बेरोजगारीको बाध्यता र निरीह स्वास्थ्यकर्मी 


अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले हाम्रो देशलाई पनि आक्रान्त बनाइरहेको छ । कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प अस्पताल र त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी हुन् ।

यहाँ स्वास्थ्यकर्मी भन्नाले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाका डाक्टर, नर्स लगायत त्यहाँ काम गर्ने सबै तहका कर्मचारी हुन् भन्ने बुझ्न वाञ्छनीय हुनेछ । किनकि एकजना बिरामी अस्पतालमा प्रवेश गर्दा त्यहाँ काम गर्ने सबै कर्मचारी परिचालित हुनैपर्छ ।

अहिले धेरै अस्पतालले यो महामारीको समयमा बिरामीको सेवामा आफ्ना कर्मचारीहरू परिचालित गरिरहेका छन् भने सबै स्वास्थ्यकर्मीले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म महामारीको अग्रपङ्तिमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।

के यो महामारीको समयमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी खुशी छन् ? के स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम आवश्यकता र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका छन् ?

एक वर्ष अगाडिको लकडाउनमा देशका अधिकांश अस्पतालले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीलाई जागिरबाट बर्खास्त गरे । राजधानीका ठूला भनिएका अस्पतालहरूले जागिरबाट बर्खास्त गरेका धेरै कर्मचारी अहिले पनि बेरोजगार छन् ।

त्यसबेला सबैजसो अस्पतालले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीलाई बेतलबी बिदा लिन बाध्य पार्ने, जगेडामा राखेर आधा तलब दिने, करारका कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मीको करार नथपी जागिरबाट बर्खास्त गर्ने, महीनामा १० दिन मात्र काम दिने, समयमा तलब नदिने जस्ता अत्यन्त अमानवीय व्यवहार गरे ।

नेताले खोलेका अस्पतालमा दशौं वर्षसम्म करारमा स्वास्थ्यकर्मीहरू राखिराखेका छन् । त्यस्ता धेरै अस्पतालमा कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली समेत छैन । धेरै स्वास्थ्य संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिई काम लगाइरहेका छन् ।

आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री जस्तैः मास्क, पन्जा, स्यानिटाइजर, पीपीई जस्ता साधन समेत नदिई काममा जोताइरहँदा धेरै स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरू महामारीको चपेटामा परे भने केहीको ज्यान समेत गयो ।

कोरोनाभाइरसको परीक्षण गर्दा आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्था अस्पताललाई पैसा तिर्नुपर्ने, कोरोनाबाट संक्रमित भई थला परेका स्वास्थ्यकर्मीको बिदा काट्ने, बीमाको रकम समेत खाइदिने जस्ता निकृष्ट र निन्दनीय कार्य समेत अस्पतालहरूले गरे ।

अहिलेको दोस्रो लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको शुरुआत हुनुभन्दा एक दिन अगाडि धेरै अस्पतालले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीलाई जबरजस्ती बेतलबी विदामा बस्न दबाब दिइरहेका छन् र धेरै स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरू भोको पेटमै घरमा बस्न बाध्य भइरहेका छन् ।

सरकारले पटक–पटक महामारीको समयमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने घोषणा गरेको सुनिन्छ, पढिन्छ । यो घोषणा कहाँ, कहिले र कसरी कार्यान्वयनमा आएको छ ? शायद देशको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीलाई जानकारी छैन ।

आजको महामारीमा मासिक ८–१० हजारमा काम गर्ने डाक्टर, नर्स तथा अन्य कर्मचारीले कसरी आफ्नो जीवन निर्वाह गरेका होलान् ? महामारीको कारण देखाएर नर्भिक अस्पताल, केएमसी लगायत निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट निकालिएका स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरू अहिले कहाँ कुन अवस्थामा होलान् ?

केएमसी व्यवस्थापनले त्यहाँका कर्मचारीलाई गरेको अमानवीय व्यवहार र अत्याचार सहन नसकेर जागिर छोड्न विवश स्वास्थ्यकर्मीको पक्षमा बोलिदिने को ?

