रेमिट्यान्सको जग हल्लिएको वर्ष – Online Khabar


१ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वी चितवनका राजन रिजालले काठमाडौंका म्यानपावर कम्पनीहरुको चक्कर काटेको एक हप्ता बित्यो । कोरोना महामारीका कारण बिथोलिएको विदेशमा काम गर्न जाने उनको डेढ वर्षदेखिको योजना यो पटक पनि पूरा हुने छाँट छैन ।

‘म गाडी चलाउने मान्छे, जुन कम्पनी पनि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा अरु नै काममा जाने हो भने मात्रै डिमान्ड (माग) आएको छ भन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कि त जोखिम मोलेर भिजिट भिसामा यूएई नै जानुपर्‍यो, नत्र अरु विकल्प नै भेटिँदैन ।’

राजनजस्ता हजारौं युवा अहिले काठमाडौंको म्यानपावर कम्पनी धाइरहेका छन् । तर, भनेजस्तो अवसर पाउने बिरलै छन् । एक त विदेशबाट श्रमिकको पर्याप्त डिमान्ड नै आएको छैन अर्कोतर्फ आएका डिमान्डमा जानेहरु धेरै हुँदा म्यानपावर कम्पनीले मनपरी सेवाशुल्क असुल गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठको भनाइमा वर्ष २०७७ समग्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका, जाने तयारीमा रहेका र जान चाहेका/बाध्य भएका तथा यसमा संलग्न व्यवसायीहरुका लागि बिर्सनलायक रह्यो ।

कोरोना महामारीका कारण २०७६ फागुनबाटै श्रमिकको माग घटेको थियो । श्रम गन्तव्य मुलुकहरुले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएकाले भिसा लागेकाहरु पनि यतै रोकिन बाध्य भएका थिए ।

सरकारले २०७६ चैत ११ देखि असारसम्म लकडाउन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि रोक्यो । त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम ठप्प पार्‍यो । विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरुले पनि स्वदेश फर्किन निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । धेरै अलपत्र युवा महँगो टिकट काटेर फर्किन बाध्य भए ।

गत तिहारपछि विस्तारै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र चलायमान हुन थालेको थियो । तर, महामारीको प्रभावले विदेशबाट श्रमिकको न्यून माग मात्रै आयो । यसले गर्दा रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने धेरै युवाले अवसर नपाएको संघका महासचिव श्रेष्ठ बताउँछन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वर्षमा करिब साढे ४ लाखदेखि ५ लाख युवा विदेश जाने गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने त्यो संख्या डेढ लाख पनि ननाघ्ने अनुमान छ ।

यो वर्ष अर्थतन्त्रको टेकोको रुपमा रहेको रेमिट्यान्सको जग खल्बलिन पुगेको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा परेको असर केही वर्षपछि आर्थिक परिसूचकमा देखिने उनको भनाइ छ ।

तीन चौथाइले घटे विदेश जाने

कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको संख्या विगतको तुलनामा तीन चौथाइले घटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या फागुनसम्म ७४.८ प्रतिशत घटेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या २४.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या समीक्षा अवधिमा ६५.२ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या २.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०७७ साउन १ देखि गत चैत १९ गतेसम्म ३८ हजार ८१ जना मात्र नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान पाएका छन् । श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर ६१ हजार ३४२ जना पुनः विदेश फर्किएका छन् । ३ हजार ६४२ जना श्रम स्वीकृतिको वैधानिकीकरण गरेर विदेश गएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वर्षमा करिब साढे ४ लाखदेखि ५ लाख युवा विदेश जाने गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने त्यो संख्या डेढ लाख पनि ननाघ्ने अनुमान छ ।

अहिले विदेश जानेभन्दा फर्किनेको संख्या करिब चार गुणा बढी छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको चैत १९ गतेसम्म ३ लाख ८१ हजार ६०८ नेपाली वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएका छन् । यो अवधिमा रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या १ लाख ३ हजार ६५ जनामा सीमित छ ।

हाल दैनिक औसत ३९७ नेपाली श्रमिक विदेश गइरहँदा औसत १ हजार ७७३ जना फर्किरहेका छन् । विगतमा विदेशबाट फर्किनेभन्दा विदेशिनेको संख्या बढी हुथ्यो ।

अहिले विदेशिने श्रमिक घट्दा विदेशमा करार अवधि सकेर फर्किने क्रम नियमित बनेको छ । श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा लगाइएको कडा स्वास्थ्य मापदण्डका कारण विदामा आएकाहरु पनि फर्किन पाएका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार पर्याप्त नयाँ माग नआएपछि गत आव २०७६/०७७ मा ८५४ मध्ये ५३५ वटा म्यानपावर कम्पनीले १०० जना पनि श्रमिक पठाउन सकेनन् । यो वर्ष अहिलेसम्म सयजना पनि श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको संख्या ७९६ छ ।

