९ सय र २१ सय ब्याण्डमा एनसेल र नेपाल टेलिकमलाई थप फ्रिक्वेन्सी


काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा एनसेल र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा एनसेलका र नेपाल टेलिकम दुवैलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

अघिल्लो साता बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले ९०० ब्याण्डमा एनसेललाई १.४ (पेयर्ड) मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै २१ सय ब्याण्डतर्फ नेपाल टेलिकम र एनसेललाई ५–५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषाेत्तम खनालले बताए ।

खनालका अनुसार ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा एनसेललाई आधार मूल्यको ६२ प्रतिशतले हुन आउने रकम थप हुनेगरी दिने निर्णय गरिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०७३ अनुसार ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको आधार मूल्य प्रति मेगाहर्ज (पेयर्ड) ४ करोड ८० लाख तोकिएको छ । यसको अर्थ १.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

तर, प्राधिकरणले भने उक्त मूल्यको थप ६२ प्रतिशत अर्थात ४ करोड १६ लाख ६४ हजार थप हुने गरी एनसेललाई साे फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

एनसेलसँग यसअघि नै ९०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीमा ९.६ (पेयर्ड) मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । योसँगै अब एनसेलको ९०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीमा १० मेगाहर्ज पुग्ने भएको छ ।

यसअघि एनसेलले प्राधिकरणसँग ९०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीमा आफूले पाउने थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको थियो ।

त्यसमा एनसेलले यदि फ्रिक्वेन्सी ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता भएको खण्डमा आफू ६२ प्रतिशत थप शुल्क तिर्न तयार रहेको र यदि नभएको खण्डमा २० प्रतिशतमात्रै थप शुल्क तिर्न तयार रहेको भनी निवेदन दिएको थियो ।

यो विषय लामो समयदेखि प्राधिकरण बोर्डमा निर्णय हुन नसकी बसेको थियो । यसैबीच यही चैतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले सम्पूर्ण फ्रिक्वेन्सीलाई प्रविधि तटस्थता लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रविधि तटस्थता यसअघि नै दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०७३ मै उल्लेख भएको विषय हो । तर, पनि उक्त नीतिमा ९००, २१०० लगायतका केही फ्रिक्वेन्सी टुजी, थ्रिजीका लागि भनेर तोकिएको थियो ।

राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको उक्त निर्णयसँगै ९०० मेगाहर्ज ब्याण्ड, २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा पनि प्रविधि तटस्थता लागू भएको छ ।

योसँगै प्राधिकरणले एनसेललाई आधार मूल्यमा थप ६२ प्रतिशतले हुने आउने मूल्य तिरेर फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ । योसँगै अब ९०० सय मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीतर्फ जम्मा १.६ (पेयर्ड) मेगाहर्ज ब्याण्ड प्राधिकरणसँग बाँकी रहने भएको छ ।

त्यस्तै २१०० मेगाहर्जतर्फ नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैलाई ५ मेगाहर्जका दरले फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय भएको छ । त्यसमा पनि प्राधिकरण बोर्डले आधार मूल्यमा २५ प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने गरी मूल्य निर्धारण गरेको जनाइएको छ ।

नीतिमा उल्लेख भएअनुसार २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य प्रति मेगाहर्ज (पेयर्ड) २ करोड ४० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

प्राधिकरणको निर्णयअनुसार अब नेपाल टेलिकम र एनसेलले प्रति मेगाहर्ज ३ करोड १० लाख रुपैँया तिर्न तयार भएको खण्डमा २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज (पेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नेछन् ।

२१ सय मेगाहर्जमा हाल ४० मेगाहर्ज (पेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी नेपालसँग उपलब्ध रहेको छ । त्यसमध्ये एनसेल र नेपाल टेलिकमले ५–५ का दरले प्राप्त गर्ने भएसँगै बाँकी ३० मेगाहर्ज रहनेछ ।





Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0