र खराब हुँदै गएको मानिन्छ ।

सन् १९८१ देखि १९९९ सम्म ग्रीसमा रहेको सरकारको कुप्रबन्धनका कारण यहाँ ऋण बढ्दै गयो । त्यो सरकारले आफूसँग हुँदै नभएको पूँजी खर्च गर्न थाल्यो । १९९९ सम्म आइपुग्दा ग्रीसको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ९७ प्रतिशत पुगेको थियो।

सन् १९९९ मा युरोपियन युनियनले युरो मुद्राको थालनी गर्‍यो । ग्रीस पनि युरोलाई आफ्नो राष्ट्रमा चलाउन चाहन्थ्यो तर युरोलाई लिएर युरोपियन युनियनको छुट्टै मापदण्ड थियो, जसलाई ‘म्यनस्ट्रिच क्राइटेरिया’ भनिन्थ्यो । अर्थात् यदि कुनै राज्य युरो मुद्रा भित्र्याउन चाहन्छ भने उसको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्दथ्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी उसको ऋण भए पनि २००१ मा ग्रीसले युरो मुद्रालाई आफ्नो देशमा भित्र्यायो ।

यसका लागि ग्रीसलाई आफ्नो ऋण लुकाउन एक कम्पनीले सहयोग गरेको थियो । यसरी ग्रीसले आफ्नो वास्तविक तथ्यांक लुकाउँदै युरोपियन युनियनलाई छलेर युरो मुद्रा  भित्र्याएको थियो । यसको असर तत्काल खासै देखिएन । २००८ सम्म ग्रीसको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राम्रो वृद्धि भइरहेको थियो ।

जनताले रोजगारी पनि पाइरहेका थिए तर ग्रीस सरकारको कर्जा भने बढिरहेको थियो । सन् २००८ मा ग्रीस आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिन पुग्यो । २००८ को संकटले लगभग सारा विश्वलाई असर गरे पनि ग्रीसमा भने त्यसको असर अलग्गै देखिन थाल्यो । किनभने यहाँको अर्थतन्त्रमा पहिलेदेखि नै संरचनात्मक समस्या थियो ।

त्यसमाथि सन् २००९ मा नयाँ सरकार बनेपछि पहिलेको सरकारले वर्षौंदेखि तथ्याङ्क लुकाएर ठूलो मात्रामा झूटो विवरण पेश गरेको कुराको जानकारी दियो । पहिलेको सरकारले उनीहरूको बजेट घाटा ६.७ प्रतिशत बताए पनि वास्तवमा ग्रीसको बजेट घाटा १५ प्रतिशत कटिसकेको थियो ।

यसले गर्दा विश्वभरि नै ग्रीसको प्रतिष्ठामा नराम्रो असर गर्‍यो । लगानीकर्ताहरूले ग्रीसमा विश्वास गर्न छाडिसकेका थिए । गरिसकेको लगानी पनि उनीहरूले फिर्ता लैजान थाले । २०१० सम्म कर्जा बढिरहेको थियो र कोही पनि ग्रीसलाई ऋण दिन तयार थिएनन् । अर्थतन्त्र नराम्रोसँग तल र्झन थाल्यो ।

यसको असर २०१० मा रहेको ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको ग्रीस अर्थतन्त्र केही वर्षदेखिको नेगेटिभ कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका कारण २०१७ मा मात्र २०० अर्ब अमेरिकी डलरमा खुम्चिन पुग्यो । २०१० मा १२ प्रतिशत बेरोजगारी दर रहेको थियो भने २०१३ मा यो बढेर २८ प्रतिशत पुग्यो । युवा बेरोजगारी संख्या ६० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो अर्थात् त्यहाँ बसोबास गर्ने ६० प्रतिशत युवा बेरोजगार थिए ।

आजको दिनमा केही सुधार देखिए तापनि युवा बेरोजगारी दर भने ४० प्रतिशत छ । सडकमा मागेर खानेको संख्यामा वृद्धि हुन थाल्यो । ग्रीसमा आफ्नो भविष्य नदेखेपछि पढेलेखेका युवाहरू देश छोडेर हिँड्न थाले । युवाहरूले देश छोडेर जान थालेपछि ग्रीसमा थप समस्या चुलिन थाल्यो । सन् २००५ मा एक करोड १० लाख जनसंख्या रहेको यो देशमा २०२० सम्म आइपुग्दा जनसंख्या एक करोड ५ लाखमा झरेको थियो ।

