३० अर्बको बजेट ल्याउने कर्णाली सरकारको तयारी

भर्चुअल माध्यमबाट बजेटबारे छलफल बजेट कोरोना केन्द्रित हुने

३० अर्बको बजेट ल्याउने कर्णाली सरकारको तयारी

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आवमा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले आगामी आवमा घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चक्रबहादुर बुढाका अनुसार ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारीका साथ विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाइएको छ । बजेट कोरोना केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको क्षमता विकास गर्ने कुरा प्राथमिकतामा हुनेछ,’ उनले भने, ‘अक्सिजन प्लान्टहरू निर्माण गर्नेसँगै अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू पनि निर्माण हुनेछन् ।’

कोरोनासँगै पूर्वाधार, उत्पादन तथा रोजगारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको सचिव बूढाले जनाए । उनका अनुसार परियोजना बैंकले पनि आगामी वर्ष पूर्णता पाउनेछ । योजना आयोगले बनाउँदै गरेको परियोजना बैंक बनेपछि योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने सचिव बुढाले बताए ।

मन्त्रालयको तयारी तीव्र

बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै गर्दा मन्त्रालयहरूले तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीका अनुसार बुधबार नीति तथा कार्यक्रमको तयारी सकिएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक मन्त्रालयले पठाएको बजेट सिलिङअनुसारै बजेट ल्याउने तयारीका साथ नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको हो । शुक्रबारसम्म मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाइसक्ने र १५ गतेसम्म सिस्टममा सबै कार्यक्रम इन्ट्री गरेर सक्ने उनले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि नीति तथा कार्यक्रमको छलफल चलिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउँदै छ भन्नेबारे अहिल्यै भन्न नमिल्ने बताए । ‘योजना आयोगले नेतृत्व गरेर बजेट ल्याउँदै छ,‘ उनले भने, ‘विषयगत मन्त्रालयको हिसाबले थुप्रै विषयहरू छन्, सबै विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटका लागि करिब ४ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम आयुर्वेदलाई छुट्टै राख्नुपर्ने र प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छुट्टै बनाउनुपर्ने भन्दै रकम बढ्ने उल्लेख गरे ।

आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेर्दै आएको युवा तथा खेलकुदको जिम्मेवारी सरेर आफूहरूको मन्त्रालयमा आएपछि थप छलफल गर्नुपरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0