‘सयजना श्रमिक नपठाए लाइसेन्स खारेज हुन्छ, गत वर्ष यो वर्षका लागि २०० जना पठाउन मिल्ने गरी लाइसेन्स अवधिकरण गरिएको थियो, तर यो वर्ष त झनै समस्या बढ्ने देखियो,’ महासचिव श्रेष्ठले भने ।

तगारै–तगारो

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवा खासगरी मलेसिया र खाडी जाने लहर दुई दशकयता चलिरहेको छ । देशभित्र रोजगारी नभएपछि विदेशिने युवाको अन्तिम विकल्प बन्ने गरेका देशहरुमा अहिले श्रमिकको माग न्यून छ ।

महामारीपछि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आएको समस्या र विदेशी श्रमिक ल्याउँदा हुने स्वास्थ्य जोखिमका कारण श्रम गन्तव्य देशहरुले ठूलो संख्यामा श्रमिक आपूर्ति गर्न रोकेका छन् ।

कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति देखा परेपछि श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा फेरि कडा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएका छन् । यसले गर्दा श्रमिकको थोरै माग आउने क्रम पनि प्रभावित भएको छ ।

मलेसिया र कुवेतले महामारीपछि नयाँ श्रमिक लिएकै छैन । कुवेतले आगामी अगस्टसम्म र मलेसियाले सेप्टेम्बरसम्म नयाँ श्रमिक नलिने नीति नै लिएको छ । महामारी शुरु भएपछि दक्षिण कोरियाले पनि नयाँ श्रमिक लगेको छैन । करिब १० हजार श्रमिकलाई प्रतीक्षा सूचीमा राखेको कोरियाले २०२१ को लागि भाषा परीक्षा नै सञ्चालन गरेन ।

यूएईले अर्धसरकारीसहित सीमित क्षेत्र तोकेर नयाँ श्रमिक लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । साउदीबाट श्रमिकको माग आइरहेपनि संख्या सानो छ । कतारले फेरि श्रमिकको नयाँ डिमान्ड जारी गर्न कसिलो नीति ल्याएको छ ।

यही अवस्थामा कोरोनाका महामारीको दोस्रो लहर देखा परेपछि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा समस्या बढेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘गत दशैंपछि श्रमिकको माग विस्तारै बढेको थियो, अब फेरि गत वर्षकौ अवस्थातिर फर्किने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘काम गर्न विदेश जान चाहनेको संख्या ठूलो भएपनि सीमित माग आएका कारण धेरै युवा निरास बन्ने अवस्था छ ।’

रेमिट्यान्समा असर

विदेशमा कार्यरत नेपालीको संख्या घट्दै जाँदा तत्काल असर नदेखिएपनि एक–दुई वर्षपछि रेमिट्यान्स आय खुम्चिँदै जाने विज्ञहरु बताउँछन् । विदेशिने र फर्किने श्रमिक संख्याको असन्तुलनले निकट भविष्यमा नै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गम्भीर प्रभाव पर्ने अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ ।

काम गर्न जाने श्रमिक नै घटेपछि भोलि पनि रेमिट्यान्स नबढ्ने उनी बताउँछन् । ‘महामारीपछिको रेमिट्यान्स आप्रवाहको तथ्यांक हेरेर खुसी हुने ठाउँ छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि पर्नसक्ने प्रभाव विश्लेषण गरेर योजना बनाउन आवश्यक छ ।’

अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे फर्किने युवाले देशभित्र रोजगारी नपाए बेरोजगारी र गरिबीको दुष्चक्र आउने बताउँछन् ।

‘मलेसिया र खाडीको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँग हाम्रा श्रमिकको अवसर र आयआर्जन जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ समस्या रहिन्जेल हाम्रो श्रमिकको आय प्रभावित हुन्छ, जसको सोझो असर रेमिट्यान्समा पर्छ ।’

हरेकजसो घरसँग जोडिएको वैदेशिक रोजगारी शिथिल हुँदा बहुआयामिक असर पर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले रेमिट्यान्सको निर्भरता हटाउने नीति नल्याए अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने डा. पाण्डे बताउँछन् ।

चालु आवको पहिलो ८ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहको परिदृश्य भने त्यति निराशाजनक छैन । यो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ८.६ प्रतिशत बढेर ६४२ अर्ब १४ करोड भित्रिएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १.५ प्रतिशत बढेको थियो ।

अर्थशास्त्री डा. पाण्डे यो वृद्धिलाई संकटको चक्रीय असर भन्छन् । ‘रेमिट्यान्स आउने मुलुकमा संकट पर्‍यो भने श्रमिकले परिवारका लागि पेटमा पटुका बाँधेर, ऋण खोजेर पनि रेमिट्यान्स पठाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘महामारीले ल्याएको अप्ठेरो अवस्थामा त्यही कारण रेमिट्यान्स बढेको हो ।’