यही दरले ग्रीसको जनसंख्या घटिरहने हो भने २०५० सम्म यसको जनसंख्या ८० लाखमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यति धेरै जनताले देश छोडेर गएपछि यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको थियो । धेरै व्यापार व्यवसाय बन्द गरिएको थियोे । निर्माणाधीन भवनहरूको निर्माणकार्य बीचमै रोकिएका छन् र रंगशाला, रेस्टुराँलगायत धेरै संरचना खण्डहर बनिरहेका छन् ।

यो अवस्थामा आफ्नो कर्जा घटाएर अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि सरकारले आफ्नो खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्व संकलनलाई बढाउने कोशिश गर्नुपर्छ । यसले गर्दा सरकार नाफामा रहँदै आफ्नो कर्जा घटाउँदै लैजाने स्थिति बन्न सक्छ । यो काम व्यवहारमा लागू गर्न सरकारले पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूलाई कम गरेर कर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई अर्थशास्त्रमा ‘अस्टिरिटी मेजर्स’ भनिन्छ।

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा ‘अस्टिरिटी मेजर्स’ भनेको सरकारले आफ्नो ऋण चुक्ता गर्न व्यक्तिसँग कर असुल्ने र आफ्नो खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने विधि हो । यसो गर्दा जनता आक्रोशित बन्छन् । ग्रीसमा पनि जनताले सडकमा प्रदर्शन गर्न थाले । ‘अस्टिरिटी मेजर्स’लाई लिएर ग्रीसमा २०१५ मा दंगा पनि भएको थियो । मानिसले सडकमा आएर हुलदंगा गरे ।

यस्तो अवस्थामा राज्यसँग ‘अस्टिरिटी मेजर्स’ बाहेक मुद्रा अवमूल्यनको विकल्प पनि रहन्छ । राज्यले आफ्नो खर्च कटाउन धेरैभन्दा धेरै पैसा छाप्ने विधिलाई मुद्रा  अवमूल्यनको विधि भनिन्छ । भेनेजुएला र जिम्बाबेले यही विधि प्रयोग गरेका थिए । तर मुद्रा अवमूल्यनको विधि सफल हुन्छ कि असफल भन्ने चाहिं एउटा विवादास्पद विषय नै हो ।

तर ग्रीसको लागि यो विधि सम्भव थिएन किनभने ग्रीसको मुद्रा युरो थियो र युरो अरू पनि धेरै मुलुकको मुद्रा थियो । त्यसैले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन गर्ने कुरा ग्रीसको हातमा थिएन । अर्कोतर्फ युरोपियन युनियनले भने ग्रीसको अर्थतन्त्र पूर्ण तरिकाले ध्वस्त भएको हेर्न चाहँदैनथ्यो । किनभने यसले युरोको प्रतिष्ठामाथि असर गर्थ्यो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ग्रीसको अर्थतन्त्र तहसनहस भएमा बाँकी युरोपेली मुलुकहरूलाई पनि यसले धेरै नराम्रो असर गर्थ्यो । यसैका कारण अन्य युरोपेली मुलुकहरू पनि आफ्नो आर्थिक पुनर्जागरणमा ग्रीस सफल रहोस् भन्ने चाहन्थे ।

यसका लागि उनीहरूले ग्रीसको आर्थिक संकट टार्न योजना बनाउन थाले । सन् २०१० मा आई.एम.एफ् र युरोपेली युनियनले ग्रीसलाई ११० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गरे । यसका लागि उनीहरू चाहन्थे कि ग्रीसले ‘अस्टिरिटी मेजर्स’ लगाओस् । ११० अर्ब अमेरिकी डलरले पनि ग्रीसको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गराउन सकेन । त्यसपछि २०१२ मा फेरि पनि ग्रीसलाई सहयोग गरियो र यसको बदलामा अझै धेरै ‘अस्टिरिटी मेजर्स’ मागियो ।

