कर्णालीमा ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी

बजेट खर्च बढाउन मन्त्रीहरुले सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए तर आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजेट कार्यान्वयन चिन्ताजनक छ ।

कर्णालीमा ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संघीय सरकारले आगामी आवका लागि पठाएको बजेट सिलिङ चालु आवकै हाराहारीमा भएकाले यो वर्ष एक/दुई अर्ब मात्रै बढेर बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

चालु आवमा कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आवमा पञ्चवर्षीय योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा स्वास्थ्य, विपद्, रोजगारी, शिक्षा, कृषि, वन तथा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव हिरालाल रेग्मीले बताए । उनका अनुसार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न विषयगत छलफल गरी वैशाख १५ सम्म पठाइसक्न निर्देशन दिइएको छ । ‘बजेटको तयारीका लागि कार्यतालिका बमोजिम काम भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारबाट १७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ ।’ उनले यो वर्ष प्रदेश सरकारले झन्डै ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको बताए । आगामी आवको बजेटका लागि विषयगत मन्त्रालयहरूले पनि आन्तरिक तयारी थालिसकेका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी वर्ष योजनाको वर्गीकरण गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले ‘ग्रिन’, ‘एलो’ र ‘रेड’ जोनमा योजनालाई वर्गीकरण गरी बजेट विनियोजन गरिने बताए । उनका अनुसार डीपीआर भइसकेका, प्रदेश गौरवका योजना र गुरुयोजनामा समावेश भएका मुख्य योजनालाई ‘ग्रीन जोन’ मा राखिनेछ । उनले मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई प्रस्तावित बजेट पठाउन पत्राचार गरिएको जनाए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि चालु आवमा स्वीकृत बजेटभन्दा १५ प्रतिशत बढाएर कार्यक्रम पठाउन जिल्लाका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बजेटको सिलिङ प्राप्त नभए पनि जिल्लामा मार्गदर्शन दिइएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले बजेटको सिलिङ प्राप्त भए मात्रै मन्त्रालयले काम गर्ने बताए ।

प्रदेश योजना आयोगले भने कर्णाली सरकारमा देखिएको अन्योलका कारण योजना तर्जुमाको काम प्रभावित भएको जनाएको छ । यद्यपि बजेट तर्जुमाका लागि छलफल र सहकार्य गरिरहेको योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार अहिले सरकारमा देखिएको अस्थिरताले सहज रूपमा अघि बढ्न समस्या भएको छ । ‘सरकार पुरानै रहने कि नयाँ बन्ने भन्ने अन्योल नै छ,’ उनले भने, ‘अबको एक हप्ताभित्र यी सबै कुरा टुंगो लागेपछि बजेट तर्जुमाको कामले पनि तीव्रता लिनेछ ।’ उनले आयोगले परियोजना बैंकका लागि तयारी थालेको जानकारी दिए । जसका लागि बैंकलगायत विकास साझेदार संस्थासँग छलफल तथा सहकार्य गर्ने काम भइरहेको छ ।

चालु आवमा कर्णाली सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । विनियोजितमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ २ अर्ब ७ करोड ६ लाख (१०.८६ प्रतिशत) र चालुतर्फ २ अर्ब ४५ करोड ३८ लाख (१६.७२ प्रतिशत ) बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार कर्णाली सरकारले चालु आवको ८ महिनामा कुल ४ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख (१३.४१ प्रतिशत) रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

गत साउनमा योजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्च बुद्धि गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन करार सम्झौता नै गरे पनि विकास खर्च निराशाजनक देखिएको हो । उक्त सम्झौताअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्रीकै विकल्प खोज्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताएका थिए ।

हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि

कर्णाली प्रदेशसभाको सातौँ अर्थात् हिउँदे अधिवेशन वैशाख ३ गते बस्ने भएको छ । छैंटौ अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनापछि आगामी शुक्रबार संसद् बैठक बस्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख ३ गते संसद् बैठक बोलाउन सिफारिसको निर्णय गरेको थियो । एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली सरकार अहिले अल्पमतमा छ । सरकार अल्पमतमा परे पनि मुख्यमन्त्री शाहीले संसद्मै विश्वासको मत लिनेगरी तयारी गरिरहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0