उनका अनुसार महामारीका कारण धेरै अवैध कारोबार रोकिएकाले हुन्डीमा जाने रकम पनि वैधानिक च्यानलबाट आयो । रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरुले विदेशमा जोडेका जायजेथा सबै बेचेर फर्किएकाले पनि तथ्यांकमा रेमिट्यान्स बढेको देखिएको डा. पाण्डे बताउँछन् ।

काम गर्न जाने श्रमिक नै घटेपछि भोलि पनि रेमिट्यान्स नबढ्ने उनी बताउँछन् । ‘महामारीपछिको रेमिट्यान्स आप्रवाहको तथ्यांक हेरेर खुसी हुने ठाउँ छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि पर्नसक्ने प्रभाव विश्लेषण गरेर योजना बनाउन आवश्यक छ ।’

राष्ट्र बैंकले आव २०७१/०७२ मा १६ जिल्लामा गरेको अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्स रकमको २५.३ प्रतिशत ऋण तिर्न उपयोग हुन्छ । त्यस्तै, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्ध लगायत सामाजिक कार्यमा र ३.० प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग हुने गरेको छ ।

रेमिट्यान्सको २८.० प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र (व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको छ । ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिए पनि रेमिट्यान्सले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्र बैंककै अर्को प्रतिवेदन, ‘नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति–२०७६’मा रेमिट्यान्सले लगानी र पूँजी निर्माणको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको उल्लेख छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए यी सूचकमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्ययनले जनाएको छ । रेमिट्यान्सको कारण वित्तीय साधन परिचालनको दायरा विस्तार भएको छ । बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालु खाता दबाबमा रहेको अवस्थामा बाह्य वित्तको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि टेवा पुर्‍याइरहेको छ ।

रेमिट्यान्समा कमी आए शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअनुसार रेमिट्यान्स कमजोर भयो भने नेपालमा बहुआयामिक नकारात्मक असरहरु सिर्जना हुने जोखिम हुन्छ ।

पूर्वगभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री वैदेशिक रोजगारीले दिएको योगदानका कारण पनि नेपालले आर्थिक–सामाजिक विकासमा अहिलेको नतिजा प्राप्त गरेको मान्छन् ।

‘रेमिट्यान्सले जनताको आर्थिक स्तर उकास्न ठूलो मद्दत गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको निर्भरताबाट विस्तारै बाहिर आउन त जरुरी भएपनि त्यो रातारात सम्भव हुँदैन ।’

रेमिट्यान्स प्रभावित हुँदा त्यसले देशभित्र उपभोगको दर घटाउने डा. क्षेत्री बताउँछन् । उपभोग घटे आयातसँगै राजस्व पनि घट्ने भएकाले सरकारले यो पक्षलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रेमिट्यान्सको धेरै प्रतिशत जीवनस्तर उकास्ने विभिन्न उपभोगमा खर्च भइरहेकाले त्यसमा पर्ने प्रभावलाई काम गर्ने कदम चाल्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

‘रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानी र औद्योगिक वातावरण बनाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने जस्ता नीति व्यावहारिक ढंगबाट कार्यान्वयन भएन भने रेमिट्यान्ससँगै अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन्छ,’ पूर्वगभर्नर डा. क्षेत्री भन्छन्, ‘सबै युवालाई देशभित्रै गरिखाने वातावरण बने मात्र वैदेशिक रोजगरीमा परेको नकारात्मक असरको क्षतिपूर्ति हुनसक्छ ।’

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी अहिलेको अवस्था लामो समय रहे देशका लागि दुर्भाग्य हुने बताउँछन् । ‘देशभित्र युवाले काम नपाउने र विदेश जान्छु भन्दा पनि रोकिनुपर्ने अवस्था रहिरहे दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले युवालाई देशभित्रै पसिना बगाउन रोजगारी सिर्जना, औद्योगीकरण, पूर्वाधार निर्माण लगायत पक्षमा ध्यान नदिए रेमिट्यान्सको निर्भरताले देशलाई गलत ठाउँमा पुर्‍याउँछ ।’

रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम लागू हुन नसकिरहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेलिरहेको रेमिट्यान्सलाई विस्तारै प्रतिस्थापित गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा हिंड्नुको विकल्प नरहेको पूर्व अर्थसचिव सुवेदी बताउँछन् ।

‘नेपाली युवा देशभित्र अडिएको अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रुपमा उपयोग गरौं,’ उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई सधैं रेमिट्यान्समा निर्भर बनाइयो भने आर्थिक विकासको सपना पूरा हुँदैन ।’



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0