सरकारी भाषामा स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरू भन्नाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी मात्र हुन् ? या देशका ३५० भन्दा धेरै निजी अस्पताल र २५ भन्दा धेरै मेडिकल कलेजमा काम गर्ने करीब ९० हजार स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरू पनि हुन् ? सबै स्वास्थ्यकर्मीको कामको प्रकृति समान भएकोले सबै समान हुनुपर्ने होइन र ? तर सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीबीच किन यति ठूलो विभेद ?

शायद बढ्दो स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन र बेरोजगारीको विवशतालाई दुरुपयोग गरेर श्रमशोषणको माध्यमबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने मेडिकल व्यापारीको कब्जामा त परेको छैन हाम्रो सरकार ? नभए सरकार आफ्नो निर्देशन निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लागू गराउन किन सक्दैन ?

एक पटक यो लेखक श्रममन्त्रीको क्वाटरमा गएको थियो । कुराकानी हुँदा श्रममन्त्रीले अहिलेका स्वास्थ्यकर्मीले ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब खान्छन् भने । मैले ४० हजार होइन अधिकांश खरिदार र नासु तहका स्वास्थ्यकर्मी ६ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेका छन् भनेर उनको कुरा खण्डन गरें । मन्त्रीले अलिक अपमानजनक व्यवहार गरे मलाई । शायद उनलाई सबै राम्रो कुराहरू मात्रै सुनाइएको थियो ।

यहाँ हरेक कामदारको हकहितको लागि भनेर सबैजसो पार्टीले आ–आफ्नो ट्रेड युनियनहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, तिनीहरूको काम भनेको बढुवा, सरुवा, विदेश भ्रमण आदिमा आफ्नो र आफन्तको स्वार्थसिद्ध गर्न मात्र सीमित देखिन्छ ।

अरू त छाडौं, नेताले खोलेका अस्पतालमा दशौं वर्षसम्म करारमा स्वास्थ्यकर्मीहरू राखिराखेका छन् । त्यस्ता धेरै अस्पतालमा कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली समेत छैन । धेरै स्वास्थ्य संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिई काम लगाइरहेका छन् ।

एउटै स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने समान पदका कर्मचारीलाई समेत तलब फरक–फरक रूपमा दिने गरिन्छ । यो विकृति र विभेदको विरुद्ध आफ्नो हकअधिकार स्थापित गर्न कानूनमा भएको ट्रेड यूनियन अधिकार समेत यी स्वास्थ्य संस्थाले दिएका छैनन् ।

उदाहरणको लागि मनमोहन मेडिकल कलेजमा ट्रेड यूनियन गठनको प्रयास गर्दा कलेजका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले अगुवा कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेका थिए । अहिले अदालतले स्वास्थ्यकर्मीलाई नियुक्ति दिने आदेश दिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा भएका विकृति र विसंगतिलाई केलाउँदै जाँदा अब यसको मूल जरो सीधै सिंहदरबारमा पुग्छ । अर्थात् सरकारले पहलकदमी नलिए निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकले स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारीकरण गरी अझ भयावह स्थिति आउन सक्छ ।

तर यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ? निजी स्वास्थ्य संस्थामा सुधार गर्दा सर्वप्रथम देशभर भएका मेडिकल कलेजलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । करीब १२ हजारभन्दा बढी बेड, हजारौं स्वास्थ्यकर्मी र दुई हजारभन्दा बढी डाक्टर उत्पादन गर्ने यी मेडिकल कलेज सबैलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ ।

करीब डेढ खर्ब लगानी गरेर सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारको पहुँचमा ल्याउने हो भने पहिलो र ऐतिहासिक कदम हुनेछ । बाँकी अस्पताललाई ग्रेडिङ गरी केन्द्रीय, प्रदेशस्तरीय र स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ ।

सबै स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको तलब तथा सेवासुविधा समान गर्ने कानून ल्याउनुपर्छ । यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रको मेजर अप्रेसन नगरेमा यो क्षेत्रले कुनै पनि दिन सरकारलाई अप्ठेरो पार्न सक्छ । समयमै सरकार र सरोकारवाला सचेत बनुन् ।

(लेखक नेपालका निजी अस्पतालहरूमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूको ट्रेड यूनियन यूनिफिनका उपाध्यक्ष हुन् ।)  



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0