‘राष्ट्रपतिले धारा त राख्नुभो, मैले कसरी प्यास मेटुँ ?’ – Online Khabar


२३ चैत, काठमाडौं । ह्विलचियरमा हिँड्ने तेजबहादुर घर्ती मगर बिरामी छन् । उनी आइतबार वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गराएर आफूजस्तै अपाङ्गता भएका साथि भरतबहादुर कार्कीसँग दिउँसो भृकुटीमण्डप आए, जहाँ शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्चीको पानी झरिरहेको धारा उद्घाटन गरेकी थिइन् ।

उनीहरुले धारामा फोटो खिच्नेहरुको भिड देखे । त्योसँगै मगरलाई अघिदेखि तिर्खा लागेको सम्झना भयो, तर धाराको पानी खान सकेनन् । अग्लो ठाउँमा राखिएको धाराको पानी खस्ने भागमा खाल्डो छ । त्यो होचो भागलाई करिब एक फिट अग्लो सिमेन्टको डिल लगाएर छेकिएको छ । त्यो डिल नाघेर ह्विल चियर लैजान मिल्दैन । त्यहाँबाट झर्न सिँढी ओर्लिनु पर्छ ।

कसैले बोकेरै भित्र लगिदिए पनि ह्विलचियरमा बसेर पानी खान मिल्दैन । धारा खोल्दा साँघुरो खाल्डो पुरै ढाकिने गरी ह्वाल्ल पानी आउँछ । तीनवटा धारामध्ये दुई छेउका धाराको टुटी ह्विल चियरबाट खोल्न मिल्दैन । बालबालिका र होचा–पुड्का अपांगता भएकाले भेट्न नसक्ने गरी टुटी राखिएको छ । कोसिस गरेर टुटी खोलीहाले ‘फोर्स’ले आउने पानीले पुरै भिज्ने अवस्था छ ।

यस्तो धारामा मगर र कार्की दर्शक मात्रै भए । अरुले पानी पिएको, फोटो खिचेको हेरे । पानी खोल्न, आँत भिजाउन नमिल्ने धारा अगाडि आफूहरुले पनि फोटो खिचेर खुशीयाली मनाए ।

‘पानी थापेर खाने भाँडो थिएन । अरुले बोतल ल्याउँछन् कि भनेर केहीबेर कुर्दा पनि नभएपछि पानी खान नजिकै रहेको राष्ट्रिय अपांग कोषको कार्यालयमा गयौं’, मगरले भने, ‘हामी जस्ता अपांगता भएकाहरुले प्यास मेटाउन नपाउने यस्ता सार्वजनिक धाराको के काम ?’

‘सुझाव पनि मानिएन’

अपांगता भएका रोल्पाली तेजबहादुर घर्तीमगरले काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउँदा आफूहरु खुसी भने नभएको बताए । ‘भृकुटीमण्डपजस्तो अपांगता भएका व्यक्तिहरुको बाक्लो आउजाउ हुने ठाउँमा बनाइएको धारा अपाङ्गमैत्री नहुँदा निकै बेमज्जा पनि लागेको छ’, उनले भने, ‘कि त सरकारले अपांगता भएकाले यो धारा हेर्ने मात्रै हो भनेर बोर्ड राख्न पर्‍यो ।’

भरतकुमार कार्की चाहिँ यी धारा बनाउने तयारी हुँदै गर्दा यहाँ आइपुगेका रहेछन् । काममा खटिएका इन्जिनियरलाई आफूले धारा अपांगमैत्री बनाउन सुझाव दिएको उनी सम्झन्छन् । चार दिनमा हतार–हतार धारा बनाउनेहरुले सुझाव नसुन्दा आफूहरु प्रयोगबाट बञ्चित हुनुपरेको उनको गुनासो छ ।

कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धि, राष्ट्रय कानून, नियमावली, निर्देशिका, घोषणापत्र आदिमा अपांग र बालबालिकको लागि पहुँचयुक्त पूर्वाधार बनाउने भनिए पनि राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन भएको सार्वजनिक धारा विभेदपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘सबैले प्रयोग गर्न नसक्ने धारा कसरी सार्वजनिक हुन्छ ?’ सबैको पहुँचमा हुने गरी सुधार भएन भने लिखित निवेदन दर्ता गर्ने उनले बताए ।

समाज कल्याण परिषद अगाडि विभेद !

 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेको धारा समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बनेको हो । नेपालमा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतको लागि कल्याणकारी काम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारी निकाय हो, परिषद ।

यो धारा परिषदको भृकुटीमण्डपस्थित कार्यालयको आँगनमै छ । अहिले धारा बनाइएको ठाउँमा एक महिना अघि मार्च १ मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री जुलीकुमारी महतोले अन्तर्राष्ट्रिय ह्विलचियर दिवस सुरु गर्दै ह्विलचियरमा आश्रितहरुको सार्वजनिक जीवनलाई सहज बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् ।