२०१५ सम्म आइपुग्दा ग्रीसका जनता यति दिक्क भइसकेका थिए कि उनीहरूले ‘अस्टिरिटी मेजर्स’ को विरोधी दललाई सत्तामा पुर्‍याए । कर घटाउने र जनताको सेवासुविधा, तलबभत्ता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता दिएको दललाई जनताले सत्तामा पुर्‍याए । तर, सत्ता सम्हालेको केही समयभित्रै नयाँ दललाई पनि ग्रीससँग अरू कुनै विकल्प नभएको कुरा महसूस गर्‍यो । आफ्नो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न उनीहरूले पनि ‘अस्टिरिटी मेजर्स’ लगाउनै पर्‍यो ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दै जाने, सरकारी खर्च नघटाउने हो भने नेपाल पनि छिट्टै ग्रीस र भेनेजुएलाको जस्तै आर्थिक संकटबाट गुज्रनुपर्ने हुनसक्छ

त्यसपश्चात् ग्रीसलाई ८६ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गरियो । सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा ग्रीसको अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिन थाल्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्न थाल्यो तर आजको दिनसम्म पनि ग्रीस युरोपेली युनियनसँग र आई.एम.एफसँग करीब २८० अर्ब अमेरिकी डलर ऋणी छ । सन् २०६० भित्र उक्त ऋण चुकाइसक्ने वाचा गरेको छ ।
वर्षौंदेखिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकारात्मक वृद्धि देखिदै आएकोमा सन् २०१७ मा भने ग्रीसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सकारात्मक देखिएको थियो । सन् २०१९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि २.४ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यसै दरले वृद्धि भइरहे पनि सन् २०३० सम्म ग्रीसको अर्थतन्त्रको आकार २०१० मा जति रहनेछ । ग्रीसलाई यस आर्थिक संकटले २० वर्ष पछाडि धकेलेको छ ।

ग्रीसको यो घटनाबाट हाम्रो देशले पनि थुप्रै पाठ सिक्न सक्छ । ग्रीस र नेपाललाई तुलना गर्दा धेरै अन्तर पाउन सकिन्छ । जस्तो कि हाम्रो मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत बराबर छ । ग्रीसमा जस्तो नराम्रो अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौं ।

अर्को फरक के छ भने हाम्रो आफ्नै मुद्रा छ । यस्तो अवस्था आइहालेमा हाम्रो सरकारले मुद्रा अवमूल्यन विधिको प्रयोग गर्न सक्छ । अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा तथ्याङ्क लुकाउने र झूटो तथ्याङ्क पेश गर्ने कार्यले राज्यको प्रतिष्ठामाथि कति नराम्रो असर गर्छ भन्ने चाहिं ग्रीसलाई हेरेर नेपाल सरकारले केही सिक्न सक्छ ।

महत्वपूर्ण कुरा के भने अहिले सरकारले जसरी ऋण बढाउँदै सस्तो लोकपि्रयताका लागि वितरणमुखी बजेटमा जोड दिएको छ, त्यसको दूरगामी असर प्रत्येक नेपाली जनताले भोग्नुपर्नेछ । सरकार आफ्नो खर्च घटाउने कुरामा कत्ति पनि इच्छुक देखिंदैन ।

विगतका तीन वर्षमा धेरै मात्रामा करमा वृद्धि गरिंदा पनि सार्वजनिक कर्जा दोब्बर बन्नु विडम्बना हो । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ऋण ४० प्रतिशत मात्रै छ भनेर ढुक्क हुँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दै जाने, सरकारी खर्च नघटाउने हो भने भोलिका दिनमा नेपाल पनि ग्रीस र भेनेजुएलामा जस्तै आर्थिक संकटबाट गुज्रनुपर्ने हुनसक्छ । जुन नेपालका लागि धेरै नै कठिन हुनेछ।

स्मरणरहोस् विगत तीन वर्षमा मात्रै सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ । जुन उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको छैन र यही गतिले जाने हो भने नेपालका लागि आर्थिक संकट धेरै टाढा छैन ।



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0