सो कार्यक्रममा सहभागी भएका पत्रकार कनकमणि दिक्षित सार्वजनिक पूर्वाधार बनाउँदा ह्विलचियरको साहारामा हिँड्नेहरुलाई बिर्सन मिल्दै नमिल्ने बताउँछन् । ‘सार्वजनिक स्थानमा अपांगता भएका व्यक्ति चढ्न र झर्न सक्ने र्‍याम्प अनिवार्य चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म शहरमा ह्विलचियरमा गुड्ने मान्छे पनि छन् भनेर सडक, सडकपेटीसहितका सार्वजनिक पूर्वाधार बनेको देखिँदैन ।’

जिम्मेवार निकायको भनाइ

राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराइएको सार्वजनिक धारा अशक्त, अपांगता भएका, बिरामी, होचा पुड्का, बालबालिका र वृद्धवृद्धाले चलाउन नसक्ने किसिमको बन्न पुगेको समाजकल्याण परिषदको भृकुटीमण्डप कार्यालयका प्रमुख सञ्जयकुमार मल्लिक स्वीकार्छन् ।

‘धारा बनाउँदा हामीसँग ठाउँ सोधियो, हामीले २–४ वटा विकल्प दियौं,’ उनले भने, ‘बालबालिका र अपांगमैत्री बनोस् है भनेर अनुरोध पनि गरेका हौं, तर सुनुवाइ भएन ।’





यो पनि पढ्नुहोस
मेलम्चीको पानीका कारण जनताको खुशी बढेको छ : राष्ट्रपति भण्डारी

समाजकल्याण परिषदको सदस्य सचिव पुस्कर खातीले समेत सबैलाई सहज हुने धारा बनाउन सझुाव दिएको मल्लिकले बताए । तर, खानेपानी मन्त्रालयले कसैसँग समन्वय नगरी हतारमा बनाएको धारा अपांगता भएका र बालबालिकाले प्रयोग गर्न नसक्ने भएको उनले बताए ।

धारा डिजाइन गर्ने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी)का प्रमुख कमलकुमार श्रेष्ठ भने त्यहाँ सबैको पहुँच हुनेगरीको धारा आवश्यक नै नभएको तर्क गर्छन् ।

‘बालबालिकाहरु अभिभावकसँगै आउँछन्’, उनले भने, ‘अपांगता भएका सीमित व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक स्थलमा अरुले सहयोग गरिहाल्छन् ।’

कानून र प्रतिवद्धता

बालबालिका र अपांगमैत्री पूर्वाधार बनाउने सरकारी प्रतिवद्धता मात्रै हैन, कानूनी व्यवस्थाहरु नै छन् । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले सार्वजनिक स्थलहरुलाई अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारका रुपमा ऐनको दफा ८ को उपदफा २ मा ‘सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराइएका कुनै पनि सेवा, सुविधा प्रदान गर्दा अपाङ्गताका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ ।

ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवा सुविधा र संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा समन्वय, रेखदेख, प्रबद्र्धन गर्ने तथा सो सम्बन्धी काममा निर्देशन दिने काम समेतको लागि महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्रीको अध्यक्षतामा अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

सो समितिलाई अस्पताल, खेल मैदान, सडक, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक यातायातका साधन, सडक, शौचालय, बसपार्क, पार्क लगायतका सार्वजनिक स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सहज तुल्याउन कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने अधिकार छ । तर, अहिलेसम्म अपांगमैत्री पूर्वाधार बनाउन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले कुनै चासो दिने गरेको छैन ।

नेपालले हस्ताक्षर गरेको अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार समबन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा पनि यसबारे उल्लेख छ । महासन्धिको धारा ९ मा ‘देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अरू मानिस सरह दैनिक जीवन चलाउन र आत्मनिर्भर भएर बाँच्ने बनाउनका निम्ति भौतिक सेवा सुविधा, यातायात र सञ्चारका प्रणालीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउनुपर्छ’ भनिएको छ ।

विद्यालय, घर, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, बाटो, सडक, यातायातका साधन, विद्युत सेवा, आपत–विपद र महामारी पर्दा दिइने सेवाहरू, सार्वजनिक ठाउँमा राखिने वा सबै जनताका लागि सरकारले दिने सूचनाहरूलाई पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ ।

यसबाहेक सर्वसाधारणले उपयोग गर्नेगरी खुला गरिएका सबै सेवा सुविधा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समेत समान रूपमा उपयोग गर्न मिल्ने बनाउने प्रतिवद्धता नेपालले उक्त महासन्धिमार्फत व्यक्त गरेको छ । सार्वजनिक ठाउँँमा दृष्टिविहीनका लागि बाटो देखाउने, बहिराका लागि सांकेतिक भाषाका दोभाषे र सहयोगीहरू उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ ।

नेपालले हस्ताक्षर गरेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा बालबालिकालाई बालमैत्री पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । त्यसअनुसर नेपालले बालमैत्री स्थानीय शासनको अभ्यास गरिरहेको छ । ‘राज्यपक्षहरुले साँस्कृतिक र कलात्मक जीवनमा पूर्णरुपले भाग लिन पाउने बालबालिकाको अधिकारलाई सम्मान र संवद्र्धन गर्नेछन् र सांँकृतिक, कलात्मक, मनोरन्जनात्मक र फुर्सदसम्बन्धी क्रियाकलापका लागि सुहाउँदो र समान अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन दिनेछन्,’ महासन्धिको धारा ३१ मा उल्लेख छ ।



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0